📰 कापूस खरेदी केंद्रांवरील ३ क्विंटल मर्यादा तात्काळ रद्द करावी — शेतकऱ्यांची तातडीची मागणी

📰 कापूस खरेदी केंद्रांवरील ३ क्विंटल मर्यादा तात्काळ रद्द करावी — शेतकऱ्यांची तातडीची मागणी

🪶  क्विंटलची मर्यादा शेतकऱ्यांच्या उत्पादन क्षमतेवर अन्याय — खबरनामा न्यूजची ठाम भूमिका

नेवासा प्रतिनिधी :

राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा हमीभावाचा हक्क आता सॉफ्टवेअरच्या मर्यादेत अडकला आहे.

Cotton Corporation of India (CCI) च्या खरेदी केंद्रांवर “एका एकराला फक्त ३ क्विंटल ९ किलो कापूस स्वीकारला जाईल” अशी अट लागू करण्यात आली असून, ही अट शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर थेट घाला घालणारी ठरत आहे.

‘खबरनामा न्यूज’चे संपादक आणि केळी बागायतदार संघाचे प्रसिद्धीप्रमुख (महाराष्ट्र राज्य) नरेंद्र पाटील काळे यांनी या अन्यायकारक निर्णयाबाबत शासन व CCI ला अधिकृत निवेदन पाठवून तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.

⚠️ “कापूस मागे घ्या” — शेतकऱ्यांचा संताप उसळला

CCI खरेदी केंद्रांवरील सॉफ्टवेअर प्रणालीमध्ये ही मर्यादा ओलांडली की बिलिंग बंद होते आणि शेतकऱ्यांना उर्वरित कापूस मागे घेऊन जावा लागतो. त्यामुळे अनेक शेतकरी केंद्रावरच नाराजी व्यक्त करत आहेत.

या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्याशी चर्चा केली असता त्यांनी सांगितले की —

> “ही अट महाराष्ट्र शासनाने आम्हाला दिलेल्या निर्देशांनुसार लागू करण्यात आली आहे.

शासनानेच या मर्यादेनुसार सॉफ्टवेअर तयार करून दिले आहे.”

त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आता थेट शासनाविरोधात रोष वाढला आहे. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, पूर्वी एका एकराला १२ क्विंटलपर्यंत कापूस विक्रीस परवानगी होती, मात्र आता ती फक्त ३ क्विंटल इतकी ठेवण्यात आली आहे.

> “ही अट म्हणजे शेतकऱ्यांच्या हमीभावाच्या हक्कावर घाला आहे. शासनाने तातडीने दुरुस्ती करून किमान ७ क्विंटल प्रति एकर मर्यादा निश्चित करावी,” अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

📢 शेतकरी संघटनांचा ठाम इशारा

या वेळी शेतकरी संघटनेचे तालुका अध्यक्ष त्रिंबक भदगले,

शरद जोशी विचार मंचाचे प्रदेशाध्यक्ष जगन्नाथजी कोरडे,

केळी बागायतदार संघाचे पदाधिकारी गुलाबभाई पठाण,

ज्ञानेश्वर साखर कारखान्याचे संचालक दादासाहेब गंडाळ आदींसह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. तसेच गंगधर टेमक 

या सर्वांच्या उपस्थितीत निवेदन देताना नरेंद्र पाटील काळे म्हणाले —

> “शासनाने ही मर्यादा मागे घेतली नाही, तर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

शेतकऱ्यांच्या हमीभावावर घाला घालणारा हा निर्णय शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे, आणि शासन यासाठी पूर्णपणे जबाबदार राहील.”

📬 आमदार व पालकमंत्र्यांकडे निवेदन — शासनाची जबाबदारी ठरवा

या संदर्भात माननीय आमदार विठ्ठलरावजी लंघे यांच्याकडे निवेदन सादर करण्यात आले असून,

पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडेही ई-मेल व प्रशासनिक माध्यमातून निवेदन पाठवले गेले आहे.

नरेंद्र पाटील काळे यांनी सांगितले की,

> “खबरनामा न्यूज आणि केळी बागायतदार संघ राज्यस्तरावर या विषयावर विशेष लक्षवेध मोहीम राबवणार आहेत.

शासनाने शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिला नाही, तर पुढील काळात शेतकरी संघटना मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करणार आहेत.”

🔎 खबरनामा न्यूजचा निष्कर्ष

> शासनाने या अन्यायकारक आणि तांत्रिक मर्यादेची तात्काळ दुरुस्ती करून

शेतकऱ्यांना त्यांच्या प्रत्यक्ष उत्पादनानुसार हमीभाव मिळेल याची खात्री करावी.

अन्यथा, या नुकसानीसाठी शासन स्वतः जबाबदार राहील आणि शेतकरी संघटना

कायदेशीर तसेच लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडतील.

📅 दिनांक: ८ नोव्हेंबर २०२५

✍️ नरेंद्र पाटील काळे

संपादक — खबरनामा न्यूज

प्रसिद्धीप्रमुख — केळी बागायतदार संघ, महाराष्ट्र राज्य

📍 वकडी, ता. नेवासा, जि. अहमदनगर