📰 “शेतकऱ्यांनो आत्महत्या करण्याऐवजी आमदारांना कापा” — बच्चू कडूंचे विधान संविधानविरोधी की वास्तवाचं प्रतिबिंब?

📰 “शेतकऱ्यांनो आत्महत्या करण्याऐवजी आमदारांना कापा” — बच्चू कडूंचे विधान संविधानविरोधी की वास्तवाचं प्रतिबिंब?

🌾 शेतकरी आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या संवैधानिक जबाबदारीचा प्रश्न — वचनभंग, निष्क्रियता आणि शेतकऱ्यांचा संताप

बुलढाणा येथे शेतकरी सभेत बोलताना प्रहार संघटनेचे संस्थापक आणि आमदार बच्चू कडू यांनी केलेले विधान — “शेतकऱ्यांनो आत्महत्या करण्याऐवजी आमदारांना कापा” — हे जरी कायदेशीरदृष्ट्या विवादास्पद वाटत असले तरी, त्यामागील वेदना आणि परिस्थितीचं वास्तव लक्षात घेतलं, तर हा आवाज शासनाच्या निष्क्रियतेवरचा तीव्र प्रहार ठरतो.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागे फक्त कर्जबाजारीपणाच नाही, तर शासनाची संवैधानिक जबाबदारी पार न पाडण्याचं अपयश आहे.

कलम 21 (जीवनाचा अधिकार), कलम 38 व 39 (सामाजिक आणि आर्थिक न्याय) आणि कलम 47 (उपजीविका व आरोग्य) हे राज्याचे स्पष्ट कर्तव्य सांगतात.

मात्र, शेतकरी मरतोय आणि सरकार गप्प आहे — हा प्रश्न केवळ भावनिक नाही, तर संवैधानिक संकट आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेत आल्यानंतर जाहीर केलेलं “शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू” हे वचन आजही अपूर्ण आहे.

दरम्यान, आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि अन्य नेत्यांची नावे घेऊन मृत्यू पत्करला, तरी शासनाने कोणतीही तत्काळ मदत दिली नाही.

बच्चू कडू यांच्या शब्दांतील रोष म्हणजे न्यायासाठी ओरडणाऱ्या शेतकऱ्यांचा हंबरडा आहे.

आणि जर न्याय संविधानिक मार्गाने मिळत नसेल, तर शेतकऱ्यांच्या तोंडून फुटणारे शब्द — असंवैधानिक म्हणायचे की असहाय्यतेचा प्रतिकार?

📍नागपूरच्या महाएल्गारात हा प्रश्न पुन्हा समोर येणार आहे —

“शेतकरी मेला तरी चालेल, पण सरकार जगलं पाहिजे” — या वास्तवावर आता समाजाला विचार करावाच लागेल.

✍️ ऍड. पांडुरंग केशव औताडे

📞 9890273656