जनगणनेत ओबीसी टक्केवारी वाढली तर घटनात्मक पेच निर्माण होणार* !    *आरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील

*जनगणनेत ओबीसी टक्केवारी वाढली तर घटनात्मक पेच निर्माण होणार* !   

*आरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील*

*इंद्रा सहानी प्रकरणातील ५० टक्के मर्यादा कशी संपणार ?* 

प्रतिनीधी (मुंबई) महाराष्ट्रा मध्ये, बांठिया आयोग ही एक विशेष समिती होती जी ओबीसी आरक्षणा संदर्भात अहवाल देण्यासाठी स्थापन करण्यात आली होती.या आयोगाचे अध्यक्ष जयंत कुमार बांठिया होते, जेपूर्वीचे मुख्य सचिव होते.आता आयोगाच्या शिफारशी आणि समितीच्या शिफारशी यास घटनात्मक स्वरूप आहे.जात निहाय जनगणनेत जर ओबीसी टक्केवारी वाढली तर घटनात्मक पेच निर्माण होणार असल्याचे स्पष्ट मत आरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी आमच्या प्रतिनीधी सोबत व्यक्त केले.

पुढे ते बोलतांना म्हणाले की, न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगाचा अहवाल चार गटात विभाजन केले त्यात फायदा होईल किंवा नाही या पेक्षा जास्त विचार करणे महत्वाचे ठरेल की इंद्रा सहानी प्रकरणाचे ५० टक्केची मर्यादा परत आडवी येऊन समस्या निर्माण होणार असल्याची बाब आम्ही सतत पुढे केल्या मुळे जात निहाय जनगणना साठी प्रचंड मोठे मनुष्यबळ लाखो करोड रुपयांची व्यवस्था कशी आणि कुठल्या हेड मधुन करणार हे महत्वाचे ठरणार असुन यासाठी किती वेळ लागेल याचे सुद्धा टाईम बाँड प्रोग्राम जाहीर होणे आवश्यक असुन प्रगत जात बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल आणि त्यात अनेक जातींचे नुकसान होणार आहे कारण जनगणना जरी झाली तरी त्याचा वाटप करायचा ठरले ते ते कसे ठरवणार ? हा मोठा प्रश्न असुन इंद्रा सहानी प्रकरणातील ५०% मर्यादा घटना दुरूस्ती केल्या शिवाय ओलांडता येणार नाही मग जनगणना फक्त अहवाला पुरता मर्यादेत राहील म्हणुन घटनात्मक तरतुद केल्या शिवाय ओबीसी आरक्षणाचे प्रमाण वाढवता येणार नाही. एस सी एस टी यात येणार नसल्यामुळे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी गेली अनेक वर्षापासून मागणी केली होती की, घटना दुरूस्ती केल्या शिवाय आरक्षण मर्यादा वाढवणे शक्य होणार नसल्यामुळे इंद्रा सहानी ची ५० टक्के मर्यादा ओलांडण्यासाठी पहिल्यांदा घटना दुरूस्ती केल्या शिवाय आरक्षणाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कोणालाही लाभ होणार नाही असे अगदी स्पष्ट मत जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी नमुद केले.

*आयोगाचे मुख्य कार्य:* 

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी आवश्यक माहिती आणि डेटा गोळा करणे.

ओबीसी आरक्षणाचे सामाजिक- आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांवर काय परिणाम होतो, याचा अभ्यास करणे.ओबीसी आरक्षणासंदर्भात कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करणे.ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी राज्य सरकारला शिफारशी करणे.

*आयोगाचा अहवाल:* 

आयोगाने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला, ज्यामध्ये ओबीसी आरक्षणा साठी २७ % आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली होती.हाअहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला आणि ओबीसी आरक्षणाचे योग्य नियोजन करण्या साठी राज्य सरकारने योग्य कार्यवाही केली.

ओबीसी समुदायाच्या राजकीय आरक्षणा बाबत एक महत्त्वाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात झाली माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारुन न्यायालय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी साठी २७ टक्के ओबीसी आरक्षण मान्य करणार होते काय ? याकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागले होते.बांठिया आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टात सादरही केला होता. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणा साठी सुप्रीम कोर्टानं ज्या ट्रिपल टेस्टची पूर्तता करायला सांगितले होते, त्याच आधारावर प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्था निहाय हा रिपोर्ट असल्याचा सरकारचा दावा झाला होता आहे.

