नेवासा तालुक्यातील प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांचा सविस्तर प्रगती अहवाल; काही योजनांना मुदतवाढ तर काहींवर दंडात्मक कारवाईची टांगती तलवार

नेवासा तालुक्यातील प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांचा सविस्तर प्रगती अहवाल; काही योजनांना मुदतवाढ तर काहींवर दंडात्मक कारवाईची टांगती तलवार

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या विविध योजनांमध्ये कोट्यवधींचा खर्च; अनेक कामे अंतिम टप्प्यात, तर काही ठिकाणी कंत्राटदारांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू

नेवासा प्रतिनिधी | खबरनामा न्यूज

नेवासा तालुक्यात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (मजीप्रा) मार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांचा सविस्तर आढावा समोर आला असून, अनेक योजनांमध्ये विलंब, मुदतवाढ, तांत्रिक अडचणी तसेच दंडात्मक कारवाईच्या प्रक्रियेमुळे प्रशासकीय स्तरावर गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे. काही योजनांची कामे अंतिम टप्प्यात पोहोचली असली तरी काही योजनांमध्ये कंत्राटदारांच्या निष्काळजीपणामुळे करारनाम्यातील “क्लॉज २” नुसार दंड आकारणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

१) भेंडा बुद्रुक व इतर १२ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना

अंमलबजावणी संस्था : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण उपविभाग, नेवासा

कंत्राटदार : मे. ईगल इन्फ्रा इंडिया लि.

प्रशासकीय मान्यता : ₹४२ कोटी ९५ लाख

निविदा रक्कम : ₹३९ कोटी ९२ लाख

कार्यारंभ आदेश : दि. २७ नोव्हेंबर २०२०

नियोजित पूर्णता दिनांक : दि. २६ मे २०२२

सदर योजनेचे सुमारे ८८ टक्के काम पूर्ण झाले असून रेल्वे क्रॉसिंग परवानग्या, जलवाहिनी टाकण्यातील स्थानिक अडथळे आणि तांत्रिक मंजुऱ्यांमुळे कामास विलंब झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी या योजनेस दि. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत अधिकृत मुदतवाढ मंजूर केली असून, सद्यस्थितीत कंत्राटदारावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई प्रस्तावित नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

२) लोहेगाव व इतर ४ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना

कंत्राटदार : मे. अमोल कन्स्ट्रक्शन, पुणे

प्रशासकीय मान्यता : ₹१२ कोटी ४५ लाख

निविदा रक्कम : ₹११ कोटी १८ लाख

कार्यारंभ आदेश : दि. २७ नोव्हेंबर २०२०

या योजनेची ९६ टक्के भौतिक प्रगती पूर्ण झाली असून, मुख्य जलवाहिनी जोडणीच्या कामात भू-संपादन विषयक वाद आणि जमीन मालकांकडून निर्माण झालेल्या कायदेशीर अडचणींमुळे काम विलंबित झाल्याचे नमूद आहे.

योजनेस दि. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली असून, सध्या दंडात्मक कारवाई लागू नाही.

३) सुरेगाव गंगा व इतर ६ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना

कंत्राटदार : मे. साई कन्स्ट्रक्शन, नाशिक

प्रशासकीय मान्यता : ₹१९ कोटी ८० लाख

निविदा रक्कम : ₹१८ कोटी १५ लाख

कार्यारंभ आदेश : दि. १५ डिसेंबर २०२०

या योजनेचे ९१ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. जलशुद्धीकरण केंद्राच्या जागेबाबत निर्माण झालेल्या स्थानिक वादांमुळे तसेच तांत्रिक रचनेतील बदलांमुळे विलंब झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सदर योजनेस दि. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत कायदेशीर मुदतवाढ देण्यात आली असून, सध्या कोणतीही दंडात्मक कारवाई प्रलंबित नाही

४) अंतरवली व इतर ३ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना

कंत्राटदार : मे. आर. के. कन्स्ट्रक्शन्स

प्रशासकीय मान्यता : ₹७ कोटी ६५ लाख

निविदा रक्कम : ₹६ कोटी ९५ लाख

कार्यारंभ आदेश : दि. २२ जानेवारी २०२१

या योजनेचे केवळ ७४ टक्के काम पूर्ण झाले असून, कंत्राटदाराची आर्थिक कमकुवतता, मजूर टंचाई आणि साहित्य पुरवठ्यातील अडचणी यामुळे काम रखडल्याचे निदर्शनास आले आहे.

