कृषी मूल्य आयोग (CACP) : कार्य, कर्तव्ये, भूमिका आणि हमीभाव (MSP) निश्चिती प्रक्रिया
शेतमालाचा हमीभाव नेमका कोण ठरवतो? MSP मागील संपूर्ण यंत्रणा, कृषी मूल्य आयोगाची भूमिका, शासनाची जबाबदारी आणि महाराष्ट्रातील पाशा पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे कार्य जाणून घेऊया
कृषी मूल्य आयोग (CACP) : कार्य, कर्तव्ये, भूमिका आणि हमीभाव (MSP) निश्चिती प्रक्रिया
शेतमालाचा हमीभाव नेमका कोण ठरवतो? MSP मागील संपूर्ण यंत्रणा, कृषी मूल्य आयोगाची भूमिका, शासनाची जबाबदारी आणि महाराष्ट्रातील पाशा पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे कार्य जाणून घेऊया
*खबरनामा न्यूज | संपादकीय*
भारतातील शेती हा केवळ व्यवसाय नसून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. मात्र शेतीमालाला मिळणारा भाव, उत्पादन खर्च आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न हा कायमच चर्चेचा विषय राहिला आहे. हमीभाव ( MSP ) जाहीर होतो, परंतु तो कोण ठरवतो? त्यामागील यंत्रणा काय असते? कृषी खर्च व मूल्य आयोग
(CACP) नेमके काय काम करतो?
राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारची भूमिका काय असते? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेणे आवश्यक आहे.
भारतामध्ये शेतमालाच्या हमीभावाबाबत केंद्र सरकारला शिफारसी करणारी प्रमुख संस्था म्हणजे कृषी खर्च व मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices – CACP) होय. ही संस्था कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली कार्य करते. 1965 मध्ये “अॅग्रीकल्चरल प्राईसेस कमिशन” म्हणून या आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. 1985 मध्ये त्याचे नाव बदलून कृषी खर्च व मूल्य आयोग (CACP) असे करण्यात आले.
केंद्र सरकारच्या कृषी खर्च व *मूल्य आयोगाची रचना*
सध्या आयोगामध्ये अध्यक्ष, अधिकृत सदस्य, सदस्य सचिव आणि बिगर-अधिकृत सदस्यांचा समावेश असतो. हा आयोग विविध पिकांच्या उत्पादन खर्चाचा अभ्यास करून केंद्र सरकारला हमीभावाबाबत शिफारसी करतो.
*▣ विशेष चौकट : पाशा पटेल यांची भूमिका*
╔══════════════════════════════════════╗
नाव : पाशा पटेल
पद : महाराष्ट्र राज्य कृषी खर्च व मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष
दर्जा :महाराष्ट्र शासनाकडून कॅबिनेट मंत्री दर्जा
मुख्य कार्य : • राज्यातील शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चाचा अभ्यास करणे.
• शेतकऱ्यांना लाभदायक भाव मिळण्यासाठी शासनाला शिफारसी करणे.
• कृषी मूल्य धोरण तयार करण्यासाठी मार्गदर्शन करणे.
• कांदा, कापूस, सोयाबीन, धान्य आणि इतर पिकांच्या बाजारस्थितीचा अभ्यास करणे.
• शेतकरी उत्पन्न वाढीसाठी* मूल्यविषयक धोरणे सुचविणे.
महत्त्वाची नोंद : पाशा पटेल हे केंद्र सरकारच्या CACP चे सदस्य किंवा अध्यक्ष नसून महाराष्ट्र राज्य कृषी खर्च व मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आहेत.
╚══════════════════════════════════════╝
👉कृषी मूल्य आयोगाची मुख्य कार्ये
*१) हमीभाव (MSP) बाबत शिफारस करणे*
आयोग विविध पिकांचा उत्पादन खर्च, बाजारातील मागणी-पुरवठा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, ग्राहक हित आणि बाजारातील परिस्थिती यांचा अभ्यास करून केंद्र सरकारला MSP बाबत शिफारसी करतो.
२) उत्पादन खर्चाचा अभ्यास*
शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाचा* सखोल अभ्यास केला जातो. यामध्ये:
• A2 खर्च – प्रत्यक्ष रोख खर्च
• A2+FL – रोख खर्च आणि कुटुंबीयांच्या श्रमाचे मूल्य
• C2 खर्च – जमिनीचे भाडे, भांडवली व्याज आणि सर्व खर्चांचा समावेश
या निकषांच्या आधारे शेतमालाचा वास्तविक उत्पादन खर्च ठरवला जातो.
३) शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यात समतोल राखणे
शेतकऱ्यांना लाभदायक भाव मिळावा आणि ग्राहकांवर महागाईचा अतिरिक्त भार पडू नये यासाठी आयोग संतुलित भूमिका घेण्याचा प्रयत्न करतो.
४) कृषी उत्पादन वाढीस प्रोत्साहन
देशाला आवश्यक असलेल्या पिकांचे उत्पादन वाढावे यासाठी योग्य किंमत धोरणाची शिफारस केली जाते.
MSP ठरवताना कोणत्या बाबींचा विचार केला जातो?
