फसव्या कर्जमाफी जी.आर.ची प्रत्येक गावात होळी करणार – अनिल औताडे

फसव्या कर्जमाफी जी.आर.ची प्रत्येक गावात होळी करणार – अनिल औताडे

शिरजगाव प्रतिनिधी-

तालुका श्रीरामपूर येथील माळेवाडी येथे शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष यांच्या नेतृत्वाखाली फडणवीस सरकारने फसवणूक केलेल्या जीआरची होळी करण्यात आली. यावेळी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे आपल्या प्रमुख भाषणात म्हणाले की,

■ ‘सातबारा कोरा’ करण्याच्या आश्वासनाला सरकारने पुसली पाने

> “विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) व शिवसेना (शिंदे गट) यांनी आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू असे आश्वासित केले होते. परंतु सरकार स्थापन झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट व एकनाथ शिंदे यांना शेतकऱ्यांचा सोयीस्कर रित्या विसर पडला आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर’ या नावाने २ जून २०२६ रोजी काढलेला जीआर हा शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारा आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांची सदर जीआरच्या आधारे प्रचंड फसवणूक झालेली आहे.”

>

शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू म्हणणाऱ्या सरकारने सदर जीआरच्या माध्यमातून अप्रत्यक्ष शेतकऱ्यांची वसुली करण्याचा जीआर काढला आहे, असा थेट आरोप त्यांनी केला.

■ भांडवली शेतीमुळे शेतकऱ्यांचा घात

वास्तविक पाहता, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १९८० सालापासून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले, परंतु शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पादनात घट झालेली दिवसेन दिवस सिद्ध झाली आहे. हरितक्रांतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी सेंद्रिय शेतीला पूर्णविराम दिला. या देशातील जनतेची भूक भागविण्यासाठी ‘ग्रो मोअर’ (जास्त पिकवा) च्या नादात रासायनिक व यांत्रिक भांडवली शेतीचा अवलंब केला आणि यातच शेतकऱ्यांचा घात झाला आहे. सेंद्रिय शेती ही स्वावलंबी होती.

आज रोजी शेतीसाठी:

* ट्रॅक्टर व त्यासाठी लागणारे डिझेल

* आधुनिक अवजारे

* रासायनिक खते व बियाणे

* तणनाशके, कीटकनाशके, बुरशीनाशके आणि संजीवके

अशा अनेक प्रकारच्या गरजा भागविण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँका, जिल्हा बँका, पतसंस्था यांच्यासह खाजगी सावकाराकडून व्याजाने पैसे घेऊन शेती करावी लागत आहे. परंतु दिवसेंदिवस शेतमालाला मागील गेल्या वीस वर्षापासून उत्पादन खर्च भरून निघेल इतका दर केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे मिळाला नाही.

■ भूतकाळातील कर्जमाफी विरुद्ध आजची परिस्थिती

१९८३ मध्ये तत्कालीन काँग्रेसचे मुख्यमंत्री स्व. ए. आर. अंतुले यांनी दहा हजार रुपये पर्यंतची कर्जमाफी राज्यातील शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर उदार मनाने दिली होती. सदर कर्जमाफीमध्ये कुठल्याही तारखेची व क्षेत्राची अट नव्हती. त्याकाळी शेतीसाठी फक्त भूविकास बँकेसारख्या बँका कर्ज देत होत्या. दुष्काळी परिस्थितीमध्ये पशुपालन जगविण्यासाठी भूविकास बँकेने ‘चारा तगाई’ म्हणून कर्ज दिले होते, सदर दिलेले बहुतांश शेतकऱ्यांचे कर्जे माफ झाले होते.

> तुलनात्मक वास्तव:

> “त्यावेळी सोने १२००/- रुपये तोळा होते, आज ते १५०,०००/- रुपये तोळा आहे. मागील ४५ वर्षाच्या तुलनेत आज रोजी किमान १२ लाख रुपयांपर्यंतची सरसकट कर्जमाफी योजना आणणे गरजेचे होते.”

