खबरनामा न्यूज विशेष लेख ग्रामपंचायत म्हणजे “मिनी मंत्रालय” – भाग १ व भाग २

खबरनामा न्यूज विशेष लेख

ग्रामपंचायत म्हणजे “मिनी मंत्रालय” – भाग १ व भाग २

निधीचा संपूर्ण प्रवास, मंजुरी प्रक्रिया, खर्चाचे अधिकार आणि कायदेशीर चौकट

ग्रामपंचायत म्हणजे “मिनी मंत्रालय” – भाग १ व भाग* २

_निधीचा संपूर्ण प्रवास, मंजुरी प्रक्रिया, खर्चाचे अधिकार आणि कायदेशीर चौकट_

लेखक – नरेंद्र पाटील काळे
संपादक – खबरनामा न्यूज

_ग्रामपंचायत ही गावाच्या विकासाचे नियोजन, निधीचे व्यवस्थापन आणि नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणारी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. भारतीय_ राज्यघटनेतील भाग IX (कलम 243 ते 243-O) आणि ७३ वी घटनादुरुस्ती _यांमुळे ग्रामपंचायतींना घटनात्मक दर्जा मिळाला. महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतीचे कामकाज_ मुख्यतः _महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 आणि त्याअंतर्गत_ _बनवलेल्या नियमांनुसार चालते._

ग्रामपंचायतीला निधी कोणत्या मार्गाने येतो?

१. केंद्र शासनाचा निधी

(अ) १५ वा वित्त आयोग (Finance Commission Grant)

– उद्देश: पाणी, स्वच्छता, मूलभूत सुविधा.
– अंदाजे रक्कम: लहान ग्रामपंचायतींना काही लाखांपासून, मोठ्या ग्रामपंचायतींना अनेक दशलक्ष रुपयांपर्यंत.
– मंजुरी: भारत सरकार.
– वितरण: राज्य शासनामार्फत ग्रामपंचायतीच्या खात्यात.
– खर्च: ग्रामसभेने मंजूर केलेल्या विकासकामांवर.

(ब) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा)

– उद्देश: जलसंधारण, शेतरस्ते, वृक्षारोपण, तलाव, मृदसंधारण.
– निधी: मंजूर कामांनुसार.
–  मंजुरी: जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक / पंचायत समिती.
– खर्च: मजुरी व साहित्य नियमांनुसार.

(क) जल जीवन मिशन

– उद्देश: प्रत्येक घराला नळाद्वारे पिण्याचे पाणी.
– मंजुरी: राज्य पाणीपुरवठा यंत्रणा.
– खर्च: पाणीपुरवठा योजना उभारणी व देखभाल.

(ड) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

– निधी थेट पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होतो.
– ग्रामपंचायत लाभार्थी निवड प्रक्रियेत सहभागी असते.

२. राज्य शासनाचा निधी

– राज्य वित्त आयोग अनुदान
– ग्रामविकास विभागाच्या विशेष योजना
– स्वच्छता, पाणीपुरवठा, ग्रामीण रस्ते, समाजमंदिर, दलित वस्ती सुधारणा इत्यादी योजना.

मंजुरी: संबंधित विभाग / जिल्हाधिकारी / जिल्हा परिषद.

३. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमार्फत

– शाळा दुरुस्ती
– अंगणवाडी
– आरोग्य उपकेंद्र
– अंतर्गत रस्ते
– पाणीपुरवठा
– समाजकल्याण योजना

मंजुरी: जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व संबंधित विभाग.

४. लोकप्रतिनिधींचा निधी

– आमदार स्थानिक विकास निधी
– खासदार स्थानिक विकास निधी (लागू असल्यास)
– पालकमंत्री विशेष निधी

कामे संबंधित लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशीवर मंजूर होतात आणि अंमलबजावणी संबंधित यंत्रणा करते.

