डॉक्टर तनपुरे कारखान्याची निवडणूक तीन महिन्यात घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश-एड. अजित काळे.

डॉक्टर तनपुरे कारखान्याची निवडणूक तीन महिन्यात घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश-एड. अजित काळे.

शिरजगाव प्रतिनिधी -राहुरी तालुक्यातीलच नव्हे तर अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कामधेनू असलेल्या डॉ. बाबुराव दादा तनपुरे सहकारी साखर कारखाना राहुरी या सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक घेण्याबाबतचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठाने दिले. यामुळे राज्य सरकारच्या सहकार विभागाला हा मोठा दणका दिला असले बाबत शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे व रामदास धुमाळ विचार मंचचे अध्यक्ष याची का करते अमृत धुमाळ यांनी म्हटले आहे. वास्तविक जिल्ह्यातील एकेकाळी नावा रूपाला असलेली शेतकऱ्यांची कामधेनु राजकीय व्यवस्थेच्या भ्रष्ट व बेशिस्त कारभारामुळे शेवटच्या घटका मोजत आहे. सदर कारखाना माजी खासदार सुजय विखे यांच्या नेतृत्वाखाली सभासदांनी मोठ्या विश्वासाने ताब्यात दिला. त्यावेळी कारखान्यावर दोनशे कोटीच्या आसपास कर्ज होते परंतु सदर संचालक मंडळ अस्तित्वात आल्यानंतर सात वर्षांमध्ये तीनच गाळप हंगाम या संचालक मंडळांनी केले. तीन गाळप हंगामात संबंधित संस्थेचे कर्ज दोनशे कोटी वरून 447 कोटी वर गेले. दोनशे कोटी कर्ज असतानी अस्तित्वात आलेल्या संचालक मंडळांनी जिल्हा बँकेचे कर्ज घेते वेळी कर्जफेडीचे प्रतिज्ञापत्र जिल्हा बँकेला देऊन कर्ज घेतले गेले. 200 कोटी कर्ज असताना सदर कर्ज कमी न होता सातत्याने तीनही गाळप हंगामामध्ये कर्जामध्ये वाढ होऊन 247 कोटी नवीन बोजा कारखान्यावर तत्कालीन संचालक मंडळांने केला. त्यामुळे साहजिकच संचालक मंडळाने जिल्हा बँकेला दिलेल्या प्रतिज्ञा पत्राच्या आधारे दोनशे कोटीच्या पुढील कर्जास माजी खासदार डॉक्टर सुजय विखे यांच्या नेतृत्वाखाली नेतृत्वाखालील संचालक मंडळ जबाबदार असलेबाबत संस्थेचे सभासद अमृत धुमाळ यांनी शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष एडवोकेट अजित काळे यांच्या माध्यमातून राहुरी तालुक्यातील ऊस उत्पादक सभासदांना न्याय देण्याच्या उद्देशाने छत्रपती संभाजी नगर उच्च न्यायालयात सन 2022 मध्ये धाव घेतली. सदर प्रकरणी शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष एडवोकेट अजित काळे यांनी मोफत विना मोबदला शेतकऱ्यांसाठी काम केले. कर्जाचा बोजा वाढल्याने माजी खासदार सुजय विखे यांच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळांनी राजीनामे न देता सदर संस्था कर्जापोटी जिल्हा बँकेच्या ताब्यात बँकेने मागणी न करता स्वतःहून दिली. एडवोकेट अजित काळे यांच्या माध्यमातून संस्थेवर प्रशासक नेमणूकीचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. सदर याचिकित उच्च न्यायालयाने सहकार कायद्याला व संविधानाला अपेक्षित नसलेली अशी तीन वर्षे सतत मुदत वाढ दिली. वास्तविक कुठल्याही आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये राज्य सरकारला सहा महिने व जास्तीत जास्त एक वर्षाच्या पुढे मुदतवाढ देता येत नाही परंतु सदर संस्थेस सर्व नियम डावलून सातत्याने तीन वर्ष मुदतवाढ देऊन कारखाना अवसायनात काढण्याचा प्रयत्न केला सदर बाबही गंभीर असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. सदर बेकायदेशीर कृती बाबत प्रादेशिक सहसंचालक अहिल्यानगर यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे ताशेरी दिलेल्या निकालात ओढले आहे . याबाबत शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून प्रादेशिक सहसंचालक अहमदनगर यांची चौकशी करण्याची मागणी साखर आयुक्त यांच्याकडे करणार असल्याचे शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी म्हटले . साखर आयुक्त यांनी याबाबत चौकशी न केल्यास त्यांच्या विरोधातही उच्च न्यायालयात जाणार आहोत.गेल्या तीन वर्षापासून प्रशासक नियुक्ती असूनही राज्य सरकारच्या सहकार विभागाने याबाबत निवडणूक घेण्यास टाळाटाळ केली. आज रोजी उच्च न्यायालयाने तीन महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश जिल्ह्याचे जिल्हा उपनिबंधक गणेश पुरी यांना दिले आहेत. राहुरी कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रामध्ये 25 ते 30 लाख टन उपलब्ध असूनही शेतकऱ्यांना हक्काचा कारखाना असताना इतर कारखान्यांपुढे ऊस नेण्यासाठी हात पसरण्याची वेळ आली आहे. याबाबत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये कारखाना चालू होण्याच्या दृष्टीने शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष एडवोकेट अजित काळे यांच्या नेतृत्वाखाली मागील तीन वर्षात चार-पाच शेतकरी मेळावे आयोजित करून जनजागृती केली गेली. ऊस उत्पादक सभासदांमध्ये संबंधित मिळावे घेण्या कामी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, याचीकाकरतेअमृत धुमाळ, अरुण पाटील कडू, बाळासाहेब विखे, शेतकरी संघटनेचे राहुरी तालुका अध्यक्ष नारायण टेकाळे, श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष युवराज जगताप, दिलीप इंगळे, राजाभाऊ शेटे, पंढरीनाथ पवार, संजय पोटे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे रवींद्र मोरे, प्रहार चे आप्पासाहेब ढुस, प्रशांत कराळे, अशोक टेकाळे, आदी पदाधिकारी, सभासद कार्यकर्त्यांनी परिश्रम घेतले.