प्रशिक्षणात ‘दप्तर दिरंगाई’ कायद्याचा उपयोग आणि प्रशासकीय मानसिकतेचा प्रश्न

प्रशिक्षणात ‘दप्तर दिरंगाई’ कायद्याचा उपयोग आणि प्रशासकीय मानसिकतेचा प्रश्न

प्रश्न: ‘दप्तर दिरंगाई’ कायद्याचा प्रभावी उपयोग कसा करता येईल, आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची वेळेत काम करण्याची मानसिकता का विकसित होत नाही?

‘दप्तर दिरंगाई’ कायदा आणि त्याची गरज

शासनाच्या कोणत्याही कार्यालयात नागरिकांचे अर्ज आणि कामे विलंबित होऊ नयेत यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘दप्तर दिरंगाई’ (Right to Services Act) कायदा लागू केला आहे. या कायद्यानुसार, ठरावीक मुदतीत काम पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. जर ठरावीक कालावधीत काम झाले नाही, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होऊ शकते.

प्रत्यक्षात अंमलबजावणी अपुरी का?

1. प्रशासकीय अनास्था: अनेक सरकारी अधिकारी वेळेत काम करण्यास उदासीन असतात. अर्ज करणाऱ्या नागरिकांना सतत चकरा माराव्या लागतात.

2. लाचखोरी: काही ठिकाणी लाच घेतल्याशिवाय फाईल पुढे सरकत नाही. लाच न दिल्यास काम विलंबित करण्याचा धोरणात्मक प्रकार आढळतो.

3. लोकांच्या अधिकारांची माहिती कमी: अनेक नागरिकांना ‘दप्तर दिरंगाई’ कायद्याच्या फायद्यांची माहितीच नसते. त्यामुळे ते अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या विलंबाविरुद्ध आवाज उठवत नाहीत.

4. कारवाईचा अभाव: जरी कायदा अस्तित्वात असला, तरी अधिकारी वेळेत काम करत नसल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई होत नाही. त्यामुळे त्यांना बिनधास्तपणे काम टाळता येते.

प्रश्न निर्माण कसा होऊ शकतो?

1. ‘दप्तर दिरंगाई’ कायद्याचा प्रभावीपणा: हा कायदा प्रत्यक्षात किती प्रभावी आहे? त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होत आहे का?

2. अधिकाऱ्यांची जबाबदारी: विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई केली जाते? ती पुरेशी आहे का?

3. लाच आणि भ्रष्टाचार: काम वेळेत न झाल्यास, नागरिकांना कोणत्या अडचणी येतात? लाच द्यावी लागते का?

4. लोकसहभाग आणि जनजागृती: नागरिकांनी हा कायदा अधिकाऱ्यांना दाखवून दडपण आणले, तर कामे वेळेत होऊ शकतात का?

5. ऑनलाइन यंत्रणेचा अभाव: जिथे शक्य आहे, तिथे ऑनलाइन अर्जाची प्रक्रिया आणि ट्रॅकिंग सुविधा उपलब्ध करून ‘दप्तर दिरंगाई’ टाळता येईल का?

नागरिकांनी काय करावे?

‘दप्तर दिरंगाई’ कायद्याचा वापर करून आपल्या अर्जाच्या विलंबाबाबत तक्रार करावी.

आपल्या अर्जासंदर्भात दिलेल्या कालमर्यादेबाबत माहिती घ्यावी आणि त्यानुसार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना जागरूक करावे.

जर कोणताही अधिकारी लाच मागत असेल, तर त्याची तक्रार भ्रष्टाचार विरोधी विभागाकडे करावी.

सोशल मीडियाचा उपयोग करून अशा प्रकरणांची जाहीर चर्चा करावी, जेणेकरून प्रशासनावर दबाव येईल.

निष्कर्ष:

‘दप्तर दिरंगाई’ कायदा खूप उपयोगी आहे, पण त्याची प्रभावी अंमलबजावणी ही सर्वात मोठी अडचण आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची मानसिकता बदलण्यासाठी कठोर कायद्यांची अंमलबजावणी आणि नागरिकांच्या सजगतेची गरज आहे. लोकशाहीत लोकांचा आवाज महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे वेळेत काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात कायदेशीर आणि

जनतेच्या माध्यमातून दबाव निर्माण करणे गरजेचे आहे.