विश्वविंड ते भेंडा (ता.नेवासा) येथील २२० के.व्ही.या अतिउच्च दाब वीज वाहिनी व मनोरा उभारणी कामाला विरोध करणाऱ्या सौंदाळा (ता.नेवासा) येथील शेतकरी संजय ठुबे व त्यांच्या कुटूंबियांना नेवासा पोलीसांनी केलेली अटकेची कारवाई ही अत्यंत दुर्देवी
विश्वविंड ते भेंडा (ता.नेवासा) येथील २२० के.व्ही.या अतिउच्च दाब वीज वाहिनी व मनोरा उभारणी कामाला विरोध करणाऱ्या सौंदाळा (ता.नेवासा) येथील शेतकरी संजय ठुबे व त्यांच्या कुटूंबियांना नेवासा पोलीसांनी केलेली अटकेची कारवाई ही अत्यंत दुर्देवी आहे या संदर्भात संबंधित पोलीस आणि शासकिय यंञणा यांच्या विरोधात उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा अवमान केल्याप्रकरणी आपण याचिका दाखल करणार असल्याची माहीती शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अॅड.अजीत काळे यांनी दैनिक प्रभात'शी संवाद साधतांना दिली.
नेवासा – विश्वविंड ते भेंडा (ता.नेवासा) येथील २२० के.व्ही.या अतिउच्च दाब वीज वाहिनी व मनोरा उभारणी कामाला विरोध करणाऱ्या सौंदाळा (ता.नेवासा) येथील शेतकरी संजय ठुबे व त्यांच्या कुटूंबियांना नेवासा पोलीसांनी केलेली अटकेची कारवाई ही अत्यंत दुर्देवी आहे या संदर्भात संबंधित पोलीस आणि शासकिय यंञणा यांच्या विरोधात उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा अवमान केल्याप्रकरणी आपण याचिका दाखल करणार असल्याची माहीती शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अॅड.अजीत काळे यांनी खबरनामा न्यूज संवाद साधतांना दिली.
खबरनामा न्यूज ‘शी संवाद साधतांना शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष व छञपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयाचे विधिज्ञ अजीत काळे यावेळी पुढे बोलतांना ते म्हणाले की,नेवासा पोलीसांनी या प्रकल्पाला विरोध करणारे शेतकरी संजय ठुबे व त्यांच्या कुटूंबियाला अटक करुन अन्याय केलेला असून शेतकऱ्यांच्या जमीनी पोलीस प्रशासनाचा वापर करुन हडपण्याचा प्रकार राजरोस सुरु असून येथून पुढे हा प्रकार सहन केला जाणार नाही असा परखड इशाराही यावेळी बोलतांना अॅड.अजीत काळे यांनी दिला.
यावेळी बोलतांना ते पुढे म्हणाले की,विद्युत कलम कायदा (१०) प्रमाणे कोणत्याही शेतकऱ्यांच्या जमीनीमध्ये विद्युत तारा ओढणे,मनोरे उभे करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची गरज असते सदर परवानगी देत असतांना जिल्हाधिकाऱ्यांवर कायदेशीर दायित्व आहे की, त्या संबंधित शेतकऱ्यांना नैसर्गिक न्यायतत्वाच्या आधारे नोटिस देवून सदर जमिनीमध्ये होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करुन मगच जमीनीमध्ये प्रवेश करण्याचे अधिकार दिले जात असतात सदर कायदा हा ब्रिटिश काळातील असून राज्य शासनाने सन २०१७/१८ मध्ये या संदर्भात अध्यादेश काढून या संदर्भात नियमावली ठरवलेली असून त्यामध्ये एक समितीही गठीत करुन त्या समितीस भू-संपादनाची नुकसान भरपाई ठरविण्याचे आधिकार देण्यात आल्याची माहीतीही यावेळी शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष आणि छञपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयाचे विधिज्ञ अॅड.अजीत काळे यांनी दैनिक प्रभात’ला दिली.
यावेळी पुढे बोलतांना ते म्हणाले की,या पार्श्वभूमीवर नेवासा पोलीसांनी शेतकरी संजय ठुबे व त्यांच्या कुटूंबियांना सन २०१७/१८ या अध्यादेशाप्रमाणे ही कारवाई झालेली नसून शेतकऱ्यांना कोणतीही नुकसान भरपाई न देता पोलीस बळाचा वापर करुन येथील शेतकऱ्यांच्या शेतात अनाधिकृतपणे प्रवेश करुन संबंधित यंञणेने जे काम चालू केले आहे ते संपुर्णपणे बेकायदेशीर असून याचा शेतकरी संघटनेकडून जाहिर निषेद्ध केला जात असून संघटना ही शेतकरी ठुबे व त्यांच्या कुचूंबियांच्या पाठीशी भक्कमपणे ठाम उभी असल्याची माहीती यावेळी शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अॅड.अजीत काळे यांनी यावेळी दैनिक प्रभात’शी बोलतांना दिली.
