मुळा प्रवरेच्या मालमत्तेचा बेकायदेशीर वापर तात्काळ एम एस सी बी ने थांबवावा एडवोकेट अजित काळे 

मुळा प्रवरेच्या मालमत्तेचा बेकायदेशीर वापर तात्काळ एम एस सी बी ने थांबवावा एडवोकेट अजित काळे 

श्रीरामपूर प्रतिनिधी  : मुळा प्रवरा ही संस्था शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा करण्यासाठी तसेच अन्य उद्देश घेऊन स्थापन झाली होती. सदर संस्थेचा उद्देश शेतकऱ्यांना अविरत विद्युत पुरवठा करणे व्यावसायिक व घरगुती ग्राहकांना विद्युत पुरवठा करणे विद्युत उपकरणांची देखभाल दुरुस्ती करणे इत्यादी सारख्या अनेक उद्देशाने स्थापन झालेली ही संस्था सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे अडचणीत आली अडचण आत आलेली ही संस्था कोर्टकचेरीच्या वादात अडकून पडली 2011 मध्ये सदर संस्थेचे वीज वितरणाचे लायसन रद्द झाला त्यासंदर्भात सध्या दावे वेगवेगळ्या कोर्टात प्रलंबित आहेत असे असताना संचालक मंडळ या संस्थेवर 2022 पर्यंत कार्यरत होतो सदर संचालक मंडळाने निवडणूक न घेतल्यामुळे अनिल अवताडे व इतर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे अवसाय काची नियुक्त करण्यात आला परंतु दुर्दैवाने अवसायकाने त्याची भूमिका प्रामाणिकपणे पार न पडल्यामुळे संस्थेची निवडणूक वेळेत घेता आली नाही त्यामुळे याचिका दाखल केल्यानंतर निवडणुकीची प्रक्रिया चालू केली परंतु थातूरमातूर कारण देऊन सदर प्रक्रिया पुन्हा थांबवण्यात आली प्रकरण माननीय उच्च न्यायालयाकडे सनवनीला प्रलंबित असताना पाऊस आहे का नाही निवडणूक घेण्याऐवजी जिल्हा निबंधक अहिल्यानगर यांना पत्र पाठवून सदर संस्थेचा उद्देश संपला असल्याकारणाने निवडणूक घ्यावी किंवा कसे यासंदर्भातले मार्गदर्शन मागवले स्वाभाविकच सदर संस्थेचा एमएसईबी कडन येणारा चार कोटी रुपयांचा निधी हा फेब्रुवारी 2025 पासून येणे बंद झाल्यामुळे राजकीय नेते व प्रशासकीय व्यवस्था यांचा या संस्थे मधील स्वारस्य संपले त्यामुळे ही संस्था बंद करावी अशा स्वरूपाचा अंतरीम आदेश जिल्हा निबंधकाने काढला आदेश काढताना पूर्णपणे चुकीच्या माध्यमातून सदर संस्था बंद करण्याचा निर्णय घेतला सदरचा निर्णय हा दिनांक.

रोजी घेण्यात आला यासंदर्भात पूर्वीच दाखल केलेली याचिका एडवोकेट अजित काळे यांनी कोर्टाकडून दुरुस्त करून सदर आदेशास आव्हान केले खरंतर सदर संस्थेचा झालेला मागचा इतिहास पाहता मोठ्या प्रमाणात या संस्थेमध्ये गैरव्यवहार असल्याकारणाने याची इन्क्वायरी करावी या संदर्भातली मागणी उच्च न्यायालयात करण्यात आली कारण 2011 ला ज्यावेळेस ही संस्था एम एस सी बी च्या ताब्यात देण्यात आली त्यावेळेस या संस्थेला तिच्या मालमत्तेच्या वापरापोटी जवळपास साडेतीनशे कोटी 2011 ते 2016 पर्यंतचे पैसे देऊन प्रतिवर्षी जवळपास चार कोटी रुपये देण्याचा आदेश एमईआरसीने 2016साली घेतला त्याची मुदत फेब्रुवारी 2025 रोजी संपली .आता एमएसईबी सदर संस्थेस भाडे रुपी पैसा देत नसल्याचे सांगण्यात आले संस्थेची कोट्यावधी रुपयाची प्रॉपर्टी एम एस ई बी सद्यस्थितीत फुकटात वापरत आहे, वास्तविक पाहता जवळपास 700 कोटी पेक्षा जास्तीचा निधी गेल्या 14 वर्षात संस्थेकडे आला त्या पैशाचा काय हिशोब आहे , हा विषय गुलदस्त्यात आहे संस्थेच्या खात्यामध्ये किरकोळ रक्कम जमा असल्याचे सांगण्यात येते तसे त्यामुळे या संस्थेचं गेल्या कित्येक दिवसांपासून ऑडिट देखील झालेलं नसल्यामुळे या पैशाचा हिशोब काय या संदर्भात प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे तसेच जर 2025 पासून संस्थेला मालमत्ता वापरा पोटी मिळणारे पैसे देणे बंद झाला असेल तर एम एस सी बी आता कोणत्या अधिकाऱ्याने संस्थेची मालमत्ता वापरते हा देखील एक मोठा प्रश्न आहे संस्थेचे वेगवेगळ्या कोर्टामध्ये प्रकरण पेंडिंग आहेत त्यामध्ये खास करून विद्युत लायसन हा विषय सुद्धा कोर्टामध्ये प्रलंबित आहे त्याचप्रमाणे संस्थेचे उत्पन्न नसताना व संस्था तोट्यात असताना इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट तसेच सेल्स टॅक्स डिपार्टमेंट यांना संस्थेच्या खात्यात कोट्यावधीची रक्कम ही कोणत्या अधिकाराने वर्ग केली यामध्ये याबाबतीत सुद्धा मोठा प्रश्न आहे असे व इतर मुद्दे उपस्थित करून उच्च न्यायालयामध्ये सदर संस्थेची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी होणे साठी याचिकेमध्ये मागणी केली आहे एकूणच सगळ्या बाबीचा विचार करता एक मात्र निश्चित आहे की केवळ राजकीय अनस्ते पोटी व प्रशासकीय व्यवस्थेला राजकीय नेत्यांनी हाताशी धरून एवढ्या मोठ्या संस्थेचा व्यवहार बंद पाडला आणि आता ही संस्था आपला शेवटचा श्वास मोजत आहे हा विषय खऱ्या अर्थाने अतिशय गंभीर असून या संदर्भात उच्च न्यायालयामध्ये हा विषय प्रलंबित आहे, सदर याचिकेची सुनावणी मंगळवारी दिनांक ४/३/२०२५ रोजी उच्च न्यायालयात होणार आहे. सदर याचिकेचे कामकाज एडवोकेट अजित काळे व ॲडव्होकेट साक्षी काळे हे पाहत असून या याची खेकडे श्रीरामपूर सह चार तालुक्यातील लोकांचे लक्ष लागले आहे…