निघोजच्या मळगंगा पतसंस्थेत आर्थिक गैरव्यवहार; अध्यक्षांच्या नातेवाईकांना २.०४ कोटींची नियमबाह्य व्याज सवलत
लेखापरीक्षकांनी सादर केलेल्या चाचणी लेखापरीक्षण अहवालात (Test Audit) हे गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.
निघोजच्या मळगंगा पतसंस्थेत आर्थिक गैरव्यवहार; अध्यक्षांच्या नातेवाईकांना २.०४ कोटींची नियमबाह्य व्याज सवलत
निघोज (प्रतिनिधी):
तालुक्यातील मळगंगा नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या कारभारात मोठी आर्थिक अनियमितता समोर आली असून, संस्थेच्या अध्यक्षांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून स्वतःच्या नातेवाईकांना कोट्यवधी रुपयांची नियमबाह्य व्याज सवलत दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. विशेष लेखापरीक्षकांनी सादर केलेल्या चाचणी लेखापरीक्षण अहवालात (Test Audit) हे गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.
कलम आणि ऑडिट रिपोर्टचा तपशील:
कलम ८१ (३) क व ८१ (५) ब: महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ८१ (३) क नुसार संस्थेचे चाचणी लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. या तपासात आढळलेल्या गंभीर आर्थिक नुकसानीबाबत कलम ८१ (५) ब अन्वये स्वतंत्र ‘विशेष अहवाल‘ (Special Report) सादर करण्यात आला आहे.
अहवाल सादर करणारे:
हा अहवाल श्री. सुनील खर्डे (विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-१, सहकारी संस्था, पणन, अहिल्यानगर) यांनी १३ मार्च २०२६ रोजी अप्पर निबंधक, सहकारी संस्था (पुणे) यांना सादर केला आहे.
महत्त्वाची आकडेवारी आणि सवलतीचा बनाव:
अहवालानुसार, संस्थेचे अध्यक्ष श्री. प्रभाकर नारायण कवाद यांनी आपल्या मुलाला, सुनेला आणि साडूच्या मुलाला १० जुलै २०१५ रोजी प्रत्येकी ३५ लाख रुपयांचे कर्ज दिले होते.
१. कर्ज वाटप (१०/०७/२०१५):
गणेश प्रभाकर कवाद (मुलगा):
३५,००,००० रुपये
मीना गणेश कवाद (सून):
३५,००,००० रुपये
महेश बबन वराळ (नातेवाईक):
३५,००,००० रुपये
एकूण मुद्दल कर्ज:
१,०५,००,००० रुपये (१ कोटी ५ लाख).
२. येणे बाकी आणि सवलत:
१२/११/२०२५ पर्यंतची एकूण थकबाकी: ४,१४,२५,३३९ रुपये (चक्रवाढ व्याजासह).
केलेली एकूण वसुली (लोकअदालत): २,१०,००,००० रुपये.
दिलेली एकूण व्याज सवलत (आर्थिक नुकसान): २,०४,२५,३३९ रुपये.
दोषी व्यवस्थापन आणि जबाबदारी:
संस्थेच्या या आर्थिक नुकसानीसाठी सन २०२२-२३ ते २०२७-२८ या काळातील संचालक मंडळ आणि व्यवस्थापनाला जबाबदार धरण्यात आले आहे:
श्री. प्रभाकर नारायण कवाद (चेअरमन): ज्यांनी या सर्व व्याज सवलतीची जबाबदारी स्वतःवर घेतली आहे.
श्री. रामदास बाबुराव लाळगे (व्हा. चेअरमन) आणि इतर १७ संचालक.
श्री. दिलीप पोपटराव वराळ (मॅनेजर): ज्यांना तडजोडीचे सर्व अधिकार देण्यात आले होते.
लेखापरीक्षकांचे निष्कर्ष:
संस्थेने सहकार आयुक्तांच्या एनपीए (NPA) निकषांचे पालन केले नाही. प्रत्यक्षात व्याज वसूल झालेले नसतानाही ते उत्पन्नात दाखवून नावे कर्जात मुद्दलीकरण केल्यामुळे संस्थेची आर्थिक पत्रके वास्तव स्थिती दर्शवत नाहीत, असा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे सभासदांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
