महायुती शासनाच्या नेत्यांनी कर्जमाफीत शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करण्याचा प्रयत्न करू नये.-शेतकरी संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष अनिल औताडे यांचा इशारा.

महायुती शासनाच्या नेत्यांनी कर्जमाफीत शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करण्याचा प्रयत्न करू नये.-शेतकरी संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष अनिल औताडे यांचा इशारा.

14 एप्रिल पासून शहराकडे जाणारा शेतमाल रोखणार.

शिरजगाव प्रतिनिधी: 

महायुती शासनाच्या फडणवीस, शिंदे व पवार पवार या नेत्यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावरील संपूर्ण कर्जमुक्ती करू असे जाहीरनामा काढून आश्वासित केले होते. तरी राज्यातील शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी तात्काळ करावी यासाठी अहिल्यानगर जिल्हा शेतकरी संघटनेने जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक अधिकारी अहिल्यानगर यांना दिनांक9/4/25 रोजी जिल्हा अध्यक्ष अनिलराव औताडे, श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष युवराज जगताप, साहेबराव चोरमल, डॉ.दादासाहेब आदिक, डॉ. साहेबराव नवले, सुदामराव औताडे, संतोष पटारे, सुजित बोडखे या शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. सदर निवेदनात शेतकरी संघटनेने म्हटले आहे की.

‘ राज्य शासनाचा 2025 चा अर्थसंकल्प सादर करताना सदर आश्वासनांचा सोयीस्कर विसर त्यांना पडला आहे. याबाबत 19 मार्च 2025 रोजी शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथ दादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे येथे हजारो शेतकऱ्यांनी महसूल आयुक्त यांना घेराव आंदोलन करून इशारा दिलेला आहे.

