१५ ऑक्टोबरपासून ऊस गाळप; FRP ₹३६५, पण अपुरा पाऊस-पाणी आणि वीजपुरवठ्याच्या अडचणींमुळे उसाची वाढ खुंटलेल्या शेतकऱ्यांचे काय?

१५ ऑक्टोबरपासून ऊस गाळप; FRP ₹३६५, पण अपुरा पाऊस-पाणी आणि वीजपुरवठ्याच्या अडचणींमुळे उसाची वाढ खुंटलेल्या शेतकऱ्यांचे काय?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ सप्टेंबरला सह्याद्री अतिथीगृहात मंत्री समितीची बैठक; १५ ऑक्टोबरपासून गाळपाला मान्यता — अहिल्यानगरच्या पावसाच्या खंडाचा आणि शेतीपंपांच्या वीजपुरवठ्याचा विचार करून शेतकऱ्यांच्या हिताचे नियोजन करण्याची मागणी

मुंबई/अहिल्यानगर : महाराष्ट्रातील सन २०२६-२७ ऊस गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात मंत्री समितीची बैठक झाली. या बैठकीत राज्यातील ऊस उपलब्धता, गाळपाचे नियोजन, साखर उत्पादन, शेतकऱ्यांना मिळणारा ऊसदर तसेच साखर कारखान्यांसमोरील आर्थिक व तांत्रिक बाबींचा आढावा घेण्यात आला.

सरकारच्या दृष्टीने गाळप हंगाम वेळेत सुरू करणे, उपलब्ध उसाचे नियोजन करणे आणि साखर उद्योगाचे आर्थिक गणित सुरळीत ठेवणे महत्त्वाचे आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने गाळपाची तारीख ठरविताना पाऊस, सिंचनाची उपलब्धता, शेतीपंपांचा वीजपुरवठा आणि उसाची प्रत्यक्ष वाढ यांचाही विचार होणे तितकेच आवश्यक आहे.

अहिल्यानगरमध्ये पावसाचा मोठा खंड; उसाच्या वाढीचा प्रश्न ऐरणीवर

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील परिस्थिती विशेष लक्षात घेण्यासारखी आहे. कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, कर्जत तालुक्यात ८ सप्टेंबरपर्यंत तब्बल ३८ दिवसांचा सलग पावसाचा खंड नोंदविण्यात आला आहे. राज्यातील अनेक तालुक्यांमध्येही २० दिवसांपेक्षा अधिक पावसाचा खंड नोंदविण्यात आला आहे.

पावसाचा खंड, उपलब्ध सिंचनाचे पाणी आणि जमिनीतील ओलावा यांचा पिकांच्या वाढीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे ज्या भागात उसाला आवश्यक कालावधीत पुरेसे पाणी मिळालेले नाही, त्या भागातील उसाची प्रत्यक्ष वाढ आणि परिपक्वता तपासणे आवश्यक ठरते.

शेतीपंपांच्या वीजपुरवठ्याचाही मुद्दा महत्त्वाचा

यासोबतच शेतीपंपांच्या वीजपुरवठ्याचा प्रश्नही शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा आहे. राज्यातील कृषी वीजपुरवठ्याबाबत पूर्वी आठ तास मिळणारी वीज सहा तास करण्याचा बदल २०२६ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांत नोंदविण्यात आला होता.

अशा परिस्थितीत पावसाचा खंड असलेल्या भागात सिंचनासाठी उपलब्ध वीजेच्या वेळेचाही पिकाच्या वाढीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे अहिल्यानगरसारख्या पावसाचा खंड नोंदलेल्या जिल्ह्यात गाळप नियोजन करताना स्थानिक पाणी व वीज परिस्थितीचा विचार व्हावा, अशी शेतकऱ्यांची रास्त मागणी आहे.

