प्रशासनाच्या ‘मनमानी’वर शेतकऱ्यांचा सर्जिकल स्ट्राईक! उद्या पांढरीपुल MIDC चे धडे अहिल्यानगर कार्यालयासमोर धडकणार
💥 'भूसंपादन कायदा २०१३' आणि 'पुनर्वसन कायदा १९९९' ची पूर्तता करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे बेमुदत उपोषण; ५० लाखांची भरपाई आणि
प्रशासनाच्या ‘मनमानी’वर शेतकऱ्यांचा सर्जिकल स्ट्राईक! उद्या पांढरीपुल MIDC चे धडे अहिल्यानगर कार्यालयासमोर धडकणार
💥 ‘भूसंपादन कायदा २०१३’ आणि ‘पुनर्वसन कायदा १९९९’ ची पूर्तता करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे बेमुदत उपोषण; ५० लाखांची भरपाई आणि नोकरीसाठी आरपारची लढाई!
अहिल्यानगर (विशेष प्रतिनिधी): पांढरीपुल येथील औद्योगिक वसाहतीसाठी (MIDC) आपल्या हक्काच्या सुपीक जमिनी देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांवर शासन, प्रशासन आणि विद्यमान लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने अन्याय होत असल्याचा घणाघाती आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. “आता संघर्षाशिवाय पर्याय नाही” असा आक्रमक पवित्रा घेत, भूसंपादन आणि पुनर्वसन कायद्यातील तरतुदींची कायदेशीर पूर्तता करून घेण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. बुधवार, दिनांक २७ मे २०२६ रोजी सकाळी १०:०० वाजेपासून अहिल्यानगर एम.आय.डी.सी. कार्यालयासमोर हे बेमुदत उपोषण आंदोलन सुरू होत असल्याची अधिकृत घोषणा शेतकऱ्यांनी केली आहे.
कायद्याचे उल्लंघन आणि अधिकाऱ्यांची मनमानी; शेतकऱ्यांचा गंभीर आरोप
पांढरीपुल परिसरातील शेतकऱ्यांनी एम.आय.डी.सी. च्या विकासासाठी आपल्या जमिनी दिल्या. मात्र, त्यानंतर प्रशासनाने पुनर्वसनाच्या कायद्यांना हरताळ फासला. “अधिकारी वर्गाने स्वतःची मनमानी करून, शासनाच्या योजना आणि सबसिडीचा गैरवापर करत भूखंडांची (Plots) बेकायदेशीर खरेदी-विक्री केली आहे. एम.आय.डी.सी. च्या नियमांनुसार बी.सी.सी. (BCC – Building Completion Certificate) न करताच हे प्लॉट इतरत्र ट्रान्सफर करण्यात आले आणि ज्या शेतकऱ्यांमुळे हा विकास झाला, त्यांना मात्र वाऱ्यावर सोडण्यात आले,” असा तीव्र संताप आंदोलक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
प्रशासनाने ‘या’ कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी; शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या:
प्रकल्पग्रस्तांनी केवळ मागण्या न मांडता, प्रशासनाने कायद्याच्या चौकटीत राहून कोणत्या बाबींची पूर्तता तात्काळ केली पाहिजे, याची सविस्तर मांडणी केली आहे:
’LARR कायदा २०१३’ नुसार ५० लाखांची भरपाई: ‘भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्रचना करताना न्याय्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकता मिळवण्याचा अधिकार कायदा, २०१३’ (LARR Act 2013) मधील तरतुदींनुसार, इतर समकालीन प्रकल्पांच्या धर्तीवर येथील शेतकऱ्यांनाही प्रति एकर ५० लाख रुपये नुकसान भरपाईची कायदेशीर पूर्तता करावी.
व्याज अधिनियमानुसार थकीत रक्कमेची अदायगी: जमिनीचा ताबा घेतलेल्या दिनांकापासून ते प्रत्यक्ष संपूर्ण पेमेंट मिळेपर्यंतच्या विलंबासाठी, कायद्याने विहित केलेल्या व्याजदरासह (With Interest) सर्व आर्थिक मोबदला शेतकऱ्यांना अदा करावा.
पुनर्वसन कायदा १९९९ अन्वये कायमस्वरूपी नोकरी: ‘महाराष्ट्र राज्य प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९’ अंतर्गत प्रत्येक बाधित शेतकरी कुटुंबातील किमान एका सदस्याला पांढरीपुल एम.आय.डी.सी. मध्ये कायमस्वरूपी नोकरी (Employment) देण्याची कायदेशीर तरतूद पूर्ण करावी.
पाल्यांचे मोफत शिक्षण व आरक्षण: प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांना शासकीय सेवेत नियमानुसार आरक्षण मिळावे, तसेच त्यांचे शालेय व महाविद्यालयीन उच्च शिक्षण पूर्णपणे मोफत करण्याची जबाबदारी शासनाने घ्यावी.
स्वयंरोजगारासाठी पर्यायी भूखंड: कायद्यातील तरतुदींनुसार प्रकल्पग्रस्तांच्या उपजीविकेसाठी पांढरीपुल एम.आय.डी.सी. क्षेत्रात मोफत व्यावसायिक जागा/भूखंड आरक्षित करून द्यावेत. जागा देणे शक्य नसल्यास, त्याबदल्यात अतिरिक्त आर्थिक सवलत (अतिरिक्त भरपाई) कायद्यानुसार मूंजूर करावी.
भूखंड वाटपातील कथित गैरव्यवहाराची उच्चस्तरीय चौकशी: बी.सी.सी. (BCC) नियमांचे उल्लंघन करून झालेल्या संशयास्पद खरेदी-विक्री व्यवहारांची तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी (Vigilance Inquiry) करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
”चलो अहिल्यानगर…” आंदोलनात सामील होण्याचे आवाहन
”अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आणि आपल्या हक्काचा कायदेशीर मोबदला मिळवण्यासाठी सर्व प्रकल्पग्रस्तांनी एकत्र येण्याची हीच ती वेळ आहे,” असे आवाहन करत पांढरीपुल परिसरातील प्रमुख शेतकरी प्रतिनिधींनी सर्व नागरिकांना आंदोलनात सक्रिय सहभागी होण्यास सांगितले आहे.
आंदोलनाचे नेतृत्व व संपर्क:
पांडुरंग होंडे (मो. ९८२२४३६६६६)
सोमनाथ कदम (मो. ८८८८६८०२३२)
पांडुरंग जरे (मो. ९९२११२५९९४)
राजेंद्र होंडे (मो. ८८०५३४०२९०)
दामोधर पुंड (मो. ९८६०६७१९२६)
कडूभाऊ पुंड
आंदोलनाची रूपरेषा:
ठिकाण: अहिल्यानगर एम.आय.डी.सी. ऑफिस (Ahilyanagar MIDC Office)
दिनांक व वेळ: बुधवार, २७/०५/२०२६, सकाळी १०:०० वाजेपासून (बेमुदत)
जोपर्यंत शासन आणि एम.आय.डी.सी. प्रशासन या मागण्यांची लेखी आणि कायदेशीर पूर्तता करत नाही, तोपर्यंत मागे हटणार नाही, असा निर्धार शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला असल्यामुळे उद्याच्या आंदोलनाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