>

परंतु दुर्दैवाने त्यानंतर कुठल्याही सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी व सुखकर जीवन जगण्यासाठी अशा प्रकारची कर्जमुक्ती योजना आणली नाही. आज ज्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह शंभर टक्के शेतीवर आहे, अशी कुटुंबे दुर्दैवाने आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर आणण्याचे पाप वेळोवेळी त्या-त्या सरकारने केले आहे.

■ न्यायालयीन आदेशालाही केराची टोपली

फडणवीस सरकारने २०१७ मध्ये ‘छत्रपती शिवाजी महाराज’ नावाने निकष, अटी व शर्ती लादून कर्जमुक्ती योजना आणली होती. सदर योजनेतही जवळपास सहा लाख शेतकऱ्यांना पाच लाख नऊशे कोटी रुपयांना वंचित राहावे लागले. याबाबत शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालय, छत्रपती संभाजी नगर उच्च न्यायालय व नागपूर उच्च न्यायालय येथे धाव घेऊन न्याय मिळविला; परंतु फडणवीस सरकारने मा. ना. उच्च न्यायालयाच्या आदेशालाही केराची टोपली दाखविली.

शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून गेल्या तीन-चार वर्षांपासून राज्यातील शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा, या एकमेव मागणीसाठी सातत्याने आंदोलने छेडली गेली. सरकारला न्यायालय व लोकशाहीतील आंदोलने याचीही गनिमी (चाड) राहिलेली नाही. परंतु प्रत्येक जनआंदोलनामध्ये सरकारची व सरकारमधील नेत्यांची प्रतिमा ही मलिन होत असते, याबाबतचे भानही नेत्यांना राहिलेले नाही.

■ ३० जूनपर्यंत होळी, १ जुलैपासून रस्त्यावर उतरणार!

तरी फडणवीस सरकारने वचननाम्यातील वचनपूर्ती करण्यासाठी, राज्यातील शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर स्वातंत्र्याचा आनंद मिळवून देण्यासाठी व शेतकऱ्यांचे जीवन सुखकर होण्यासाठी क्षेत्राची, रकमेची व तारखेची अट न लावता **सातबारा कोरा करावा. अन्यथा याबाबत जनजागृती करण्यासाठी ३० जून २०२६ पर्यंत शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून गाव तेथे कर्जमुक्ती योजनेच्या फसव्या जीआरची होळी करण्यात येईल. तसेच १ जुलै २०२६ पासून शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी दिला.

👉या लिंक ला क्लिक करून लाल बटन वरती बोट ठेवून सविस्तर बातमी पाहू शकता खबरनामा न्यूज चैनल वर👇👇

शेतकऱ्यांची मोठी उपस्थिती

यावेळी शेतकरी संघटनेच्या माळेवाडी शाखेचे शाखाध्यक्ष दिलीप औताडे, उपाध्यक्ष शैलेश वमने, शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ सहकारी सोसायटी चेअरमन दिलीपतात्या औताडे, साहेबराव चोरमल, महांकळ वाडगाव शाखेचे शाखा अध्यक्ष कडू पवार, सतीश नाईक, दिगंबर औताडे, ग्रा.पं.स. जालिंदर औताडे, ग्रा.पं.स. बाबासाहेब औताडे, देविदास वमने, दादासाहेब जाधव, योगेश वमने, बबन औताडे, सिताराम औताडे, सोसायटी सदस्य भरत वमने, ग्रा.प.स. प्रकाश ढोबळे, विलास औताडे, बाबसाहेब औताडे (सराला), राजाराम औताडे, विलास गोरे, सतीश गायकवाड, कृष्णा औताडे, कल्ल्यान बहिरट, दिलीप सरोडे, सोन्याबापू औताडे, बाबसाहेब (बंडू) औताडे, दगू मोहन, राधूजी मोहन, सुनील पवार, बाळासाहेब निकम, किशोर मोहन व ज्येष्ठ शेतकरी हरिभाऊ ताके यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.