आपत्ती व्यवस्थापन अनुदानावर कोणतीही कत्त / Recovery करण्यास सक्त मनाई — जिल्ह्यातील सर्व बँका नियमांतर्गत
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अतिवृष्टी, पुर, नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी शासनाने मंजूर केलेले आपत्ती व्यवस्थापन अनुदान थेट शेतकऱ्यांना देण्याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. पंकजा एम. पाटील यांनी सर्व बँका आणि सर्व वित्तीय संस्थांना कठोर आदेश जारी केला आहे.
📰 प्रेस नोट — जिल्हाधिकारी अहिल्यानगर यांचा कठोर आदेश
दिनांक : २७ ऑक्टोबर २०२५
आपत्ती व्यवस्थापन अनुदानावर कोणतीही कत्त / Recovery करण्यास सक्त मनाई — जिल्ह्यातील सर्व बँका नियमांतर्गत
अहिल्यानगर प्रतिनिधी :-जिल्ह्यातील अतिवृष्टी, पुर, नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी शासनाने मंजूर केलेले आपत्ती व्यवस्थापन अनुदान थेट शेतकऱ्यांना देण्याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. पंकजा एम. पाटील यांनी सर्व बँका आणि सर्व वित्तीय संस्थांना कठोर आदेश जारी केला आहे.
🔴 आदेशातील मुख्य बाबी — सर्व बँकांसाठी लागू
१) कोणतीही कत्त / loan adjustment / recovery पूर्णपणे बंद
शासनाने दिलेले आपत्ती अनुदान हे शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी आहे,
म्हणून —
❌ कर्ज कत्त
❌ OD / NPA recovery
❌ थकीत व्याज वसुली
❌ होल्ड / डेबिट फ्रीझ
❌ EMI Adjustment
यापैकी एकही कृती करता येणार नाही.
२) अनुदानावर बँकेकडून कोणतेही शुल्क, दंड किंवा प्रभार लावण्यास मनाई
• अनुदानावर सेवा शुल्क
• ट्रान्झॅक्शन शुल्क
• प्रोसेसिंग शुल्क
• NPA दंड
पूर्णपणे मनाई.
३) अनुदान जमा करण्यापूर्वी खाते ‘Hold’ ठेवू नये
अनेक बँका अनुदान येण्यापूर्वी खाते hold ठेवतात —
→ हा प्रकार बेकायदेशीर मानला जाईल.
होल्ड केले असल्यास तात्काळ hold काढणे बंधनकारक.
४) अनुदान खात्यात जमल्यानंतर Recovery केली असल्यास — तात्काळ Reverse करणे बंधनकारक
जर चुकून अनुदानातून रक्कम कापली असेल तर :
→ तात्काळ reversal
→ शेतकऱ्याला पूर्ण रक्कम देणे
→ कारवाईचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करणे
५) नियम सर्व बँकांना समानपणे लागू
हा आदेश खालील सर्वांवर लागू आहे :
✔ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
✔ राष्ट्रीयकृत बँका
✔ अनुसूचित बँका
✔ ग्रामीण बँका
✔ शहरी सहकारी बँका
✔ प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS)
✔ बहुउद्देशीय सहकारी संस्था
✔ सर्व प्रकारच्या वित्तीय सेवा संस्था
एकाही बँकेला या नियमातून सूट नाही.
🏛️ कायद्याचा आधार
हा आदेश महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 आणि महसूल/वन विभागाच्या शासन निर्णयांच्या आधारे जारी करण्यात आला आहे.
📢 जिल्हाधिकारी यांचे स्पष्ट आवाहन
“अनुदान हे शेतकऱ्याच्या पुनर्वसनासाठी आहे — बँकांनी कोणतीही वसुली केली तर कठोर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई केली जाईल.”