शेतकरी संजय ठुबे व त्यांच्या कुटूंबियांना झालेली अटक ही पुर्णपणे बेकायदेशीर असून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अर्निशकुमार व इतर खटल्यांमध्ये दिलेल्या आदेशाची पायमल्ली करणारी असून संबंधित पोलीस अधिकारी व शासकिय यंञणा यांच्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहीती अॅड. अजीत काळे यांनी दैनिक प्रभात’शी संवाद साधतांना दिल
सुरु असलेल्या कामात शेतकऱ्यांच्या खासगी मालकी हक्क असलेल्या क्षेत्रात शासनाचा कुठलाही अधिकार नसतांना बळजबरीने नेवासा पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी महापारेषाणच्या अधिकाऱ्यांना घेऊन शेतकऱ्यांच्या जमीनीमध्ये शासन आदेश नसतांनाही या विद्युत मनोऱ्यासाठी चक्क अतिक्रमण करुन महापारेषाणच्या घशात शेतकऱ्यांच्या जमीनी घालण्याचा रडीचा डाव खेळला जात असल्याच्या तक्रारी अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांनी दैनिक प्रभात’शी बोलतांना केल्या आहेत.
या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांची लागणारी जमीन शासनाने अधिग्रहण कायद्यानुसारच संपादित करून मगच ताब्यात घ्यावी अन्यथा पोलीसांनी कायदा हातात घेवून बळजबरी करण्याचा प्रयत्न केल्यास आम्ही सहकुटुंब आत्मदहन करणार असल्याचा सज्जड इशारा या प्रकल्पास विरोध करणाऱ्या सौंदाळा येथील सामाजिक कार्यकर्ते व शेतकरी संजय ठुबे यांनी प्रशासनाला देवून याची सर्वस्वी जबाबदारी अ.नगरचे जिल्हा पोलीस अधिक्षक राकेश ओला आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुनील पाटील यांच्यासह नेवासा पोलीस ठाण्याचे पो.नि.धनंजय जाधव यांच्यावर राहील असा इशाराही ठुबे यांनी दैनिक प्रभात’शी बोलतांना दिला.
गेल्या तीन – चार वर्षांपासून नियमबाह्य सुरु असलेल्या या प्रकल्पास नेवासा तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी सलग विरोध करुन नेवासा तहसील कार्यालय आणि पोलीस ठाण्यासमोर लोकशाही मार्गाने उपोषण आणि आंदोलन केलेले असतांनाही शेतकऱ्यांवर महसूल आणि पोलीस प्रशासनाने संगणमत करुन शेतकऱ्यांचे आंदोलन दबाव तंञाचा वापर करुन हाणून पाडण्यासाठी शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे पाप केलेले अाहे या प्रकल्पास विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सुरु असलेल्या कामासाठी पोलीस बळाचा वापर करुन अनेक शेतकऱ्यांनी पोलीसांचा मारही खालल्याच्या घटनाही घडलेल्या आहेत यामध्ये सौंदाळा येथील संजय ठुबे यांचा अपंग मुलगाही पोलीसांच्या तावडीतून सुटलेला नसून कायद्याचे रक्षण करणाऱ्यांनीच कायदा मोडीत काढण्याचा ‘प्रताप’ या मनोरा उभारणीच्या कामात सुरु केल्यामुळे आता शेतकऱ्यांनी न्याय कोणाकडे मागायचा? असा यक्ष सवालही अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांतून उपस्थित केला जात आहे.
याप्रकरणी माहीती अधिकार कायद्यात सौंदाळा येथील शेतकरी संजय ठुबे यांनी नेवासा पोलीस निरिक्षक धनंजय जाधव यांना विचारलेली माहीती नेवासा पोलीस निरिक्षकांनी चक्क दिलेलीच नसल्यामुळे ठुबे यांनी जन – माहीती अधिकारी शेवगांव उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुनिल पाटील यांना अपिल करुन माहीती विचारली असता पाटील यांनी नेवासा पोलीस निरिक्षकांना ही विचारलेली माहीती जर आपणाकडे उपलब्ध नसेल नष्ट झालेली असेल गहाळ किंवा हरवली असल्यास आपण त्याबाबत पोलीस स्टेशनला नोंदवलेल्या गुन्ह्याची सत्य प्रत देण्यात यावी अशा प्रकारे उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुनील पाटील आणि नेवासा पोलीस निरिक्षक धनंजय जाधव यांना कायद्याच्या चौकटीत वाचविण्यासाठी रडीचा डाव खेळत असल्याचा गंभीर आरोपही संजय ठुबे यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांवर केलेला आहे.