«🟨 शेतकऱ्यांचा थेट सवाल

पाऊस कमी, सिंचनाचे पाणी मर्यादित आणि शेतीपंपांना उपलब्ध वीजेचा कालावधी कमी—अशा परिस्थितीत उसाची अपेक्षित वाढ झाली नसेल, तर १५ ऑक्टोबरच्या गाळप वेळापत्रकात त्या शेतकऱ्याच्या पिकाच्या प्रत्यक्ष स्थितीचा विचार कसा केला जाणार?»

एकच गाळप तारीख; पण प्रत्येक शेतातील परिस्थिती एकसारखी आहे का?

१५ ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू करण्याचा राज्यस्तरीय निर्णय झाला आहे. मात्र महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हा, तालुका आणि गावातील पावसाची व पाण्याची परिस्थिती सारखी नाही.

त्यामुळे राज्याची गाळप तारीख एक असली तरी ऊस तोडणीचे नियोजन करताना स्थानिक परिस्थितीचा विचार करता येईल का? हा प्रश्न आता महत्त्वाचा ठरतो.

विशेषतः पावसाचा दीर्घ खंड असलेल्या आणि सिंचनाची मर्यादा असलेल्या भागातील उसाची प्रत्यक्ष वाढ, परिपक्वता आणि उत्पादनक्षमता तपासून तोडणीचे नियोजन करणे शेतकऱ्यांच्या हिताचे ठरू शकते.

FRP ₹३६५ — शेतकऱ्याचा महत्त्वाचा आर्थिक हक्क

केंद्र सरकारने २०२६-२७ साखर हंगामासाठी १०.२५ टक्के मूलभूत साखर उताऱ्यावर ₹३६५ प्रति क्विंटल FRP निश्चित केली आहे.

१०.२५ टक्क्यांपेक्षा अधिक साखर उतारा असल्यास प्रत्येक ०.१ टक्के वाढीसाठी ₹३.५६ प्रति क्विंटल प्रीमियम देण्याची तरतूद आहे. ९.५ टक्क्यांपेक्षा कमी उताऱ्याच्या बाबतीतही FRPमध्ये कपात न करण्याची तरतूद असून संबंधित किमान FRP ₹३३८.३० प्रति क्विंटल आहे.

FRP आणि अंतिम ऊसदर एकच नाही

शेतकऱ्यांनी येथे एक महत्त्वाचा फरक लक्षात घेणे गरजेचे आहे. FRP हा केंद्र सरकारने निश्चित केलेला वैधानिक किमान परतावा आहे; तो प्रत्येक कारखान्याचा अंतिम ऊसदर असेलच असे नाही.

म्हणून शेतकऱ्यांचा प्रश्न केवळ “FRP किती?” एवढाच नसून—

“प्रत्यक्ष शेतकऱ्याला अंतिम ऊसदर किती मिळणार आणि तो वेळेत मिळणार का?”

हा देखील आहे.

«🟨 शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची चौकट

महाराष्ट्रातील गाळप प्रारंभ : १५ ऑक्टोबर २०२६

निर्णयाची तारीख : ९ सप्टेंबर २०२६

बैठक : सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई

बैठकीचे अध्यक्ष : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

२०२६-२७ FRP : ₹३६५ प्रति क्विंटल

आधारभूत साखर उतारा : १०.२५%

अतिरिक्त ०.१% उताऱ्यासाठी : ₹३.५६ प्रीमियम

९.५% पेक्षा कमी उताऱ्यासाठी किमान FRP : ₹३३८.३०

अहिल्यानगर-कर्जत : ८ सप्टेंबरपर्यंत ३८ दिवसांचा पावसाचा खंड नोंदला.»

लवकर गाळपाचा प्रश्न : नुकसान झालेच असे नाही, पण शेतकऱ्याचा सवाल रास्त

१५ ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू होत असल्याने लवकर तोडणीमुळे प्रत्येक शेतकऱ्याचे नुकसान होईल, असा थेट निष्कर्ष काढणे योग्य नाही.

