📰 विनाकारण अटक झालेल्या व्यक्तींना ११ लाख रुपये भरपाई – हायकोर्टाचा दणक

📰 विनाकारण अटक झालेल्या व्यक्तींना ११ लाख रुपये भरपाई – हायकोर्टाचा दणक

👉 स्रोत : लोकमत दिनांक १२ ऑगस्ट २०२४ (पुणे आवृत्ती)

मुख्य मुद्दे (Highlights):

1. न्यायालयाचा दणका :

हायकोर्टाने नागपूर खंडपीठातून महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.

विनाकारण अटक केलेल्या ११ जणांना प्रत्येकी ११ लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.

2. घटना नेमकी काय?

जिल्हाधिकारी, न्याय तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी चुकीच्या कारवाईमुळे काही व्यावसायिकांना अटक केली.

मुंबई उच्च न्यायालयात ही बाब दाखल झाली आणि चौकशीदरम्यान सत्य स्पष्ट झाले.

3. जबाबदार अधिकारी कोण?

चंद्रपूर जिल्हाधिकारी, न्याय तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी यांनी इंडिया रिअल इस्टेट अँड फायनान्स कंपनीविरुद्ध अटक कारवाई केली होती.

पण ही कारवाई बेकायदेशीर ठरली.

4. भरपाईचे आदेश :

न्यायालयाने अटक झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीस ११ लाख रुपये भरपाई म्हणून देण्याचे निर्देश दिले.

ही रक्कम जिल्हाधिकारी आणि संबंधित कंपनी यांनी मिळून देण्याचे आदेश आहेत.

5. न्यायालयाची कडक भूमिका :

संबंधित अधिकाऱ्यांनी या चुकीबद्दल लिखित माफी मागावी लागणार आहे.

तसेच ही भरपाई न्यायालयीन आदेशानुसार लवकरात लवकर अदा करावी लागेल.

6. तपास व अहवाल :

जिल्हाधिकारी, तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी न्यायालयीन भरपाईचे रकमेबाबतचे स्पष्टीकरण ३० ऑगस्ट २०२४ पर्यंत द्यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

पीडित व्यक्तींची यादी :

शांतादेवी नारायण आहोतकर

सुमित सुलतान भोयर

अनील सुलतान भोयर

अर्चना सुलतान भोयर

वासंता देसमुख

मनीषा देसमुख

माणिकराव पिठावळे

तुषार माणिकराव पिठावळे

प्रभाकर माळवे

अर्चना माळवे

वामनराव माळवे

➡️ या सर्व व्यक्तींना विनाकारण अटक झाल्यामुळे भरपाई मिळणार आहे.

न्यायालयाची निरीक्षणे :

अटक करताना पुरेसे कारण नसतानाही लोकांना तुरुंगात डांबले गेले.

अशा प्रकारे नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन करणे हा गंभीर प्रकार आहे.

अधिकारी जर जबाबदारी शून्य पद्धतीने वागले, तर सरकारने व संबंधित कंपनीने भरपाई देणे बंधनकारक आहे.

 निष्कर्ष :

🖋️ “विनाकारण अटक म्हणजे व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांवर गदा. न्यायालयाने दिलेला ११ लाख रुपयांच्या भरपाईचा आदेश हा नागरिकांच्या हक्क संरक्षणा साठी महत्त्वाचा आदर्श ठरेल.”