५. ग्रामपंचायतीचे स्वतःचे उत्पन्न

– घरपट्टी
– पाणीपट्टी
– मालमत्ता कर
– बाजार शुल्क
– बांधकाम परवाना शुल्क
– दुकाने/गाळे भाडे
– जाहिरात शुल्क
– दंड व इतर शुल्क

हा निधी ग्रामपंचायत स्वतःच्या आवश्यक कामांसाठी वापरू शकते.

निधी खर्च करण्याची प्रक्रिया

1. ग्रामसभेत गरज निश्चित होते.
2. ग्रामपंचायत ठराव मंजूर करते.
3. तांत्रिक अंदाजपत्रक तयार होते.
4. संबंधित प्राधिकरणाकडून प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी मिळते.
5. निविदा किंवा नियमानुसार कामाची अंमलबजावणी होते.
6. मोजमाप पुस्तिका (Measurement Book) नोंदवली जाते.
7. बिले तपासून देयके अदा केली जातात.
8. लेखापरीक्षण केले जाते.

खर्चावर नियंत्रण कोणाचे?

– ग्रामसभा
– सरपंच
– ग्रामसेवक
– ग्रामपंचायत सदस्य
– पंचायत समिती
– गटविकास अधिकारी
– जिल्हा परिषद
– मुख्य कार्यकारी अधिकारी
– जिल्हाधिकारी
– लेखापरीक्षण यंत्रणा

एका वर्षाचा अंदाजे आर्थिक आराखडा (मध्यम ग्रामपंचायत)

निधीचा स्रोत| अंदाजे रक्कम
१५ वा वित्त आयोग

| ₹२०–५० लाख
राज्य वित्त आयोग|

₹१०–३० लाख
मनरेगा| ₹२० लाख ते ₹१ कोटी+ (कामांनुसार)
जल जीवन मिशन/विशेष योजना|

₹२५ लाख ते अनेक कोटी
आमदार/खासदार निधी|

₹१०–५० लाख
ग्रामपंचायतीचे स्वतःचे उत्पन्न|

₹५–३० लाख

एकूण वार्षिक निधी: साधारण ₹५० लाख ते ₹३ कोटी, तर मोठ्या किंवा विशेष योजना असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये यापेक्षा अधिक.

पाच वर्षांचा अंदाज

– सर्वसाधारण ग्रामपंचायत: ₹३ ते ₹१० कोटी
– मध्यम ग्रामपंचायत: ₹१० ते ₹२० कोटी
– मोठी ग्रामपंचायत: ₹२० कोटी ते ₹५० कोटी किंवा अधिक, जर मोठ्या पाणीपुरवठा, रस्ते किंवा इतर विशेष प्रकल्प मंजूर झाले तर.

नागरिकांनी कोणती कागदपत्रे मागू शकतात?

– वार्षिक अंदाजपत्रक
– प्राप्त व खर्च नोंदवही
– ग्रामसभेचे इतिवृत्त
– मंजूर कामांची यादी
– निविदा कागदपत्रे
– मोजमाप पुस्तिका (MB)
– बिले व देयकांची माहिती
– लेखापरीक्षण अहवाल
– मालमत्ता कर वसुली अहवाल

ही माहिती माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गतही मागवता येते.

निष्कर्ष

ग्रामपंचायत हे खऱ्या अर्थाने गावाचे “मिनी मंत्रालय” आहे. कोट्यवधी रुपयांचा निधी विविध योजनांतून गावात येतो. तो निधी कायद्याने, ग्रामसभेच्या सहभागाने आणि पारदर्शक पद्धतीने खर्च होणे ही लोकशाहीची मूलभूत अपेक्षा आहे. जागरूक नागरिक, नियमित ग्रामसभा, सामाजिक लेखापरीक्षण आणि माहितीचा अधिकार यांचा प्रभावी वापर झाला तर प्रत्येक रुपया विकासासाठी खर्च होऊ शकतो आणि गावाचा सर्वांगीण विकास साध्य होऊ शकतो.

👇मुख्य संपादक 👇
✍️ नरेंद्र पाटील काळे
खबरनामा न्यूज नेवासा

अहिल्यानगर, महाराष्ट्र राज्य*
👇👇
https://khabarnamanews.in/?p