मात्र ज्या भागात पावसाचा दीर्घ खंड, सिंचनाची कमतरता किंवा वीजपुरवठ्याच्या अडचणींमुळे उसाची वाढ अपेक्षेप्रमाणे झालेली नसेल, त्या भागातील ऊस तोडणीच्या वेळी उसाची प्रत्यक्ष परिपक्वता, वजन आणि साखर उतारा यांचा विचार केला जावा, ही मागणी रास्त आहे.

जर प्रत्यक्ष पिकाच्या परिस्थितीमुळे शेतकऱ्याच्या उत्पादनावर किंवा उत्पन्नावर परिणाम होत असेल, तर त्या परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करून शेतकऱ्याच्या लागू वैधानिक हक्कांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे.

सरकारची बाजूही महत्त्वाची

गाळप हंगाम वेळेत सुरू करणे ही शासन आणि साखर उद्योगाचीही जबाबदारी आहे. उपलब्ध ऊस, कारखान्यांची क्षमता, साखर उत्पादन, इथेनॉल, सहवीज आणि कारखान्यांची आर्थिक स्थिती यांचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. ९ सप्टेंबरच्या बैठकीत या विविध बाबींचा आढावा घेण्यात आला आहे.

त्यामुळे १५ ऑक्टोबरचा निर्णय हा शेतकऱ्यांच्या विरोधातील निर्णय आहे, असा सरसकट निष्कर्ष काढणे योग्य नाही.

पण त्याचवेळी संपूर्ण राज्यातील पिकांची आणि पाण्याची परिस्थिती एकसारखी नाही, हे प्रशासनानेही गाळप नियोजन करताना लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांच्या रास्त मागण्या

१. १५ ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू करताना स्थानिक पातळीवरील ऊसाची प्रत्यक्ष वाढ व उपलब्धता लक्षात घ्यावी.

२. दीर्घ पावसाचा खंड असलेल्या भागातील उसाची परिस्थिती स्वतंत्रपणे तपासावी.

३. सिंचनासाठी पाणी आणि कृषी वीजपुरवठ्याची प्रत्यक्ष स्थिती लक्षात घेऊन तोडणीचे नियोजन करावे.

४. ऊस वजन, साखर उतारा आणि देयक प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवावी.

५. लागू FRP शेतकऱ्यांना वेळेत मिळण्याची खात्री करावी.

६. अंतिम ऊसदर आणि देयकाबाबत शेतकऱ्यांना स्पष्ट माहिती द्यावी.

७. नैसर्गिक परिस्थितीमुळे वाढ कमी झालेल्या उसाबाबत शेतकऱ्यांच्या हिताचे धोरणात्मक नियोजन करावे.

«🟨 खबरनामा न्यूजचा थेट सवाल

गाळपाची तारीख ठरली; आता शेतातील उसाची परिस्थिती कोण पाहणार?

सरकारची बाजू—गाळपाचे योग्य नियोजन आणि साखर उद्योगाचे हित.

शेतकऱ्याची बाजू—पावसाचा खंड, सिंचनाची मर्यादा, वीजपुरवठ्याच्या अडचणी आणि उसाची प्रत्यक्ष वाढ.

मग प्रश्न एवढाच—

“१५ ऑक्टोबरची तारीख संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी एक असली, तरी प्रत्येक शेतातील उसाची परिस्थिती एकसारखी आहे का?”

शेतकऱ्याला लागू FRP, पारदर्शक वजन, योग्य साखर उतारा आणि वेळेत देयक मिळणे हा त्याचा हक्क आहे. त्यामुळे गाळपाच्या तारखेबरोबरच शेतकऱ्याच्या पिकाच्या प्रत्यक्ष परिस्थितीचाही न्याय्य विचार झाला पाहिजे.»

खबरनामा न्यूज — शेतकऱ्यांसाठी एक पाऊल पुढे.

खबरनामा न्यूज डिजिटल पोर्टल | नेवासा, जिल्हा अहिल्यानगर