कर्जमाफी होईपर्यंत कुठल्याही शेतकऱ्याची सक्तीची वसुली होणार नाही . —– ऍड अजित काळे राज्य उपाध्यक्ष शेतकरी संघटना.

कर्जमाफी होईपर्यंत कुठल्याही शेतकऱ्याची सक्तीची वसुली होणार नाही . —– ऍड अजित काळे राज्य उपाध्यक्ष शेतकरी संघटना.

श्रीरामपूर प्रतिनिधी –शेतकरी कर्जमाफी बाबत राज्यातील प्रत्येक जिल्हासत्र न्यायालयात सरकारवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करणार. –ऍड अजित काळे.

शेतकरी कर्जमाफी बाबत विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांची सातबारा वरील संपूर्ण कर्जमुक्ती बाबत आश्वासित केले होते. परंतु याबाबतचा विसर सोयीस्कर रित्या राज्य सरकारला काल सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात दिसून आला. सदर अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचा मोठा भ्रमनिराश व फसवणूक झाल्याचे शेतकरी नेते औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचे जेष्ठ विधी तज्ञ एडवोकेट अजित काळे यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे त्यांनी 15 मार्च रोजी आहिल्या नगर जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलवून आंदोलनाचा निर्णय घेतला. सदर बैठकीस जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे तालुका अध्यक्ष युवराज जगताप हे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. 19 फेब्रुवारी 2025 रोजी शिवजयंतीचे औचित्य साधून कर्जमुक्ती अभियानास जनजागृती ची सुरुवात झाली. 18 मार्च 2025 पर्यंत अहिल्यानगर जिल्ह्यात जास्तीत जास्त गावांमध्ये जाऊन सभा घेतल्या. सदर सभांमधून शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी सरकारवर प्रचंड भडिमार केला. शेतकरी नेत्यांच्या आक्रमक व वस्तुनिष्ठ भाषणांनी शेतकऱ्यांमध्ये जागृती होऊन 19 मार्चला सेंट्रल बिल्डिंग कृषी आयुक्त व साखर आयुक्त कार्यालयात हजारो शेतकऱ्यांचा आक्रोश बघायला मिळाला. पुणे येथे महसूल ,कृषी, साखर आयुक्त कार्यालयात राज्यातील विविध जिल्ह्यातून स्वयंस्फूर्तीने शेतकरी आले होते. या आंदोलनाचे मार्गदर्शक रघुनाथ दादा पाटील व नेतृत्व एडवोकेट अजित काळे यांनी केले. सदर आंदोलनाप्रसंगी माननीय रघुनाथ दादांनी 14 4 2025 पासून शहरांकडे जाणारा शेतकऱ्यांचा दूध फळे भाजीपाला साखर रोखण्याचा इशारा दिला व 2016 च्या अहिल्यानगर जिल्ह्यातून सुरू झालेल्या आंदोलनाची आठवण सरकारला करून दिली. शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष व औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठविधीतज्ञ अजित काळे यांनी कायदेशीर भूमिका घेत सरकारने 14 4 2025 पर्यंत शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करून सरसकट संपूर्ण कर्जमाफी करावी असे आव्हानही केले. परंतु सरकारने यामध्ये शब्दछल करून शेतकऱ्यांची तारखेची रकमेची व क्षेत्राची अटलातून शेतकरी वंचित राहिल्यास व फसवणूक झाल्यास राज्यातील प्रत्येक जिल्हा सत्र न्यायालयात शेतकरी सरकारमधील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्यावर शेतकऱ्यांची फसवणूक केले कामी भारतीय दंड विधान कलम 420 अन्वये फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यात येतील असाही इशारा देऊन कायदेशीर न्यायालयीन आंदोलन करणार असल्याचे सांगितले. सदर आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारने काल संसदेत उपमुख्यमंत्री वअर्थमंत्री अजित पवार यांनी 30 तारखेपर्यंत कर्जमाफी बाबत समिती गठित करून निर्णय घेऊ असे संकेत दिले हा शेतकरी एकजुटीचा विजय असल्याचे एडवोकेट काळे म्हणाले.तरी सरकारने स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर स्वर्गीय शरद जोशी या महापुरुषांच्या नावे कर्जमुक्ती योजना तारखेच्या, रकमेच्या व क्षेत्राच्या अटी-शर्तीविना आणून शेतकऱ्यांचा एकदा तरी सातबारा कोरा करावा असेही पत्रकार परिषदेत एडवोकेट काळे बोलत होते.

राज्यातील शेतकऱ्यांना जोपर्यंत सरसकट संपूर्ण कर्जमाफी मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही पालकमंत्र्यांच्या टंचाई व आढावा बैठका होऊ देणार नाही. तसा प्रयत्न राज्यातील पालकमंत्र्यांनी केल्यास शेतकरी संघटना पालकमंत्र्यांच्या बैठका उधळून लावणार असल्याचा इशाराही जिल्हाध्यक्ष औताडे यांनी दिला.

कर्जमाफीचा निर्णय होईपर्यंत शासनाने तात्काळ वित्तीय संस्थांना यामध्ये राष्ट्रीयकृत बँका, जिल्हा बँका, फायनान्स कंपन्या, सहकारी व्यापारी बँका यांना आदेश द्यावेत की कुठल्याही शेतकऱ्यांकडून सातबारावरील असलेल्या कर्जाची सक्तीची वसुली करू नये. शा बाबतची वसुली केल्यास वित्तीय संस्थांच्या वसुली अधिकाऱ्यांना आसूडाने फटकारल्याशिवाय राहणार नाही.

अनिलराव औताडे जिल्हाध्यक्षशेतकरी संघटना

 

यावेळी श्रीरामपूर शासकीय विश्रामगृह येथे शेतकरी कर्जमुक्ती प्रश्नावर झालेल्या पत्रकार परिषदेत प्रमुख नेतेऍड काळे,जिल्हाध्यक्ष अनिलराव औताडे, ता. अध्यक्ष युवराज जगताप , डॉ. आदिक , सुदामराव औताडे, साहेबराव चोरमल, कडू पवार, गोरख पवार, एडवोकेट सर्जेराव घोडे, राजेंद्र लांडगे, नरेंद्र काळे, दादासाहेब साबदे, बापूसाहेब देशमुख, भाऊसाहेब काळे आधी पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते