जिल्हा सहकारी बँकेने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या लुटीचा ठराव मागे घ्यावा, अन्यथा फौजदारी गुन्हे दाखल करणार – शेतकरी संघटनेचा इशारा* 

*जिल्हा सहकारी बँकेने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या लुटीचा ठराव मागे घ्यावा, अन्यथा फौजदारी गुन्हे दाखल करणार – शेतकरी संघटनेचा इशारा* 

*नेवासा (अहिल्यानगर):* जिल्हा सहकारी बँकेने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शोषणास कारणीभूत ठरणारा ठराव तत्काळ मागे घ्यावा, अन्यथा शेतकरी संघटनेतर्फे संचालक मंडळावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असा इशारा *शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष मा. अजित काळे साहेब* यांनी दिला आहे.

शेतकरी संघटनेच्या वतीने जिल्हा सहकारी बँकेत निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज घेणे हा हक्क असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. नाबार्ड व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांच्या *मार्गदर्शक सूचना आणि बँकिंग रेग्युलेशन कायद्याच्या कलम 21 व 35अ नुसार पीक कर्जाचे वितरण बंधनकारक* असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे. मात्र, जिल्हा सहकारी बँक हे नियम पायदळी तुडवीत असून, मनमानी कारभार करत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

*बेकायदेशीर ठराव आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान*

दि. 20 फेब्रुवारी 2025 रोजी जिल्हा सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाने ठराव क्रमांक 26/3 नुसार पंचगंगा शुगर अँड पावर प्रायव्हेट लिमिटेड आणि श्री स्वामी समर्थ शुगर अँड अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, माळेवाडी दुमाला (ता. नेवासा) या कारखान्यांशी संबंधित ऊस नोंद दाखल्यांवर आधारित प्राथमिक विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या सभासदांना कर्जवाटप न करण्याचा ठराव मंजूर केला. हा ठराव शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताला तडा देणारा असून, त्याविरोधात तात्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

*शासनाच्या स्पष्ट सूचना आणि बँकेचे उल्लंघन*

केंद्र सरकारने फूड सिक्युरिटी कायद्यानुसार पीक कर्जासाठी कोणत्याही अटी लागू न करण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. बँकांनी जाचक अटी न लावता पीक कर्ज पुरवणे हे त्यांचे दायित्व आहे. तथापि, जिल्हा सहकारी बँकेच्या या निर्णयामुळे अनेक शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यास अडथळा निर्माण होत आहे. यामुळे पीक कर्ज वितरणात पक्षपात केला जात असल्याचा आरोपही शेतकरी संघटनेने केला आहे.

*शेतकरी संघटनेचा इशारा* 

बँकेच्या संचालक मंडळाने घेतलेला हा ठराव पूर्णतः बेकायदेशीर असून, तो तातडीने मागे घेतला जावा. राज्य सरकारने मुंबईतील बँकर्स मीटिंगमध्ये स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या की, पीक कर्जासाठी अटी घालणाऱ्या बँकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील. त्यामुळे हा ठराव तातडीने मागे न घेतल्यास शेतकरी संघटना संचालक मंडळावर फौजदारी गुन्हे दाखल करेल, असा इशारा अजित काळे यांनी दिला आहे.

*बँकेने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करावा* 

पंचगंगा शुगर अँड पावर प्रायव्हेट लिमिटेडसह इतर कारखान्यांमार्फत शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या ऊस नोंद सर्टिफिकेटच्या आधारे सोसायटीमार्फत कर्जपुरवठा सुरळीत होऊ शकतो. त्यामुळे या सर्टिफिकेटच्या आधारे कर्जपुरवठा करावा आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

यावेळी उपस्थित: शेतकरी संघटनेचे प्रसिद्धी प्रमुख नरेंद्र पाटील काळे, तालुका उपाध्यक्ष बाबासाहेब नागवडे, ज्येष्ठ मार्गदर्शक दत्तू पाटील निकम, युवा नेते राजेंद्र पाटील मते, विश्वास मते (संपर्कप्रमुख) आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

बँकेच्या निर्णयाविरोधात जर योग्य ती कार्यवाही झाली नाही, तर शेतकरी संघटना आंदोलन उभारेल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.