✓ उत्पादन खर्च
✓ बाजारातील विद्यमान भाव
✓ मागणी आणि पुरवठा
✓ आयात-निर्यात धोरण
✓ ग्राहकांवरील परिणाम
✓ उद्योग क्षेत्रावरील परिणाम
✓ विविध पिकांमधील किंमत संतुलन
✓ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम
MSP निश्चित करण्याची प्रक्रिया
प्रथम राज्य सरकारे, कृषी विद्यापीठे, शेतकरी संघटना आणि तज्ज्ञांकडून माहिती गोळा केली जाते.
यानंतर कृषी खर्च व मूल्य आयोग आपला अहवाल तयार करून केंद्र सरकारकडे पाठवतो.
हा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीकडे (CCEA) सादर केला जातो.
अखेरीस CCEA अंतिम निर्णय घेऊन MSP जाहीर करते.
MSP ला कायदेशीर हमी आहे का?
हा आजच्या घडीचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
सध्या MSP ही शासनाची धोरणात्मक घोषणा आहे. बहुतांश पिकांमध्ये MSP जाहीर केला जातो; मात्र प्रत्येक शेतमालाची MSP दराने खरेदी होईल याची कायदेशीर हमी नाही.
याच कारणामुळे देशभरातील विविध शेतकरी संघटना MSP ला कायदेशीर दर्जा देण्याची मागणी सातत्याने करत आहेत.
राज्य सरकारची भूमिका
MSP जाहीर करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे असला तरी:
• खरेदी केंद्र उभारणे
• खरेदी यंत्रणा राबविणे
• बोनस देणे
• साठवणूक व्यवस्था उभारणे
• शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देणे
या बाबतीत राज्य सरकारची भूमिका महत्त्वाची असते.
शेतकरी संघटनांच्या प्रमुख मागण्या
१) MSP ला कायदेशीर हमी द्यावी.
२) स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार C2 + 50 टक्के नफा या सूत्रावर हमीभाव द्यावा.
३) MSP पेक्षा कमी दराने खरेदी करणाऱ्यांवर कारवाई करावी.
४) शेतमाल खरेदीची जबाबदारी सरकारने घ्यावी.
५) कृषी मूल्य धोरण अधिक शेतकरीहिताचे करावे.
संपादकीय निष्कर्ष
शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे. मात्र त्याच्या उत्पादनाला मिळणारा भाव हा आजही अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात अडकलेला आहे. कृषी खर्च व मूल्य आयोग शेतमालाच्या किमतीबाबत महत्त्वपूर्ण शिफारसी करीत असला तरी अंतिम निर्णय शासन घेत असते. त्यामुळे केवळ MSP जाहीर करणे पुरेसे नसून शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष लाभ मिळेल अशी खरेदी व्यवस्था, बाजार संरक्षण आणि उत्पादन खर्चावर आधारित किंमत धोरण राबविणे ही काळाची गरज बनली आहे. कृषी मूल्य आयोगाच्या शिफारशी, राज्य सरकारांची अंमलबजावणी आणि शेतकरीहिताचे धोरण यांचा योग्य समन्वय साधला तरच भारतीय शेती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकते.
संपादकीय प्रश्न :
इच्छाशक्ती असेल तर हमीभावाची कायदेशीर हमी का नाही?
महाराष्ट्र राज्य कृषी खर्च व मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून पाशा पटेल यांनी अनेक वर्षे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित लाभदायक भाव मिळावा, हमीभाव अधिक प्रभावी व्हावा आणि शेती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावी यासाठी सातत्याने भूमिका मांडली आहे. आज ते शासनाच्या महत्त्वाच्या पदावर कार्यरत आहेत. राज्यातही त्याच विचारांच्या नेतृत्वाखाली सरकार कार्यरत आहे.
मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, शेतकऱ्यांना हमीभावाची कायदेशीर हमी देण्यासाठी नेमके अडथळे कोणते आहेत? शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित न्याय्य दर मिळावा ही भूमिका सर्वच स्तरावर मान्य असेल, तर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी का होत नाही?
भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ती युनियन, महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेशाउपध्यक्ष नरेंद्र पाटील काळे यांनी हाच सवाल उपस्थित केला आहे. “शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळाला पाहिजे” ही केवळ घोषणा न राहता प्रत्यक्ष धोरण बनण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक आहे. इच्छा असेल तर मार्ग नक्कीच निघतो; मात्र इच्छाशक्तीचा अभाव असेल तर प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात.
आज देशातील शेतकरी हमीभावाच्या घोषणेपेक्षा हमीभावाच्या हमीची अपेक्षा करीत आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला किमान संरक्षण देणारी व्यवस्था उभारणे, बाजारातील अनिश्चिततेपासून संरक्षण देणे आणि शेतीला शाश्वत अर्थकारणाशी जोडणे ही काळाची गरज बनली आहे.
त्यामुळे शेतकरी वर्गामध्ये आता *एकच प्रश्न चर्चिला जात आहे — “पद, अधिकार आणि संधी उपलब्ध असताना शेतकऱ्यांना हमीभावाची कायदेशीर हमी देण्यासाठी नेमके कोणाचे हात बांधले गेले आहेत?”
– *संपादकीय विभाग, खबरनामा न्यूज*
