जीएम सोयाबीन वाणाला कायदेशीर मान्यता द्या…निवेदन दिले

जीएम सोयाबीन वाणाला कायदेशीर मान्यता द्या

भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ती युनियन महाराष्ट्र राज्याचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांना निवेदन

भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ती युनियन महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने जीएम सोयाबीन वाणाला कायदेशीर परवानगी देण्यात यावी, या मागणीसाठी खासदार   ओमराजे निंबाळकर      यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवेदन सादर करण्यात आले.

यावेळी भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ती युनियन महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष सूर्यवंशी साहेब यांनी हे निवेदन सादर केले. सदर निवेदनावर प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र पाटील काळे यांची स्वाक्षरी असून, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आधुनिक आणि उत्पादनक्षम जीएम सोयाबीन वाणाला केंद्र शासनाने कायदेशीर मान्यता द्यावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, बदलत्या हवामानामुळे, वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे आणि कमी मिळणाऱ्या बाजारभावामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. अशा परिस्थितीत अधिक उत्पादन देणारे, रोगप्रतिकारक आणि कमी खर्चात फायदेशीर ठरणारे जीएम सोयाबीन वाण शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे ठरू शकतात.

संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवेदनात असा मुद्दाही मांडला की, भारतामध्ये जीएम तंत्रज्ञानावर आधारित सोयाबीनपासून तयार होणारे खाद्यतेल विविध कंपन्यांमार्फत वापरात येत असल्याची चर्चा महाराष्ट्रात सुरू आहे. जर अशा उत्पादनांचा वापर खाण्यासाठी होत असेल, तर शेतकऱ्यांना त्याच तंत्रज्ञानाच्या वाणाची कायदेशीररीत्या लागवड करण्याची परवानगी का दिली जात नाही, असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.

तसेच केंद्र शासनाने पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६, जैवतंत्रज्ञान विषयक नियम आणि वैज्ञानिक चाचण्यांच्या अधीन राहून जीएम सोयाबीन वाणाला कायदेशीर मंजुरी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. कायद्याच्या चौकटीत राहून शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध झाले, तर उत्पादनात मोठी वाढ होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यास मदत होईल, असा विश्वास संघटनेच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला.

खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी शेतकऱ्यांच्या भावना आणि मागण्या शासन स्तरावर मांडण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.

राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये या मागणीबाबत उत्सुकता निर्माण झाली असून, शासनाच्या निर्णयाकडे कृषी क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.