खते लिंकींग केल्यास फौजदारी कारवाई – कृषिमंत्री कोकाटे यांचा विक्रेत्यांना इशारा

खते लिंकींग केल्यास फौजदारी कारवाई – कृषिमंत्री कोकाटे यांचा विक्रेत्यांना इशारा

पुणे – प्रतिनिधी

खत विक्री करताना शेतकऱ्यांना त्यांच्या आधार कार्डाशी लिंकिंग करण्यासाठी सक्ती करणे हे पूर्णतः बेकायदेशीर असून असे करणाऱ्या विक्रेत्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल, अशी स्पष्ट घोषणा महाराष्ट्र राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार कोकाटे यांनी शुक्रवारी केली.

मुंबई येथे २ मे रोजी खत उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत मंत्री कोकाटे यांनी स्पष्ट सांगितले की, आधार लिंकिंगसाठी शेतकऱ्यांना खत देण्यास नकार देणे अथवा त्यांच्यावर जबरदस्ती करणे योग्य नाही. खत हे शेतकऱ्यांचे हक्काचे असून त्यासाठी आधार लिंक करणे बंधनकारक नाही.

काय आहे पार्श्वभूमी?

अनेक ठिकाणी खत विक्रेते आधार कार्ड नोंदणीशिवाय खत देण्यास नकार देत होते. त्यामुळे ‘माफदा’ या शेतकरी संघटनेने आंदोलन उभारले होते. त्यांनी सरकारकडे तक्रार करताना सांगितले की, खताचे लिंकींग केल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना खत मिळण्यात अडथळा येतो आणि यामुळे वेळ, पैसा आणि पीक नुकसान होते.

शेतकऱ्यांच्या हक्कांची ग保証 – शासनाचा कठोर निर्णय

या पार्श्वभूमीवर कृषिमंत्री कोकाटे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या, जबरदस्तीने आधार लिंकिंग करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कारवाई होणारच. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी यासंबंधी सखोल चौकशी करून कारवाई करावी, असेही त्यांनी आदेशित केले.

खते ही जीवनावश्यक गोष्ट असून ती वेळेत मिळाली पाहिजे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या वेळेवर पेरणी आणि उत्पादनावर परिणाम होतो. त्यामुळे आता खत विक्रीचा कोणताही व्यवहार आधार लिंकिंगवर बंधनकारक करण्याचा प्रश्नच येत नाही.

चौकट: कायद्यान्वये होणारी कारवाई

 

कायदा: ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019)

कलम: कलम 2(47) – “अप्रामाणिक व्यापार पद्धती” (Unfair Trade Practice)

कारवाई:

शेतकऱ्यांना दिलासा

या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ‘माफदा’च्या आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांचे आवाज शासनापर्यंत पोहोचले आणि परिणामी सरकारने कठोर भूमिका घेतली. यामुळे इतर विक्रेत्यांनाही इशारा मिळेल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे

खत विनाअडथळा मिळेल.