अखेर बळीराजाचा मार्च एंड झाला – याला जबाबदार कोण? निवडणुकीचा जाहीरनामा की…?

संपादकीय – खबरनामान्यूज

अखेर बळीराजाचा मार्च एंड झाला – याला जबाबदार कोण? निवडणुकीचा जाहीरनामा की…?

व्यापारी शेठ झाला, धंदा करणारा उद्योजक झाला, नोकरी करणारा साहेब झाला… पण, उन्हातान्हात राबणारा, जगाचा पोशिंदा मात्र 31 मार्चला थकबाकीदार ठरला!

हा आकडा केवळ आर्थिक नोंद नाही, तर संपूर्ण कृषी व्यवस्थेच्या अपयशाची गाथा आहे. दिवसभर राबून, कर्ज काढून, खतं विकत घेऊन, वेळप्रसंगी मुलांच्या शिक्षणासाठीचं पैसे खतात घालणारा बळीराजा वर्षअखेर परत कर्जबाजारीच का?

या स्थितीला जबाबदार कोण? दरवेळी निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या नावाने गळा काढणारे जाहीरनामे की तेच शब्द मागे घेणारे सरकार? सवलती, कर्जमाफ्या, हमीभाव, विमा योजना या सगळ्या घोषणा केवळ निवडणुकीच्या प्रचारापुरत्या असतात का?

—

जाहीरनामा – डिजिटल पुरावा म्हणून कायदेशीर मान्यता

भारतीय निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार, कोणताही राजकीय पक्ष निवडणुकीपूर्वी प्रसिद्ध करत असलेला जाहीरनामा म्हणजे जनतेस दिलेले सार्वजनिक वचन असते. आजच्या युगात हे जाहीरनामे डिजिटल स्वरूपात (PDF, वेबसाईट, व्हिडिओ) उपलब्ध असल्याने ते डिजिटल पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाऊ शकतात.

जर जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांसाठी वचनबद्ध केलेल्या योजना राबविल्या गेल्या नाहीत, तर हे जनतेच्या विश्वासाला दिलेला धोका मानता येतो. अशा फसव्या वचनांवर भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 415 (फसवणूक) व कलम 420 (विश्वासभंग करून फसवणूक) अंतर्गत कारवाईची मागणी केली जाऊ शकते.

—

जनहित याचिका – शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी न्यायालयात आवाज

या संदर्भात, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 32 व 226 नुसार, हायकोर्ट वा सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करता येऊ शकते. या याचिकेमध्ये खालील मागण्या मांडता येतील:

1. निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात दिलेली वचने सरकारने का पूर्ण केली नाहीत, याचा खुलासा.

2. जाहीरनामे अंमलबजावणीयोग्य करण्याचे निर्देश.

3. जाहीरनाम्यातील वचन पूर्ण न करणाऱ्या राजकीय पक्षांवर कारवाई.

4. शेतकऱ्यांना झालेले नुकसान भरपाई स्वरूपात परत मिळावे.

बळीराजासाठी न्यायाची वाट…

31 मार्च म्हणजे आर्थिक वर्षाचा शेवट, पण बळीराजासाठी तो न्यायाची अपेक्षा करणारा दिवस आहे. निवडणुकीचे जाहीरनामे जर केवळ मतांसाठीचे हत्यार बनले, तर ती लोकशाहीची विटंबना ठरेल.

आता वेळ आली आहे – केवळ रानात नाही, तर न्यायालयातही बळीराजाची हाक पोहोचवायची!