Breaking
अहमदनगरई-पेपरउठ घे मशाल अन्यायाला जाळ खुशालकायदा आणि प्रशासनकृषी कायदाकृषीवार्ताजिल्हाधिकारीतहसीलनिळवंडे कृती समिती कोपरगावपंचनामाब्रेकिंगमहाराष्ट्रमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्यमुंबईमुंबई उच्च न्यायालयशेतकरी आंदोलनशेतकरी विरोधी कायदेशेतकरी संघटना महाराष्ट्र राज्यश्रीरामपूर

आकारी पडीत शेतकऱ्यांना जमिनी परत मिळाव्यात – शेतकरी संघटनेची मागणी, शेकडो शेतकऱ्यांचा महामंडळ कार्यालयावर गहजब

शेती महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून आकारी पडीत शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी आज (10 फेब्रुवारी) शेकडो शेतकरी महामंडळ कार्यालयासमोर एकवटले. शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात शेतकऱ्यांनी न्याय मिळेपर्यंत लढा थांबवणार नसल्याचा इशारा दिला.

0 2 2 2 3 3

आकारी पडीत शेतकऱ्यांना जमिनी परत मिळाव्यात – शेतकरी संघटनेची मागणी, शेकडो शेतकऱ्यांचा महामंडळ कार्यालयावर गहजब

 

श्रीरामपूर प्रतिनिधी : शेती महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून आकारी पडीत शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी आज (10 फेब्रुवारी) शेकडो शेतकरी महामंडळ कार्यालयासमोर एकवटले. शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात शेतकऱ्यांनी न्याय मिळेपर्यंत लढा थांबवणार नसल्याचा इशारा दिला.

 

उच्च न्यायालयाचा निकाल शेतकऱ्यांच्या बाजूने, तरीही अन्याय कायम

 

शेती महामंडळाच्या आकारी पडीत जमिनींसंदर्भात उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. ॲड. अजित काळे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने स्पष्ट मान्यता दिली की, या जमिनी लाभधारक शेतकऱ्यांच्या आहेत.

 

या जमिनी इंग्रज अधिकाऱ्यांनी बेलापूर कंपनीच्या माध्यमातून फक्त 30 वर्षांसाठी करारावर घेतल्या होत्या. हा कालावधी संपल्यानंतर त्या शेतकऱ्यांकडे परत जाणे आवश्यक होते. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर त्या महामंडळाकडेच राहिल्या, त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या हक्काच्या जमिनीपासून वंचित राहावे लागले.

 

शेतकरी संघटनेने आणि आकारी पडीत कृती समितीने कोर्टात लढा दिला, तसेच रस्त्यावर उतरून आंदोलन, आत्मक्लेश आणि उपोषणाच्या माध्यमातून सरकारला या प्रकरणाची दखल घ्यायला भाग पाडले.

 

महसूल मंत्र्यांनी दिले होते आश्वासन, तरीही शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा

 

महसूल मंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सकारात्मक भूमिका घेत, ॲड. अजित काळे यांच्या प्रयत्नाने 8 आठवड्यांच्या आत कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, 6 महिने उलटले तरीही अंमलबजावणी झालेली नाही.

 

हा प्रश्न प्रलंबित असतानाच, शेती महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे हक्क डावलून त्यांच्या सर्व्हे नंबर असलेल्या जमिनी दुसऱ्या गावात देण्याचे ठरवले आहे.

 

शेतकऱ्यांचा आक्रमक विरोध : “आमच्या जमिनी आम्हालाच हव्या!”

 

भूसंपादन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नवीन जागेची मोजणी करण्यासाठी पोलीस संरक्षणात प्रयत्न केला. मात्र, शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने एकत्र येत याला तीव्र विरोध दर्शवला.

 

“पूर्वी जिथे जमीन दिली आहे, तीच कायम ठेवा. आमच्या जमिनी इतर कोणालाही देण्याचा प्रयत्न करू नका, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडू!” असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला.

 

या संदर्भात तहसील, प्रांत, जिल्हाधिकारी आणि शेती महामंडळ कार्यालय यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

 

ब्राह्मणगाव आणि हरेगावमधील ग्रामस्थांनी मागणी केली

 

हरेगाव ग्रामपंचायतच्या हद्दीपासून दूर असलेल्या जमिनी ब्राह्मणगाव वेताळ गावातील कुटुंबांना द्याव्यात, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली. गावातील अनेक कुटुंबांना राहण्यासाठी जागा उपलब्ध नाही, त्यामुळे त्यांना प्राधान्य द्यावे, असा आग्रह ग्रामस्थांनी धरला.

 

संघटनेचे नेते आणि कार्यकर्त्यांची उपस्थिती

 

या आंदोलनात शेतकरी संघटनेचे ॲड. सर्जेराव घोडे, शेतकरी संघटना उंदिरगावचे अध्यक्ष सागर गि-हे, ब्राह्मणगावचे सचिनभाऊ वेताळ यांनी भाषण करून शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी संघर्ष सुरू ठेवण्याचे सांगितले.

 

यावेळी उपस्थित असलेले प्रमुख कार्यकर्ते :

युवा आघाडी तालुकाध्यक्ष शरद आसने, डॉ. दादासाहेब आदीक, सोपानसर नाईक, सचिन वेताळ, बाबासाहेब वेताळ, राजेंद्र गि-हे, बबन नाईक, संपतराव मुठे, सागर गि-हे, सतिश नाईक, बाबासाहेब गायके, दत्तात्रय गुळवे, प्रकाश ताके, अमोल गुळवे, प्रतीक गायके, बापूसाहेब गोरे, हरीभाऊ बांद्रे, आप्पासाहेब ताके, गोरख वेताळ, किरण वेताळ, गंगाधर वेताळ, गोरक्षनाथ वेताळ, विलास शिनगारे, मच्छिंद्र शिंदे, सचिन शेलार, जनार्धन वाकळे, रवी गोरे, नानासाहेब गुळवे आदींसह 9 गावांतील मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.

 

सरकारने तातडीने निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा

 

शेतकऱ्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, जोपर्यंत त्यांचे जमिनीचे वाटप होत नाही, तोपर्यंत अन्य कोणत्याही प्रयोजनासाठी आकारी पडीत जमिनी देण्याचा प्रयत्न सरकारने करू नये.

 

“जर सरकारने हा अन्याय दूर केला नाही, तर शेतकरी रस्त्यावर उतरतील आणि होणाऱ्या उद्रेकाला सरकार जबाबदार राहील!” असे संघटनेच्या वतीने ठामपणे सांगण्यात आले

 

1/5 - (1 vote)

खबरनामा न्यूज

बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
0 2 2 2 3 3

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे