जागतिक मानव अधिकार सुरक्षा फेडरेशन – भारत सरकार पंजीकृत शेतकरी संगठन, महाराष्ट्र प्रदेश*
महाराष्ट्र के किसानों को संपूर्ण कर्जमाफी, उचित भरपाई एवं न्यायोचित समर्थन मूल्य दिलाने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को निवेदनपत्र सादर
📢 प्रेस नोट / निवेदनपत्र
जागतिक मानव अधिकार सुरक्षा फेडरेशन – भारत सरकार पंजीकृत
शेतकरी संगठन, महाराष्ट्र प्रदेश*
महाराष्ट्र के किसानों को संपूर्ण कर्जमाफी, उचित भरपाई एवं न्यायोचित समर्थन मूल्य दिलाने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को निवेदनपत्र सादर
दिनांक : २१/११/२०२५
नई दिल्ली / मुंबई :
महाराष्ट्र राज्य के किसानों की भीषण आर्थिक स्थिती, अतिवर्षा से झालेला व्यापक नुकसान, फसलों को न मिळणारा योग्य भाव, तसेच पंचनाम्यातील अन्याय या सर्व गंभीर परिस्थितीचा विचार करून जागतिक मानव अधिकार सुरक्षा फेडरेशन व शेतकरी संगठन महाराष्ट्र प्रदेश यांच्या संयुक्त विद्यमाने भारताचे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यांना आज विस्तृत निवेदन पाठविण्यात आले.
📌 महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची बिकट स्थिती
🔸 अतिवृष्टि, नैसर्गिक आपत्ती आणि सततची फसल नुकसानामुळे शेतकरी अत्यंत कठीण परिस्थितीत आहेत।
🔸 सोयाबीन, कापूस, कांदा, दूध अशा सर्व प्रमुख पिकांना योग्य दर न मिळाल्यामुळे शेतकरी कुटुंबे उपासमारीला सामोरे जात आहेत।
🔸 बहुसंख्य मंडई व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण सुरूच असून आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे।
📌 शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी (MSP – योग्य दर)
पिक / उत्पादन शेतकऱ्यांची मागणी
सोयाबीन ₹8,000–9,000 प्रति क्विंटल
कापूस ₹12,000 प्रति क्विंटल
कांदा ₹35 प्रति किलो
गाय दूध ₹55 प्रति लीटर
भैंस दूध ₹70 प्रति लीटर
ऊस ₹4,000 प्रति टन
मागील वर्षी साखर कारखान्यांनी फक्त ₹2,700 प्रति टन दर देऊन शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका दिला होता।
📌 पंचनाम्यातील अन्याय – भरपाई अर्धवट, शेतकरी न्यायापासून वंचित
निवेदनात असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले की —
अनेक तहसीलदार, ग्रामसेवक व कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी अपूर्ण पंचनामे तयार केल्याने फक्त 50% शेतकऱ्यांना राजकीय आधारे भरपाई मिळाली; तर सामान्य शेतकरी आजही भरपाईपासून वंचित आहेत।
📌 प्रधानमंत्रीजींना करण्यात आलेल्या तीन महत्त्वपूर्ण मागण्या
1️⃣ सर्व पात्र शेतकऱ्यांना संपूर्ण व न्यायसंगत नुकसान भरपाई तत्काळ द्यावी।
2️⃣ महाराष्ट्रातील सर्व शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी तातडीने लागू करावी।
3️⃣ निवडणुकीपूर्वी दिलेले आश्वासन — “सातबारा कोरा” करण्याचा निर्णय त्वरित अमलात आणावा।
📌 संघटनाचे मत
माननीय प्रधानमंत्रीजींच्या तातडीच्या हस्तक्षेपाशिवाय महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी करणे अशक्य आहे। योग्य दर, योग्य भरपाई आणि कर्जमाफी हेच ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाचविण्याचे तीन प्रमुख आधारस्तंभ आहेत।
✍️ निवेदन पाठविणारे
राजेंद्र आहेर
संस्थापक अध्यक्ष
जागतिक मानव अधिकार सुरक्षा फेडरेशन
भारत सरकार पंजीकृत
जगन्नाथ पाटिल कोरडे
अध्यक्ष – किसान सेल, महाराष्ट्र प्रदेश
अध्यक्ष – शेतकरी संगठन, नगर जिला
📢 विशेष उल्लेख
नरेंद्र पाटील काळे
उपाध्यक्ष – महाराष्ट्र राज्य
प्रसिद्धी प्रमुख – जागतिक मानव अधिकार सुरक्षा फेडरेशन
