सहकारी सोसायटी व त्यामधील सचिव हे जिल्हा बँकेचे कर्मचारी नसून सेवा सोसायटीचे सभासदाची नोकर आहेत.. श्री युवराज जगताप

श्रीरामपूर  प्रतिनिधी:- सहकारी सोसायटी व त्यामधील सचिव हे जिल्हा बँकेचे कर्मचारी नसून सेवा सोसायटीचे सभासदाची नोकर आहेत. ज्या संस्थेत कर्जपुरवठा घेतला जातो त्या सभासदाच्या जीवावर यांचा पगार दिला जातो. तेव्हा अधिकार समजून घ्या.. स्वयंघोषणा पत्र शंभर रुपयाचे स्टॅम्पवर सोसायटी कर्ज वितरण करू शकते हे आपणाला माहित आहे काय? सर्टिफिकेटची गरज काय? असे शेतकरी संघटना श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष युवराज पाटील जगताप यांनी आपली भूमिका मांडली कायद्याला धरून

:*मुख्य मुद्दे

1. पीक कर्जासाठी ऊस नोंदणी सर्टिफिकेटची सक्ती अन्यायकारक

डाळिंब, द्राक्ष, कांदा, इतर फळबागांसाठी कर्ज देताना कोणतेही सर्टिफिकेट लागत नाही.

फक्त ऊस उत्पादकांसाठी अशा अटी लावणे चुकीचे आहे

2. ऊस दर योग्य मिळाला असता, तर कर्ज थकीत झाले नसते

कारखान्यांनी योग्य दर दिला असता, तर शेतकरी कर्जासाठी धावपळ न करता ठेवी ठेवण्यासाठी बँकेत गेले असते.

याचा अर्थ कर्ज थकीत होण्यास कारखान्यांचे चुकीचे धोरण जबाबदार आहे, शेतकरी नव्हे

3. विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी शेतकऱ्यांना सन्मानाने कर्ज द्यावे

सभासद शेतकऱ्यांची स्वयंघोषणा पुरेशी आहे, त्यासाठी कारखान्याच्या सर्टिफिकेटची गरज नाही.

सेवा सोसायटीच्या संचालकांनी स्वतःचे अधिकार समजून घ्या व काम करावे.

4. सेवा सोसायटीच्या सचिवांची भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचे

सचिव हा फक्त नोकर आहे, संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार काम करणे त्याचे कर्तव्य आहे.

जिल्हा बँकेच्या संचालकांनी सचिवांना बँकेचे कर्मचारी समजण्याची चूक करू नये.

*संघटनेची पुढील भूमिका:*

सेवा सोसायट्या आणि जिल्हा बँक यांच्यातील अधिकार स्पष्ट करण्यासाठी पत्रव्यवहार व चर्चासत्र घेणे.

बेकायदेशीर ठराव रद्द करण्यासाठी सहकार मंत्रालयाकडे आणि न्यायालयात दाद मागणे.

शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांबाबत जागरूक करण्यासाठी अभियान सुरू करणे.

यासंदर्भात सेवा सोसायट्यांचे चेअरमन, संचालक मंडळ, आणि शेतकरी यांची संयुक्त बैठक घेण्याचा विचार आहे का? होय लवकरच बैठक असे आमच्या प्रतिनिधी बोलताना श्री जगताप यांनी सांगितली