कंत्राटदाराने विलंबाची समाधानकारक कारणे न सादर केल्याने मुदतवाढ अर्ज नामंजूर करण्यात आला असून, करारनाम्यातील अटींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी प्रतिदिन दंडात्मक कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.

५) चांदगाव पाणी पुरवठा योजना

कार्यारंभ आदेश : दि. २६ डिसेंबर २०२२

नियोजित पूर्णता : दि. २५ जून २०२४

सदर योजनेबाबत कंत्राटदाराकडून कोणतीही वैध मुदतवाढ मागणी सादर करण्यात आलेली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

कामात झालेल्या अवाजवी विलंबामुळे दि. २६ जून २०२४ पासून प्रतिदिन ₹१३,१७७ इतका दंड अंतिम देयकातून कपात करण्याची प्रक्रिया लागू करण्यात आली आहे.

६) मोरया चिंचोरे व इतर २ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना

कार्यारंभ आदेश : दि. १९ ऑक्टोबर २०२२

नियोजित पूर्णता : दि. १८ एप्रिल २०२४

मुदत संपल्यानंतरही अधिकृत मुदतवाढ प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे.

काम वेळेत पूर्ण न झाल्यामुळे दि. १९ एप्रिल २०२४ पासून प्रतिदिन ₹९,१०५ या दराने दंडात्मक वसुलीची नोटीस प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

७) घोगरगाव व इतर १० गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना

कार्यारंभ आदेश : दि. १३ ऑक्टोबर २०२२

नियोजित पूर्णता : दि. १२ एप्रिल २०२४

उप अभियंता, मजीप्रा उपविभाग नेवासा यांच्या पत्रान्वये सुधारित मुदतवाढ प्रस्ताव कार्यकारी अभियंता, मजीप्रा विभाग अहिल्यानगर यांच्याकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे दि. १२ एप्रिल २०२४ ते ३१ मे २०२५ या कालावधीत “दंड आकारण्यात येऊ नये” अशी हस्तलिखित शिफारस नोंदविण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

तसेच उप अभियंत्यांच्या पत्रानुसार कंत्राटदारावर दि. १२ एप्रिल २०२४ पासून प्रतिदिन तब्बल ₹५९,९४६ दंड आकारणीचा प्रस्ताव एक वर्ष उशिराने सादर करण्यात आल्याने प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी होत आहे.

८) गर्दनीव शिरसगाव व इतर १८ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना

कार्यारंभ आदेश : दि. १३ ऑक्टोबर २०२२

नियोजित पूर्णता : दि. १२ एप्रिल २०२४

या योजनेस दि. ३१ मार्च २०२५ पर्यंत अधिकृत मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र वाढीव मुदतीनंतरही काम पूर्ण न झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

करारनाम्यातील दंडात्मक तरतुदीनुसार दि. १२ एप्रिल २०२४ पासून प्रतिदिन ₹२,२५८ दंड आकारणीची प्रक्रिया तात्काळ लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

प्रशासकीय व कायदेशीर शिफारसी

१) अनुक्रमांक १ ते ३ मधील योजनांची कामे मंजूर मुदतवाढीच्या कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी संबंधित कंत्राटदारांना अंतिम कायदेशीर निर्देश देण्यात यावेत.

२) अनुक्रमांक ४, ५, ६, ७ व ८ मधील प्रकरणांमध्ये करारनाम्यातील “क्लॉज २” अंतर्गत दंडाची रक्कम संबंधित कंत्राटदारांच्या चालू अथवा अंतिम बिलातून कपात करण्यासाठी तातडीने कायदेशीर नोटीस बजावण्यात यावी.

३) ज्या योजनांमध्ये दंड प्रस्ताव सादर करण्यात प्रशासकीय विलंब झाला आहे, त्या प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून चौकशी करण्याची मागणी स्थानिक स्तरावर होत आहे.

📝 मुख्य संपादक

नरेंद्र पाटील काळे

खबरनामा न्यूज | नेवासा, अहिल्यानगर

👁️‍🗨️ “ *सब पे नजर… आज की ताजा खबर”*