🚨 ब्रेकिंग न्यूज 🚨 अखेर हरकतीला यश! केंद्र सरकारने ऊस (नियंत्रण) आदेश २०२६ चा मसुदा मागे घेतला

🚨 ब्रेकिंग न्यूज 🚨

अखेर हरकतीला यश! केंद्र सरकारने ऊस (नियंत्रण) आदेश २०२६ चा मसुदा मागे घेतला

नवी दिल्ली | २९ मे २०२६

ऊस उत्पादक शेतकरी, सहकारी साखर कारखाने, विविध शेतकरी संघटना आणि ऊस उत्पादक राज्यांनी नोंदविलेल्या हरकतींना अखेर यश मिळाले असून केंद्र सरकारने “मसुदा ऊस (नियंत्रण) आदेश, २०२६” अधिकृतपणे मागे घेतला आहे.

ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने २९ मे २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथून यासंदर्भातील कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) जारी केले आहे.

सदर आदेश भारत सरकारचे अवर सचिव (Under Secretary) जाविर सिंग (Javir Singh) यांनी जारी केला आहे.

काय होता निर्णय?

केंद्र सरकारने २० एप्रिल २०२६ रोजी ऊस (नियंत्रण) आदेश १९६६ मध्ये बदल करण्यासाठी मसुदा प्रसिद्ध केला होता. त्यावर राज्य सरकारे, शेतकरी संघटना, सहकारी साखर कारखाने व इतर हितधारकांकडून सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या होत्या.

एक महिनाभरात प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांचा आढावा घेतल्यानंतर सरकारने मसुद्यावर पुनर्विचार आवश्यक असल्याचे मान्य केले आणि अखेर तो मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

आदेशात नेमके काय म्हटले आहे?

✔️ २० एप्रिल २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेला मसुदा सार्वजनिक चर्चेसाठी ठेवण्यात आला होता.

✔️ राज्य सरकारे आणि इतर हितधारकांकडून मोठ्या प्रमाणात सूचना व हरकती प्राप्त झाल्या.

✔️ प्राप्त अभिप्रायाच्या आधारे मसुद्याचा फेरविचार आवश्यक असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले.

✔️ त्यामुळे “Draft Sugarcane (Control) Order, 2026 is hereby withdrawn” म्हणजेच मसुदा ऊस (नियंत्रण) आदेश २०२६ मागे घेण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

शेतकरी आणि सहकार क्षेत्राचा मोठा विजय

या निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी, सहकारी साखर कारखाने आणि सहकार क्षेत्रातील विविध संघटनांनी व्यक्त केलेल्या चिंता व आक्षेपांची केंद्र सरकारने दखल घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

महाराष्ट्रासह अनेक ऊस उत्पादक राज्यांमधून या मसुद्याबाबत तीव्र विरोध व्यक्त करण्यात आला होता. प्राप्त हरकतींचा विचार करून सरकारला अखेर माघार घ्यावी लागल्याची चर्चा साखर उद्योग क्षेत्रात सुरू आहे.

खबरनामा विश्लेषण

“अखेर हरकतीला यश!”

ऊस उत्पादक शेतकरी, सहकारी साखर कारखाने आणि राज्य सरकारांनी एकत्रितपणे मांडलेल्या मुद्द्यांची दखल केंद्र सरकारला घ्यावी लागली. त्यामुळे हा निर्णय केवळ प्रशासकीय नसून शेतकरी आणि सहकार क्षेत्राच्या एकजुटीचा परिणाम मानला जात आहे.

आता सुधारित मसुदा कधी येणार आणि त्यामध्ये शेतकरी हिताचे मुद्दे कितपत समाविष्ट होणार याकडे संपूर्ण साखर उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.काही मुद्दे घेतले होते काही मुद्दे शेतकरी विरोधी होते म्हणून त्याच्यावर फेरविचार करण्याची वेळ आली आणि ती हरकतीचा फायदा झाला अजून काही बदल अपेक्षित आहेत ती होतील अशी आशा बाळगायला हरकत नाही

— खबरनामा न्यूज विशेष

“शेतकऱ्यांच्या आवाजाला दाद; केंद्र सरकारने ऊस नियंत्रण आदेशाचा मसुदा मागे घेतला!” 🚜🌾📰