केंद्र व राज्य सरकारने सातत्याने गेल्या पंधरा वर्षांपासून शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत किंवा उत्पादन खर्चावर आधारित शेतमालास हमीभाव दिला नाही. केंद्राचे शेतमाल निर्यात धोरण हे सातत्याने शेतकरी विरोधी राहिले आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांचा शेतमाल निर्यात न झाल्यामुळे सातत्याने भाव पडले. राज्य सरकारने यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना व महात्मा फुले शेतकरी सन्मान योजना तारखेची, रकमेची व क्षेत्राची अट लादून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. दोन्ही योजनेमध्ये 70 टक्के शेतकऱ्यांना सदर योजनेचा फायदा न झाल्यामुळे शेतकरी गेल्या पंधरा वर्षापासून सातबारा उताऱ्यावर बँकांची थकीत कर्ज असल्यामुळे नवीन कर्जही मिळालेले नाही.देवेंद्र फडणवीस यांनी 2016 17 च्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत सहा हजार शेतकऱ्यांना पात्र असूनही वंचित ठेवले आहे. संबंधित पात्र शेतकऱ्यांच्या सातबारावर सहकार विभागाने सहकार अधिनियम कलम 101 अन्वये शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त करून सातबारा उताऱ्यावर मालक सदरी सेवा सोसायटी यांचे नाव नोंदले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाला दिलेल्या लोकशाहीत संविधान दिले. सदर संविधानातील विधानसभेत पारित झालेल्या कायद्याची अंमलबजावणी कायदेमंडळ करत नाही त्यास आठ वर्षे झाली आहेत ही लोकशाहीच्या दृष्टीने लोकप्रतिनिधींची लोकशाहीला काळींबा फासणारी घटना आहे. मागील गेले पंधरा वर्षापासून शेतकऱ्यांना शेती व्यवसायात सातत्याने तोटा सहन करावा लागत आहे शेतकऱ्यांनी घेतलेले सेवा सोसायटीचे कर्ज अथवा राष्ट्रीयकृत बँकेचे कर्ज शेतकरी भरू शकत नाही अशी शेतकऱ्यांची आर्थिक अवस्था झालेली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी नागरी पतसंस्था, नागरी व्यापारी सहकारी बँका यांची कर्जे नाविलाजाने घेण्यास सरकारनेच भाग पाडले आहे. शेतकऱ्यांना जर शेतमालाचे योग्य दाम मिळाले असते तर शेतकऱ्यांनी सदर शेती कर्ज वेळेत भरले असते. परंतु सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळेच शेतकरी अडचणी सापडला आहे. त्यामुळे पन्नास टक्के शेतकरी अशा पतसंस्था(समता, यशवंत, अहिल्याबाई होळकर, वैष्णवी माता) अशा अनेक पतसंस्थेसह फायनान्स कंपन्या व व्यापारी सहकारी बँका यामध्ये बारामती बँक, परळी वैजनाथ बँक, प्रवरा बँक, अशोक बँक, गौतम बँक, अमृतवाहिनी बँक, मुळा बँक, शरद बँक, संजीवनी बँक, राजारामबापू बँक अशा अनेक राजकीय लोकांच्या सहकाराच्या नावाखाली स्थापन केलेल्या खाजगी बँकेकडून कर्ज घेण्याची वेळ आली आहे. वास्तविक अशा बँकांनी शेतकऱ्यांना वेठीस धरून आठ ते दहा टक्के व्याजाची आकारणी सहकार कायद्याने अथवा रिझर्व बँकेच्या नियमाने करणे अपेक्षित असताना सदर बँकांनी शेतकऱ्यांकडून 18 ते 22 टक्के व्याजाची आकारणी करून शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी हडप करण्याचा सपाटा राज्यातील सहकार विभागाच्या संगणमातांनी चालू आहे. गेल्या दहा वर्षापासून राज्यातील शेतकरी सहकाराच्या नावाखाली स्थापन झालेल्या पठाणी वसुली करत असलेल्या वित्तीय संस्थेच्या दबावाखाली व भीतीपोटी जगत आहे. सहकार विभागाने अश्या बँका व पतसंस्थांसाठी 27 जून 2024 रोजी एनपीए झालेल्या कर्जासाठी आठ टक्के व्याज आकारणी करण्याचा शासन निर्णय केला असतानाही सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही. यामध्ये जिल्ह्यातील जिल्हा उपनिबंधक यांनी सदर शासन निर्णयाचे अंमलबजावणी करणे कामी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलेले दिसते. सदर बँका व पतसंस्थांनी कर्जदारांच्या मालमत्तेवर बोजा न चढवता जामीनदाराच्या मालमत्तेवर संबंधित वित्तीय संस्थेचे मालक सदरी बोजे चढविले आहे. या सर्व बेकायदेशीर बाबी राज्य सरकारच्या आशीर्वादामुळे चालू आहे काय असाही प्रश्न शेतकऱ्यांमधून विचारला जात आहे. अहिल्या नगर जिल्ह्यात महाराष्ट्र बँकेकडून शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात पिळवणूक होत आहे. ओ टी एस केलेल्या शेतकऱ्यांना शेती कर्ज नाकारणे, थकबाकीत असलेल्या शेतकऱ्यांची जबरदस्तीने विविध योजनांच्या अनुदानाच्या रकमा कर्ज खाती जमा करून घेणे अशा अनेक बाबी समोर आल्या आहेत. महाराष्ट्र बँकेसारख्या वित्तीय संस्थेने काही अधिकाऱ्यांच्या हेकेकोरपणामुळे शेतकऱ्यांना न्यायालयीन प्रोसेसला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे साहजिकच राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये वित्तीय संस्थेंबाबत मोठे भीतीचे वातावरण व दबावाचे वातावरण निर्माण होऊन राज्यात दररोज सरासरी पाच ते सात शेतकरी आत्महत्या करत आहे .या आत्महत्या नसून राज्य सरकारने घडवून आणलेल्या हत्याच आहेत. या राज्य सरकारवर राज्यातील जनतेचा अविश्वास निर्माण झाल्यामुळे सरकारच जनतेला राजकतेच्या दिशेने येत आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार व एकनाथ शिंदे यांनी आपला निवडणुकीतील जाहीरनामा देतानी आपल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पाची कुवत बघायला हवी होती. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे सातत्याने सरकार मध्ये असूनही शेतकरी विरोधी भूमिका घेत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रति राज्य सरकारने सकारात्मक निर्णय घेऊन जनतेला अराजकतेच्या दिशेने नेण्याचा प्रयत्न करू नये. आज रोजी शेतकऱ्यांकडील सातबारा उताऱ्यावर असलेले कर्ज हे अनैतिक कर्ज असून ते राज्य व केंद्र सरकारचेच पाप आहे. त्यामुळे या पापाचे परिमार्जन राज्य सरकारने करून शेतकऱ्यांच्या सातबारावर असलेल्या सर्व वित्तीय संस्थांचे कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करावे अन्यथा राज्यातील विविध शेतकरी नेते व शेतकरी याबाबतचा जाब सरकारला 14 4 2025 पासून दाखवून देणार आहे. 14 तारखेपासून शेतकरी आपला कांदा, दूध इतर भाजीपाल्या सह साखर व कोणताही अन्नपदार्थ शहराकडे जाऊ देणार नाही असा इशाराही राज्यातील शेतकरी संघटनांसह शेतकऱ्यांनी दिला आहे

. पत्रकावर जिल्हा राज्य प्रसिद्धी प्रमुख नानासाहेब जवरे, जिल्हा सचिव रूपेंद्र काले उपाध्यक्ष हरिभाऊ तुवर, जिल्हा संपर्कप्रमुख शिवाजी जवरे , जिल्हा युवा आघाडीचे बच्चू मोडवे. नेवासा तालुका अध्यक्ष अशोक काळे, राहुरी तालुका अध्यक्ष नारायण टेकाळे, नरेंद्र काळे, बाबासाहेब नागोडे, अशोक नागोडे, शरद पवार, डॉ . रोहित कुलकर्णी,गोविंद वाघ,बबन उघडे, ईश्वर दरंदले, कडू पवार, नारायण पवार, अकबर शेख, ऍड. कावळे, ऍड. घोडे, अँड. प्रशांत कापसे, सोपान नाईक, संदीप उघडे,शरद असणे, बाबासाहेब वेताळ, सचिन वेताळ, भास्कर तुवर, दिलीप औताडे, सागर गिऱ्हे, सतीश नाईक, समीर रोकडे, अनिल रोकडे, आदी पदाधिकारी त्यांनी सदर आंदोलनाचे प्रसिद्धीपत्र काढले आहे.