एनसीडीसीच्या नियमांनुसार अशोक कारखान्यावर शासकीय प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करा

एनसीडीसीच्या नियमांनुसार अशोक कारखान्यावर शासकीय प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करा

जिल्हाध्यक्ष अनिलराव औताडे यांची मागणी; प्रादेशिक सहसंचालकांविरोधात छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल

शिरसगाव प्रतिनिधी —

अशोक सहकारी साखर कारखान्यावर राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाच्या (NCDC) कर्जाच्या अटी व शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार संचालक मंडळ बरखास्त करून शासकीय प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिलराव औताडे यांनी केली आहे. यासंदर्भात शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिलराव औताडे व तालुका अध्यक्ष युवराज जगताप यांनी २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रादेशिक सहसंचालक (साखर), अहिल्यानगर यांच्याकडे तक्रार अर्ज दाखल केला.

या तक्रारीची दखल घेत प्रादेशिक सहसंचालकांनी द्वितीय लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करून तक्रार अर्जाच्या अनुषंगाने लेखापरीक्षण करून आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगण्यात आले आहे.

NCDC कर्जाची थकबाकी असल्याचा दावा

तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, अशोक सहकारी साखर कारखान्याने NCDC अंतर्गत राज्य शासनाच्या हमीवर राज्य सहकारी बँकेमार्फत खेळत्या भांडवलासाठी मार्जिन मनी कर्ज घेतले आहे. कारखान्याने ३० ऑगस्ट २०२४ व २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मिळून सुमारे ९०.३० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

तक्रारदारांच्या माहितीनुसार, ३१ मार्च २०२६ अखेर NCDC कर्जाची सुमारे ३.४७ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

शासन निर्णयातील तरतुदींचा आधार

तक्रारदारांनी १३ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या NCDC संदर्भातील शासन निर्णयाचा आधार घेतला आहे. त्यातील अटी व शर्ती क्रमांक २६ नुसार, शासनाने परतफेडीची हमी स्वीकारलेल्या योजनेतील कर्जाची नियमित परतफेड न झाल्यास संबंधित सहकारी साखर कारखान्याकडून झालेल्या कसुरीची सूचना राज्य सहकारी बँकेने शासनाला ३० दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.

तसेच अट क्रमांक २७ नुसार कर्जाची थकबाकी निर्माण झाल्यास एक महिन्याच्या आत संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची कार्यवाही सुरू करून शासकीय प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्याची तरतूद असल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे.

याशिवाय २५ जून २०२५ रोजीच्या अडचणीतील साखर कारखान्यांसाठी भांडवली खर्च व खेळत्या भांडवलासाठी सुधारित धोरणातील नियम व अट क्रमांक ४२ नुसारही कर्जाची थकबाकी निर्माण झाल्यास संबंधित सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक मंडळ बरखास्त करून शासकीय प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्याच्या सूचना असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.

‘कारवाईला विलंब का?’ — शेतकरी संघटनेचा सवाल

वरील तरतुदीनुसार कारवाई होणे अपेक्षित असताना प्रादेशिक सहसंचालक (साखर), अहिल्यानगर यांनी वेळेत कारवाई केली नसल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेने केला आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

ही याचिका WPL/२८२५४/२०२६, CNR No. HCBMO-३०३८२७५२०२६ या क्रमांकाने ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी दाखल करण्यात आल्याचे तक्रारदारांनी सांगितले असून, पुढील सुनावणी १० सप्टेंबर २०२६ रोजी ठेवण्यात आली आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सहकार क्षेत्रातील कायदेतज्ज्ञ अॅड. अजित बी. चोरमल व अॅड. विजय आर. औताडे हे काम पाहत असल्याचे सांगण्यात आले.

अशोक कारखान्यावर मोठ्या कर्जाचा बोजा असल्याचा दावा

तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, अशोक सहकारी साखर कारखान्यावर अहिल्यानगर जिल्हा सहकारी बँकेचे सुमारे २८० कोटी रुपये, NCDCचे सुमारे १०४ कोटी रुपये आणि कामगारांचे सुमारे १३ कोटी रुपये अशी मिळून सुमारे ३९७ कोटी रुपयांची देणी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

कारखान्याकडे उपलब्ध मालमत्तेच्या मूल्यांकनाच्या तुलनेत कर्जाचा बोजा अधिक झाल्याचेही तक्रारदारांनी म्हटले आहे. तसेच कारखान्याकडे शिल्लक असलेल्या सुमारे १ लाख क्विंटल साखरेवरही जिल्हा बँकेचे मालतारण कर्ज उपलब्ध करून घेतल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

ऊस उत्पादकांचा कारखान्यावरील विश्वास कमी होत असल्याचा आरोप

गाळप हंगाम २०२४-२५ आणि २०२५-२६ मध्ये अनुक्रमे सुमारे ६.५ लाख मेट्रिक टन आणि ६ लाख मेट्रिक टन ऊस ऊस उत्पादक सभासद व करारदारांनी कारखान्याला दिल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.

मात्र इतर कारखान्यांच्या तुलनेत ऊस उत्पादकांना प्रति टन ५०० ते ७०० रुपये कमी दर मिळाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित दोन्ही हंगामात अपेक्षित क्षमतेपेक्षा कमी गाळप झाल्याचे तक्रारदारांनी नमूद केले आहे.

गाळप हंगाम २०२४-२५ मध्ये संस्थेचा संचित तोटा सुमारे २० कोटी रुपये असल्याचा दावा करत, मागील गाळप हंगामात हा तोटा सुमारे ४० कोटी रुपयांच्या आसपास दाखविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही शेतकरी संघटनेने केला आहे.

कामगारांचे वेतनही थकीत असल्याचा दावा

मागील दोन वर्षांपासून कारखाना कामगारांचे सुमारे एक वर्षाचे पगार थकीत असल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे. ऊस उत्पादकांना इतर कारखान्यांच्या तुलनेत कमी दर आणि कामगारांचे वेतन थकीत राहिल्यामुळे सभासद व ऊस उत्पादकांचा कारखान्यावरील विश्वास कमी होत असल्याचे शेतकरी संघटनेचे म्हणणे आहे.

‘अशोक कारखाना वाचविण्यासाठी प्रशासकीय मंडळ आवश्यक’

श्रीरामपूर तालुक्याची ‘कामधेनू’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अशोक सहकारी साखर कारखान्यावर मोठ्या प्रमाणात कर्जाचा बोजा निर्माण झाला असून, संस्थेचे आर्थिक हित आणि ऊस उत्पादक सभासदांचे भवितव्य लक्षात घेता कारखाना वाचविण्यासाठी शासकीय प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती करावी, अशी कायदेशीर मागणी अनिलराव औताडे व युवराज जगताप यांनी केली आहे.

दरम्यान, तक्रारीच्या अनुषंगाने लेखापरीक्षणासाठी द्वितीय लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आल्याने आता सादर होणाऱ्या लेखापरीक्षण अहवालाकडे शेतकरी, सभासद, कामगार आणि साखर उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.

या प्रकरणातील पुढील दिशा आता लेखापरीक्षण अहवाल आणि १० सप्टेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या न्यायालयीन सुनावणीनंतर स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

🚨 अशोक कारखान्यावर प्रशासकीय मंडळाची मागणी!

NCDC च्या नियमानुसार

अशोक सहकारी साखर कारखान्यावर

शासकीय प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करा!

शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष

अनिलराव औताडे यांची

प्रादेशिक सहसंचालक, साखर यांच्याकडे मागणी.

⚖️ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या

औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल!

— तालुका अध्यक्ष युवराज जगताप

https://youtu.be/me-EeB9JDKw