*बांठीया आयोगाच्या अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे :* 

राज्य सरकारने दिनांक ११ मार्च २०२२ रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील इम्पिरिकल डेटा मिळवण्यासाठी जयंतकुमार बांठीया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला.

जयंत बांठीया आयोगाने आपला अहवाल व शिफारशी ७ जुलै २०२२ रोजी सरकारला सादर केला.

जयंत बांठीया आयोगाने आपल्या शिफारशी मध्ये ओबीसी हे नागरिकांचा मागासवर्ग या सदरात मोडत असून ते राजकीय मागास असल्याचे शिफारशीत सांगितले आहे.

मतदार यादीनुसार सर्वे रिपोर्ट म्हणजे जनगणना अहवाल प्रमाणे इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या ३७ टक्के असल्याचे अनुमानित करण्यात आले.

राज्यामध्ये एकूण जनसंख्या जरी ३७ टक्के दाखविण्यात आली असली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थां मध्ये ही लोक संख्या वेगवेगळी दर्शविण्यात आली आहे.ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थां मध्ये एससी/एसटीची लोक संख्या ५० टक्के असेल, त्या ठिकाणी ओबीसींना आरक्षण असणार नाही. याच्या परिणामी गडचिरोली, नंदूरबार आणि पालघर जिल्हा परीषद मध्ये ओबीसी आरक्षण शून्य टक्के असणार होते.

बांठीया आयोगाने सर्वत्र ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. हे आरक्षण देत असताना अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यांची सदस्य संख्या ५० टक्क्यांहून अधिक होऊ नये अशी अट आहे. त्यामुळे पुर्वी रद्द झालेल्या ९२ नगर परिषदा आणि नगर पंचायतीं सह ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. बांठिया आयोगाच्या शिफारसीनुसार ज्या ठिकाणी अनुसूचित जमातींची संख्या५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल, तिथे ओबीसी आरक्षण दिले जाणार नाही.मंडल आयोगाने राज्यातील ओबीसींची लोकसंख्या ५४ टक्के निश्चित केली होती.त्यानुसार महाराष्ट्रात २७ टक्के ओबीसी आरक्षण लागू करण्यात आले होते. मात्र बांठिया आयोगाच्या अहवाला नुसार ३७ टक्के ओबीसी दाखवण्यात आलेत. त्यामुळे १७ टक्के ओबीसी गेले कुठे ? असा प्रश्नही निर्माण झालाय.

*बांठिया आयोगाच्या अहवालात काय ?* 

राज्याचे माजी मुख्य जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोग ११ मार्च २०२२ रोजी तत्कालिन मविआ सरकारकडून स्थापना ७ जुलै २०२२ रोजी राज्य सरकारला अहवाल सादर राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या ३७ टक्के २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्याची शिफारस प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्रात ओबीसींचं वेगवेगळं प्रमाण एससी, एसटी आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा कायमअनुसूचित जमातींची लोकसंख्या ५० टक्क्यां पेक्षा अधिक असेल तर ओबीसी आरक्षण नाही

*तात्कालीन आयोगाने माहिती कशी गोळा केली ?*

जयंत बांठिया आयोगाने ग्रामविकास विभागाचे सचिव,उपसचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी,विविध राजकीय पक्षांचे नेते यांच्याशी चर्चा केली. तसेच वर्तमानपत्रां मध्ये जाहिराती देऊन जनतेची मते मागवण्यात आली. त्यानंतर आयोगासमोर ६ जनसुनावण्या झाल्या.आयोगाला एकूण १५७१ निवेदने प्राप्त झाली होती.

*आधीची ओबीसी आकडेवारी* 

यापूर्वी विविध आयोग आणि संस्थां मार्फत राज्यात ओबीसींची गणना करण्यात आली होती. त्यात किमान २७ टक्के तर कमाल ४० टक्के ओबीसी आढळून आले होते.

