केळी शेतकऱ्यांचा न्याय्य हक्क — हमी भावा शिवाय पर्याय नाही

केळी शेतकऱ्यांचा न्याय्य हक्क — हमी भावा शिवाय पर्याय नाही

✍️ लेखन : डॉ. राहुल बाजीराव बच्छाव

(प्रदेशाध्यक्ष, केळी बागायतदार संघ, महाराष्ट्र राज्य)

महाराष्ट्रातील केळी उत्पादन हे केवळ राज्याचेच नव्हे तर देशाचे एक भव्य वैभव आहे. आज महाराष्ट्रातून जगभरात केळीची निर्यात होत असताना, इथलाच शेतकरी आपल्या केळीला फक्त ४–५ रुपये किलो दराने विकण्यास भाग पाडला जात आहे. दुसरीकडे किरकोळ बाजारात हेच केळी ४०–५० रुपये डझन या दराने विकले जात आहे. ही विषमता पाहून प्रत्येक शेतकऱ्याचे हृदय रक्तबंबाळ झाले आहे.

शेतकऱ्याच्या घामाला न्याय मिळणे हे केवळ आर्थिक नव्हे तर मानवी अधिकार आहे. परंतु व्यापाऱ्यांची मनमानी, बाजार समित्यांची निष्क्रियता आणि शासनाचे ढिसाळ नियमन यामुळे शेतकरी रोज तोट्यात जात आहे.

शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक नियम

केळी बागायतदार संघ, महाराष्ट्र राज्य यांच्यावतीने शासन व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना पुढील नियम व कायदे तातडीने लागू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे :

1. कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा १९६३ नुसार व्यापारी व दलालांची नोंदणी बंधनकारक असूनही अनेक ठिकाणी ती होत नाही. शेतकऱ्यांना न्याय्य बाजारभाव मिळण्यासाठी नोंदणी सक्तीची करावी.

2. महत्वाचा कलम : ३२ (अ) नुसार शेतमाल खरेदी करताना व्यवहाराची पावती देणे आवश्यक आहे. याची कठोर अंमलबजावणी करून शेतकऱ्याला अधिकृत खरेदी पुरावा मिळावा.

3. ८% दांडा भाऊ हा शेतकऱ्याचा हक्क आहे. याची हमी बाजार समितीकडून व व्यापाऱ्यांकडून कायद्याने निश्चित करून द्यावी.

4. निलाव पद्धत व इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड प्रणाली अनिवार्य करावी, ज्यामुळे पारदर्शकता राहील व दलालांची लूट थांबेल.

5. हमीभाव अधिनियम २०२० (PM-AASHA योजनेअंतर्गत) प्रमाणे राज्य शासनाने केळीला हमीभाव देणे आवश्यक आहे. शेतमालास हमीभाव मिळाला तरच शेतकऱ्यांचा कष्टाचा योग्य मोबदला मिळेल.

शेतकऱ्यांच्या व्यथा

एका एकरात केळीची बाग उभारण्यासाठी शेतकरी १ ते १.२५ लाख रुपये खर्च करतो. खत, मजुरी, पाणी व्यवस्थापन, वीज बिल, औषधे यासाठी तो कर्जबाजारी होतो. परंतु जेव्हा बाजारात त्याच्या केळीला ४–५ रुपये दर मिळतो, तेव्हा त्याच्या डोळ्यातून अश्रू येतात. कष्ट त्याचे, धोका त्याचा आणि नफा व्यापाऱ्यांचा — ही अन्याय्य व्यवस्था आहे.

आमचे ठाम मत

👉 शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासनाने तातडीने हे नियम लागू केले पाहिजेत. केळीला हमीभाव देणे ही केवळ आर्थिक मदत नाही, तर शेतकऱ्याच्या जगण्याचा प्रश्न आहे.

👉 केळी शेतकऱ्याच्या घामाला न्याय मिळाला, तरच महाराष्ट्रातील शेती टिकेल.

👉 जर शासनाने तातडीने पावले उचलली नाहीत, तर शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी आम्ही कठोर आंदोलनाचा मार्ग अवलंब करू.

असे यावेळी सर्व पदाधिकारी व संचालक यांच्या उपस्थितीत हा निर्णय घेण्यात आला

✍️ डॉ. राहुल बाजीराव बच्छाव

प्रदेशाध्यक्ष, केळी बागायतदार संघ, महाराष्ट्र राज्य

प्रसिद्धी प्रमुख:-नरेंद्र पाटील काळे

केळी बागायतदार संघ ,महाराष्ट्र राज्य

सचिव:-गुलाब भाई पठाण

मराठवाडा केळी बागायतदार संघ ,संभाजीनगर