केंद्र सरकारचा 2025/26 अर्थसंकल्प नेमका कोणासाठी?*  .. *डॉ. रोहीत कुलकर्णी* 

केंद्र सरकारचा 2025/26 अर्थसंकल्प नेमका कोणासाठी?* 

*डॉ. रोहीत कुलकर्णी* 

(नेवासा)

नेवासा प्रतिनिधी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल अतिशय सुज्ञपणे वार्षिक अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये संरक्षण, शिक्षण, रस्ते महामार्ग, पर्यावरण अशा अनेक क्षेत्रांना योग्य न्याय देण्यात आलेला आहे. केंद्र सरकारने आजवर रस्ते आणि महामार्गांच्या क्षेत्रात केलेल्या सुधारणा निश्चितच वाखाणण्याजोग्या आहेत. किंबहुना, देशाचा विकास हा या सुधारित महामार्गांमुळे जलदगतीने होईल, हे निश्चित.

*कृषी क्षेत्रावर दुर्लक्ष?* 

परंतु, एक गोष्ट मात्र निश्चित खटकते की भारतासारख्या कृषीप्रधान देशात कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय नियोजन असणे अत्यावश्यक होते. मात्र, स्वतंत्र अर्थसंकल्प सोडाच, कृषी क्षेत्राच्या कल्याणाच्या नावाखाली केवळ उद्योग क्षेत्रालाच झुकते माप मिळाल्याचे दिसून येते.

*शेतीला मोठी तरतूद पण उपयोग किती?* 

कृषी क्षेत्रासाठी 137756.55 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असली, तरी ती प्रत्यक्षात अपुरीच ठरेल. यामध्ये तूर, उडीद आणि इतर डाळी वर्गांच्या उत्पादनाला चालना देण्याचा हेतू असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. पण वास्तव पाहता, पाच वर्षांपूर्वी तुरीचे भाव 100 रुपये किलोपर्यंत गेले होते. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी तुरीचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन सुरू केले, मात्र केंद्र सरकारने मोझांबिक देशातून तुरीची आयात सुलभ करून स्थानिक तुरीचे भाव 60 रुपये किलोपर्यंत खाली आणले.

हीच बाब हरभऱ्यासाठीही लागू होते. पूर्वी 70-80 रुपये किलो असलेला हरभरा, आज विदेशी डाळींच्या आयातीमुळे 45-50 रुपये किलोवर अडकला आहे. अशा बाजारभावात शेतकरी या पिकांचे उत्पादन करण्यास तयार राहील का? मग या अर्थसंकल्पीय तरतूदींचा उपयोग नेमका कुणासाठी आहे?

*मध्यमवर्गीयांसाठी मोठी सवलत* 

मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गासाठी करसवलतीत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. 12 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना स्टँडर्ड डिडक्शनसह 1,75,000 रुपयांपर्यंत करमुक्ती देण्यात आली आहे. यामुळे मध्यमवर्गीय आनंदी आहे, परंतु यामध्ये कृषी क्षेत्राला नाराज होण्याचे कारण नाही.

*शेतीतून सरकारला मिळणारे कर आणि शेतकऱ्याची प्रतिमा* 

खते, डिझेल, कीटकनाशके, ट्रॅक्टर यांसारख्या अत्यावश्यक वस्तूंवर सर्वाधिक जीएसटी भरला जातो, जो शेवटी शेतकरीच भरत असतो. साखर कारखान्यांमार्फत एक टन उसावर शेकडो रुपये कर आकारला जातो, हे लक्षात घ्यायला हवे. तरीही, शेतकऱ्याला कर बुडवणारा, कर्ज बुडवणारा आणि अनुदानांवर जगणारा असा आभासी चेहरा दिला जात आहे.

*उद्योगपतींसाठी प्रचंड कर्जमाफी, शेतकऱ्यांसाठी मात्र अनिश्चितता* 

मागील काही वर्षांत केंद्र सरकारने 15 लाख कोटी रुपयांची कर्जमाफी काही उद्योगपतींना दिली आहे. याशिवाय, 5 लाख कोटी रुपयांची करसवलतही दिली गेली. यामुळे देशाच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडतो आणि अप्रत्यक्षपणे सर्वसामान्य नागरिक हाच भार उचलतो.

*शेतकऱ्यांना काय हवे होते?* 

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य, तंत्रज्ञानातील सुधारणा आणि योग्य हमीभाव या गोष्टी महत्त्वाच्या होत्या. परंतु, त्याऐवजी सरकारने डाळींचे उत्पादन वाढवण्यासाठी मोठी तरतूद केली, जी केवळ तात्पुरत्या उपाययोजनांपैकी एक ठरेल. जर सरकारने आयात-निर्यात धोरण सुधारले असते, तर शेतकऱ्यांना जास्त फायदा झाला असता.

*एकूणच, अर्थसंकल्प कसा आहे?*

उद्योग, संरक्षण, रस्ते वाहतूक आदी क्षेत्रांसाठी हा अर्थसंकल्प समाधानकारक आहे. मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गासाठी काही सवलती दिल्या आहेत. मात्र, कृषी क्षेत्रासाठी हा अर्थसंकल्प फारसा प्रभावी वाटत नाही. जर शेतकरीच अडचणीत आला, तर संपूर्ण अर्थव्यवस्था कोलमडेल, हे कोरोना काळात आपण अनुभवले आहे. त्यामुळे, सरकारने कृषी क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.