विधानसभा निवडणुकीत आश्वासित केल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्या-जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे.

विधानसभा निवडणुकीत आश्वासित केल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्या-जिल्हाध्यक्ष अनिल  औताडे 

शिरजगाव (प्रतिनिधी) सन -2023 च्या राज्याच्या विधानसभा पंचवार्षिक निवडणुकीमध्ये महायुती ने शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन आपल्या जाहीरनाम्यात दिले होते. वास्तविक सदर आश्वासित केलेल्या जाहीरनाम्याची पूर्ती नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात न केल्याने अहिल्यानगर जिल्हा शेतकरी संघटनेच्या वतीने शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करणे बाबतचे निवेदन अहिल्यानगर जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष विद्यमान आमदार माननीय शिवाजी कर्डिले यांच्या माध्यमातून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना 27 12 2024 रोजी दिले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष युवराज जगताप, डॉक्टर दादासाहेब अधिक, सागर गिऱ्हे सह दिलीप ल. औताडे यांचा समावेश शिष्टमंडळात होता.

राज्य व केंद्र सरकारने आज पर्यंत गेल्या पंधरा वर्षात तीन वेळा 2008- 9, 2016- 17 व सन 2019-20 मध्ये शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्ती योजना राबविली परंतु तिने ही योजनेमध्ये क्षेत्राची रकमेची तारखेची अट लाभल्यामुळे बहुतांश 70 टक्के राष्ट्रीयकृत बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा दिलासा मिळाला नाही. तसेच जिल्हा बँकेतील ही 30 ते 40 टक्के खातेदारांना या योजनेचा दिलासा झालेला नाही. गेल्या पंधरा वर्षाच्या कार्यकाळात शेतमाल भावाच्या पातळीमध्ये उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत वाढ झालेली नाही. किंवा केंद्र व राज्य सरकार शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट भाव देण्यास असमर्थ ठरले आहे. 2009-10 मध्ये उसाचे दर 2000/-रुपये ते 2800 /-रुपये प्रति टन होते त्यावेळी साखरेचे दर 2200/- क्विंटल होते. दुधाचे दर प्रति टन 22/- ते 23 /-रुपये प्रति लिटर होते तर दुधाचा उत्पादन खर्च 35 रुपये प्रति लिटर होता. आजही दुधाचे दर 25 /-रुपये असून एक लिटर दुधाचा उत्पादन खर्च 62 रुपये असल्याचे शासनाकडून माहिती मिळाली आहे. त्यावेळी सोयाबीनचे दर 42 रुपये प्रति क्विंटल होते आजही खुल्या बाजारात सोयाबीन 3800/- रुपये ते 42/- रुपये प्रतिक्विंटल विकत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी बँकेची कर्ज शेती पिकून फेडायची की शेती विकून फेडायची असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांना बँकेची कर्ज थकबाकी केल्यामुळे गेल्या दहा वर्षापासून पीक कर्जही मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. या सर्व बाबींचा परिणाम शेती व्यवसाय करण्यासाठी शेतकऱ्यांना खाजगी व्यापाऱ्यांच्या दारात जाण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे राज्यात दुर्दैवी शेतकरी आत्महत्या वाढ होत आहे.

राज्यात जीएसटी स्वरूपात जमा होणाऱ्या कर प्रणाली मध्ये शेतकऱ्यांचा 70% सहभाग खते, बियाणे, औषधे ,शेती अवजारे, डिझेल यामधून आहे. त्यामुळे साहजिकच राज्याच्या तिजोरीवर शेतकऱ्यांचाही हक्क आहे या सर्व बाबींचा विचार करता सरसकट सर्व शेतकऱ्यांच्या सातबारा वरील कर्ज स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर एकदा तरी राज्य सरकारने दायित्व म्हणून कर्जमुक्त करणे गरजेचे आहे. गेल्या पंधरा वर्षाच्या कालखंडामध्ये राज्यात 2012, 2019, 2024 ला तीव्र स्वरूपाचा दुष्काळ व अतिवृष्टीला शेतकऱ्यांनासामोरे जावे लागले. मागील वर्षी दुष्काळ असतानाही सहकारी साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून जिल्हा सहकारी बँकेने सक्तीच्या वसुल्या सहकार खात्याचे नियम धाब्यावर ठेवून केल्या. आजही शेतकरी कर्जमुक्तीच्या प्रतीक्षेत असताना जिल्हा बँकेकडून ऊस बिलातील वसुली चालू आहेत. सदर वसुली जिल्हा बँकेने तात्काळ थांबवणे गरजेचे आहे. उसासारख्या तुटपुंज्या उत्पादनातून किमान शेतकऱ्यांना कौटुंबिक खर्च चालविण्यासाठी दोन पैसे उपलब्ध होतील.

राज्यातील शेतकऱ्यांनी महायुतीतील शिवसेनेचे माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादीचे अजित पवार भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस या नेत्यांवर विश्वास ठेवून शेतकऱ्यांनी मते दिली. सदर शेतकऱ्यांनी दिलेल्या मतांचा विश्वासघात न करता आदर करून स्वर्गीय शरद जोशींच्या नावाने शरद जोशी कर्जमुक्ती योजना अंबलात आणून सातबारा वरील सर्व कर्जे माफ करावीत असेही निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनाच्या प्रती माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अहिल्यानगर जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष शिवाजी कर्डिले, जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रावसाहेब वर्पे व संतोष बिडवई विभागीय सहनिबंधक नाशिक यांना दिल्या आहेत. याबाबत शासनाने तात्काळ निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज मध्यम मुदत कर्ज उपलब्ध करून द्यावे अन्यथा शेतकरी

संघटनेच्यावतीने 26 जानेवारी 2025 पासून तीव्र स्वरूपाचे आंदोलने छेडण्यात येतील.