🌼 महसूल प्रकरणांच्या जलद निपटाऱ्यासाठी राज्यव्यापी ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोकअदालत अभियान’

🌼 महसूल प्रकरणांच्या जलद निपटाऱ्यासाठी राज्यव्यापी ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोकअदालत अभियान’

१ सप्टेंबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ : ‘मिशन झिरो पेण्डन्सी’ला मिळणार नवी दिशा

नेवासा | प्रतिनिधी | खबरनामा न्यूज

महसूल विभागातील प्रलंबित अर्धन्यायिक प्रकरणांचा परस्पर संमती व तडजोडीच्या माध्यमातून जलद आणि पारदर्शक निपटारा करण्यासाठी राज्यात ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोकअदालत अभियान’ राबविण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. हे अभियान १ सप्टेंबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत राज्यभर राबविण्यात येणार असून, त्याला **‘मिशन झिरो पेण्डन्सी’**ची जोड देण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार तसेच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या माहितीत नमूद आहे.

⚖️ कोणत्या महसूल न्यायालयांतील प्रकरणांचा निपटारा?

या अभियानांतर्गत मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), अपर जिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेले महसुली दावे व अपीलांचा तडजोडीच्या माध्यमातून निपटारा करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

संबंधित पक्षकारांची परस्पर संमती झाल्यानंतर तडजोडनामा करण्यात येईल आणि त्यानंतर अंतिम आदेशाद्वारे प्रकरण कायमस्वरूपी निकाली काढण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.

📅 दर तीन महिन्यांनी लोकअदालतीचे आयोजन

अभियानाच्या कालावधीत दर तीन महिन्यांनी महसूल लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून विविध महसूल कार्यालये व न्यायालयीन प्रक्रियेत प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांना जलदगतीने मार्गी लावण्याची संधी मिळणार आहे.

यामुळे शेतजमीन, हक्क, वाटणी, भूसंपादन आणि अन्य महसूलविषयक प्रकरणांमध्ये पक्षकारांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

🚜 शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळीच्या मागणीला नवी दिशा

“शेत तिथे रस्ता – गाव तिथे समृद्धी” या भूमिकेतून राज्यभर शेतकऱ्यांच्या शेतरस्त्यांच्या प्रश्नासाठी कार्यरत असलेल्या शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळीने महसूल प्रकरणांच्या जलद निपटाऱ्यासाठी पारदर्शक लोकअदालतीची मागणी सातत्याने मांडल्याचे चळवळीचे प्रणेते शरद पवळे यांनी म्हटले आहे.

शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत जाणारा रस्ता हा केवळ वाहतुकीचा विषय नसून तो शेतीच्या विकासाशी आणि शेतकऱ्याच्या आर्थिक प्रगतीशी जोडलेला मूलभूत प्रश्न असल्याचे चळवळीचे म्हणणे आहे. शिव पाणंद रस्त्यांबाबत निर्माण होणारे महसूलविषयक वाद आणि प्रलंबित प्रकरणे वेळेत निकाली निघाल्यास शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होऊ शकतो.

✊ संघर्षातून जनआंदोलनाकडे वाटचाल

शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळीच्या माध्यमातून राज्यभर शेतरस्त्यांच्या प्रश्नावर जनजागृती करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या रस्त्यांसोबतच महसूल कार्यालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा पारदर्शक आणि जलद निपटारा व्हावा, अशी मागणी चळवळीने केली आहे.

“महसूल प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिल्याने सामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांना कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागतात. लोकअदालतीच्या माध्यमातून परस्पर संमतीने प्रकरणे निकाली निघाली, तर वेळ आणि खर्च दोन्ही वाचतील,” अशी भूमिका शरद पवळे यांनी व्यक्त केली.

📢 नागरिकांनी सहभाग नोंदवावा

शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रलंबित महसूल प्रकरणांना जलद न्याय मिळण्यासाठी संबंधित पक्षकारांनी अभियानाची माहिती घेऊन महसूल लोकअदालतीत सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

‘मिशन झिरो पेण्डन्सी’च्या माध्यमातून प्रलंबित महसूल प्रकरणांचा जलद, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख निपटारा झाला, तर महसूल प्रशासनावरील नागरिकांचा विश्वास अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

— शरद पवळे

प्रणेते, महाराष्ट्र राज्य शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळ

📞 ८०५५५५१४०३

📰 खबरनामा न्यूजची भूमिका

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी एक पाऊल पुढे!

शिव पाणंद शेतरस्ता, महसूल प्रश्न आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांशी संबंधित घडामोडींना खबरनामा न्यूज डिजिटल पोर्टलच्या माध्यमातून वस्तुनिष्ठपणे वाचकांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न.

“शेत तिथे रस्ता… गाव तिथे समृद्धी!” 🚜