जात वैधता सादर करण्यास नव्याने तीन महिने मुदतवाढ मंजुर-अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील
नियमीत पडताळणी समिती स्थापना करून एस ई बी सी आणि ओबीसी जात पडताळणी साठी नव्याने किमान तीन महिन्याची मुदत वाढ द्यावी
*जात वैधता सादर करण्यास नव्याने तीन महिने मुदतवाढ मंजुर-अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील*
*३६ पैकी फक्त १४ ठिकाणीच अध्यक्ष*
प्रतिनिधी(मुंबई)नियमीत पडताळणी समिती स्थापना करून एस ई बी सी आणि ओबीसी जात पडताळणी साठी नव्याने किमान तीन महिन्याची मुदत वाढ द्यावी अशी मागणी सातत्याने मुख्यमंत्र्याकडे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी लाऊन धरली होती त्या अनुषंगाने पहिली मुदत वाढ आमच्या मागणी प्रमाणे या पुर्वी ५ सप्टेंबर २०२४ रोजी शासनाचा आदेश अन्वये मिळाली होती.
महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभागाने नुकताच एक शासन निर्णय काढला असुन यापुर्वी सुद्धा जेष्ठ अभ्यासक डॉ.राजेंद्र दाते पाटील यांच्या पाठपुराव्या मुळे सहा महिने मुदतवाढ मिळाली होती आणि सद्य स्थितीत सुद्धा त्यांचेच पाठपुराव्या मुळे सदर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करू न शकलेल्या समस्त उमेदवारांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेता शासनाने राज्यात सध्या सुरू असलेल्या सन २०२४-२५ मधील विविध शैक्षणिक संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा साठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमां सहित) एसईबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांचे प्रवेश निश्चित झालेले आहे परंतु विहित कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करू शकलेले नाहीत,अशा उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास अधिकचा तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आलेला असुन सदरचा अधिकचा तीन महिन्यांचा कालावधी हा एस.ई.बी.सी व ओबीसी प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांचे प्रवेश निश्चित झालेले आहेत परंतु जात वैधता प्रमाणपत्र विहित वेळेत सादर करू शकले नाहीत केवळ अशा उमेदवारा साठीच राहील. तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सदर तीन महिन्यांचा कालावधी हा अंतिम असेल व त्यानंतर कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येणार नाही असेही शासन निर्णयात नमुद आहे.
*जात वैधता पडताळणी समिती स्थिती गंभीर त्यावर सुद्धा निर्णय होणे गरजेचे*
महाराष्ट्र राज्यात जात वैधता पडताळणी समित्या बाबत विचार करता एकुण ३६ पैकी १४ ठिकाणी अध्यक्ष असुन उर्वरित ठिकाणी प्रभारी अध्यक्ष आहेत.याचा परीणाम शासकीय यंत्रणेवर होत आहे आणि परिणामतः जातवैधता प्रमाणपत्रे विहीत वेळेत उपलब्ध होत नाही त्या मुळे राज्य भारातील सध्याच्या प्रवेश प्रक्रियेत एसईबीसी प्रमाणेच ओबीसी (कुणबी) व इतर विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाण पत्रासाठी अर्ज केलेल्या पोहोच पावती फक्त प्रवेशाच्या अंतिम तारखे पर्यंतच मान्यता गृहीत धरण्यात येते परंतु अंतिम दिनांक पर्यंत म्हणजे कट ऑफ डेट रोजी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास प्रवेश आपोआप रद्द होतो यामुळे असंख्य विद्यार्थी आरक्षण व सवलती च्या लाभा पासून वंचित राहत असुन या वर गांभीर्याने निर्णय होणे गरजेचे असल्याचेही जेष्ठ अभ्यासक डॉ राजेंद्र दाते पाटील यांनी नमुद केले