. ग्रामीण भागात ओबीसींची जितकी घरे आहेत, ती संख्या ग्राह्य धरून राष्ट्रीय सांख्यिकीमध्ये ओबीसींचे प्रमाण ३९.७ टक्के दाखवण्यात आले होते. ही आकडेवारी २०१९ मधील आहे.’सरल’ या संस्थेने गोळा केलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यात ३२.९३ टक्के ओबीसी आहेत.यू डी आय एस इ आणि केंद्र सरकारने जारी केलेल्या आकडे वारीत ३३ टक्के ओबीसी दाखवण्यात आलेत.’गोखले इन्स्टीट्यूट’ने केलेल्या ओबीसींच्या गणनेमध्ये हेच प्रमाण तब्बल ४८.६ टक्के आढळून आले होते.केंद्र सरकारच्या जनकल्याण विभागाने काढलेली ओबीसींची आकडेवारी ३३.८ टक्के आहे.

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार शहरी भागात २४.७ टक्के आणि ग्रामीण भागात २७.८ टक्के ओबीसी आहेत.निवडणूक आयोगाकडे तयार झालेल्या मतदार याद्यांनुसार राज्यात ३७ टक्के ओबीसी आहेत.

सुधारणा कायदे आणि अनुकूलन आदेशांची यादी रद्द करणे आणि सुधारणा कायदा, १९४९ (१९४९ चा ४०)जनगणना (सुधारणा) कायदा, १९५० (१९५० चा ५१)अनुकूलन कायदे आदेश, १९५० कायद्यांचे अनुकूलन (क्रमांक ३) आदेश, १९५६

जनगणना (सुधारणा) कायदा, १९५९ (१९५९ चा २२).रद्द करणे आणि सुधारणा कायदा, १९७४ (१९७४ चा ५६) याचाही गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे.

२०११ च्या जनगणनेनुसार भारताची लोकसंख्या १,२१०,८५४,९७७ होती.२००१ पासून भारताने १८१.५ दशलक्ष लोकसंख्या जोडली,जी ब्राझीलच्या लोक संख्येपेक्षा थोडी कमी आहे. जगाच्या पृष्ठभागाच्या २.४% क्षेत्रासह भारताची लोकसंख्या १७.५% आहे.

२०११ ची भारताची जनगणना किंवा *१५ वी भारतीय जनगणना दोन टप्प्यात करण्यात आली,* घरांची यादी आणि लोकसंख्या गणना. घरांची यादी करण्याचा टप्पा १ एप्रिल २०१० रोजी सुरू झाला आणि त्यात सर्व इमारतींबद्दल माहिती गोळा करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) ची माहिती देखील गोळा करण्यात आली, ज्याचा वापर भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाद्वारे सर्व नोंदणीकृत भारतीय रहिवाशांना १२-अंकी अद्वितीय ओळख क्रमांक देण्यासाठी केला जाईल. दुसरा लोकसंख्या गणना टप्पा ९ ते २८ फेब्रुवारी २०११ दरम्यान करण्यात आला. १८७२ पासून भारतात जनगणना होत आहे आणि २०११ मध्ये पहिल्यांदाच बायोमेट्रिक माहिती गोळा करण्यात आली. ३१ मार्च २०११ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या तात्पुरत्या अहवालांनुसार, भारतीय लोकसंख्या १७.७०% च्या दशकीय वाढीसह १.२१ अब्ज झाली. प्रौढ साक्षरता दर ९.२१% च्या दशकीय वाढीसह ७४.०४% पर्यंत वाढला. जनगणनेचे ब्रीदवाक्य होते

*आमची जनगणना, आमचे भविष्य .* 

भारताच्या तत्कालीन महामहीम राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील जनगणना आयुक्त सी. चंद्रमौली यांच्याकडून २०११ च्या जन गणनेचा अहवाल स्वीकारला.

सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य उत्तर प्रदेश १९९,८१२,३४१

सर्वात कमी लोकसंख्या असलेले राज्य 

सिक्कीम (६१०,५७७)

अनुसूचित जाती

२०१,३७८,३७२

अनुसूचित जमाती

१०४,५४५,७१६

२०११ च्या भारताच्या जनगणनेला समर्पित टपाल तिकिट २८ राज्ये आणि ८ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पसरलेल्या या जनगणनेत ६४० जिल्हे, ५,९२४ उपजिल्हे, ७,९३५ शहरे आणि ६,००,००० हून अधिक गावे समाविष्ट होती. एकूण २.७ दशलक्ष अधिकाऱ्यांनी ७,९३५ शहरे आणि ६,००,००० गावांमधील घरांना भेटी दिल्या आणि लोकसंख्येचे लिंग, धर्म, शिक्षण आणि व्यवसायानुसार वर्गीकरण केले. या अभ्यासाचा खर्च अंदाजे २,२०० कोटी होता.