📰 खबरनामा न्यूज | विशेष विश्लेषण “एफ.आर.पी.मध्ये ₹३०० वाढ ही मागणी नाही, तर शेतकऱ्यांच्या जगण्याची गरज”

📰 खबरनामा न्यूज | विशेष विश्लेषण

“एफ.आर.पी.मध्ये ₹३०० वाढ ही मागणी नाही, तर शेतकऱ्यांच्या जगण्याची गरज”

मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनातून ऊस धोरणावर मोठे प्रश्नचिन्ह

✍️ नरेंद्र पाटील काळे

प्रदेश उपाध्यक्ष — भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ती युनियन, महाराष्ट्र राज्य

📍 नेवासा | खबरनामा न्यूज विशेष प्रतिनिधी

महाराष्ट्रातील लाखो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या भावना थेट मुख्यमंत्री आणि साखर आयुक्तांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ती युनियन, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य व साखर आयुक्त, पुणे यांना ई-मेलद्वारे सविस्तर निवेदन पाठविण्यात आले आहे.

या निवेदनामध्ये केवळ “₹३०० एफ.आर.पी. वाढ द्या” एवढीच मागणी करण्यात आलेली नाही, तर शासनाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी नेमके कोणते धोरण आखले पाहिजे, याचाही स्पष्ट आराखडा मांडण्यात आला आहे.

🌾 शेतकऱ्यांचा प्रश्न नेमका काय?

आज ऊस शेती करणे दिवसेंदिवस महाग होत चालले आहे.

पूर्वी कमी खर्चात होणारी शेती आता हजारो रुपयांचा खर्च मागत आहे.

👉 खतांचे दर वाढले

👉 औषधांच्या किंमती वाढल्या

👉 मजुरी दुप्पट झाली

👉 डिझेल आणि वीज महाग झाली

👉 पाण्याचा खर्च वाढला

👉 वाहतूक खर्च वाढला

या सर्वामुळे एका टन ऊस उत्पादनामागचा खर्च प्रचंड वाढलेला आहे.

मात्र शासनाने जाहीर केलेली केवळ ₹१०० एफ.आर.पी. वाढ शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत अपुरी असल्याची भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत.

⚖️ कायदेशीरदृष्ट्या शेतकऱ्यांची मागणी योग्य कशी?

ऊसासाठी एफ.आर.पी. निश्चित करताना केंद्र सरकारला ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ मधील नियमांचे पालन करावे लागते.

या कायद्यानुसार एफ.आर.पी. ठरवताना खालील गोष्टींचा विचार करणे आवश्यक असते :

✅ ऊस उत्पादनाचा प्रत्यक्ष खर्च

✅ शेतकऱ्यांना मिळणारा नफा

✅ महागाईचा परिणाम

✅ साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती

✅ साखर व उपउत्पादनांमधून होणारा नफा

शेतकरी संघटनांचे म्हणणे असे आहे की, शासनाने प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खर्चाचा संपूर्ण अभ्यास न करता कमी खर्च गृहीत धरला आहे. त्यामुळे एफ.आर.पी. वास्तवापेक्षा कमी ठरत आहे.

👉या ठिकाणी शेतकऱ्याचे सविस्तर मागणी काय आहे आणि शासन काय भूमिका घेतली पाहिजे यावर सविस्तर व्हिडिओ पहा लाल बटनाला क्लिक करून व्हिडिओ प्ले करा आणि सबस्क्राईब करा नवीन नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी👇👇👇

🏛️ सरकारने कोणते धोरण आखले पाहिजे?

निवेदनात शासनाला काही महत्त्वाचे धोरणात्मक पर्याय सुचवण्यात आले आहेत.

१) ऊस उत्पादन खर्चाची नव्याने वैज्ञानिक गणना

शासनाने कार्यालयात बसून अंदाज न लावता प्रत्यक्ष शेतात जाऊन खर्चाचा अभ्यास करावा.

कारण आज :

मजुरी वाढली आहे

ठिबक सिंचन खर्च वाढला आहे

खतांचे दर नियंत्रणाबाहेर गेले आहेत

शेती अवजारांचे दर वाढले आहेत

म्हणून जुनी गणना आता उपयोगाची राहिलेली नाही.

२) उपउत्पादनांचा नफा शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे

आज साखर कारखाने फक्त साखरेतूनच नाही तर :

▪️ इथेनॉल

▪️ वीज निर्मिती

▪️ मळी

▪️ प्रेसमड

▪️ अल्कोहोल

यातून मोठा नफा कमवत आहेत.

मात्र या नफ्यात शेतकऱ्यांचा योग्य वाटा मिळत नसल्याची भावना वाढत आहे.

शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की,

“ऊस आमचा… नफा मात्र फक्त कारखान्यांचा”

अशी परिस्थिती बदलली पाहिजे.

३) एफ.आर.पी. ठरवताना शेतकरी प्रतिनिधींना स्थान द्या

आज अनेक निर्णय हे कार्यालयीन पातळीवर घेतले जातात.

परंतु ज्याचा प्रश्न आहे त्या शेतकऱ्यालाच चर्चेत स्थान नसेल तर निर्णय वास्तववादी कसा होणार? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

त्यामुळे : ✅ शेतकरी संघटनांना अधिकृत सहभाग

✅ सार्वजनिक सुनावणी

✅ स्वतंत्र अभ्यास समिती

यांची मागणी करण्यात आली आहे.

📌 ₹३०० वाढ का आवश्यक?

जर शासनाने केवळ ₹१०० वाढ दिली तर वाढत्या खर्चासमोर शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होणार नाही.

परंतु ₹३०० वाढ मिळाल्यास :

✔️ उत्पादन खर्चाचा काही प्रमाणात ताळमेळ बसेल

✔️ शेतकऱ्यांच्या हातात अतिरिक्त पैसा येईल

✔️ कर्जाचा ताण कमी होईल

✔️ ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल

✔️ शेतकऱ्यांची खरेदी क्षमता वाढेल

असे मत संघटनांकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.

🚜 “शेतकरी वाचला तरच साखर उद्योग वाचेल”

निवेदनामध्ये शेवटी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे.

साखर कारखाने, इथेनॉल उद्योग आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था यांचा पाया हा ऊस उत्पादक शेतकरी आहे.

जर शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या टिकला नाही, तर संपूर्ण साखर उद्योग संकटात येऊ शकतो.

त्यामुळे एफ.आर.पी.कडे केवळ आकड्यांच्या दृष्टीने न पाहता, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या भविष्यासाठी घेतला जाणारा निर्णय म्हणून पाहिले पाहिजे, अशी भूमिका या निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.

📢 खबरनामा न्यूज

“शेतकऱ्यांचा आवाज… थेट व्यवस्थेपर्यंत!”