शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, कुठे गेले ?

*शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, कुठे गेले ?*

केंद्र शासनाने सन १०१८ मध्ये, भारतीय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सन २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट सुनिश्चित केले होते. यासाठी “ शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट “ ( Doubling Farmers Income ) या नावाची कृषी मंत्रालय अंतर्गत मा. श्री. अशोक दलवाई, अध्यक्ष, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट समिती, यांच्या अधिपत्याखाली १५ विषय तंज्ञ लोकांची नेमणूक करून समिती तयार करण्यात आली होती. या समितीने एकूण १४ खंडात आपला अहवाल सादर केला आहे. शेवटच्या अहवालातील ठळक शिफारशीची नोंद पुढील प्रमाणे आहे.

१) भारतातील शेती हे उद्योग म्हणून नफा तत्वावर ओळखण्याची वेळ आली आहे.

२) अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांची नोंदणी करून, शेतकऱ्यांना एकत्र आणून, कायदेशीर व संस्थात्मक बाबी स्विकारून शेती मालकांना, शेती मालकांमधून शेती व्यवस्थापकांपर्यंत संक्रमित करण्यास सक्षम करा.

३) कृषी मंडळाची नव्याने पुर्नस्थापना करा जेणेकरून सध्याचे प्रमुख काम, वितरण – अन्न आणि पोषण सुरक्षेच्या पलीकडे त्यांच्या कार्यकक्षा वाढतील.

४) असे वैशिष्टे पूर्ण उत्पादन धोरण स्वीकारा – ‘‘ कोणत्याही किंमतीवर ’ते‘ कमीत कमी किंमत ’पर्यंत आणि कोणताही कसा दृष्टीकोन’ पासून ‘टिकाऊ दृष्टिकोन’ पर्यंत तसेच मागणी व पुराठा साखळी तयार करा ( थोडक्यात, विकेल ते पिकेल याचे नियोजन झाले पाहिजे. )

५) कृषी उत्पादनात पाण्याला ‘निर्धारक घटक’ मानले जाऊ शकते, यासाठी पाणी व्यवस्थापनाला सर्वात जास्त प्राधान्य दिले पाहिजे. या साठी अनेक पर्यायांचा विचार केला पाहिजे.

६ ) शेतकऱ्यांना शेवटी मिळणाऱ्या निव्वळ नफ्यावर लक्ष केंद्रित करा, या साठी उत्पादन वाढ करणे. पिकांची तांत्रिक रचना बदलणे. वापरातील बियाण्यांची आवश्यकते नुसार फेर तपासणी करा. या साठी पिक नियोजन व उत्पादकता हे घटक विचारात घेतले पाहिजे.

७) जमीन व शेतातील मनुष्यबळ या दोन्ही घटकांना, शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील जबरदस्त ( अत्यावश्यक ) मालमत्ता म्हणून ओळख द्या,

८) शेती रणनीती मध्ये आता “ फार्म टू काटा “ दुर्ष्टीकोन बदलून “ फार्म टू फार्म “दुर्ष्टीकोन स्वीकारला पाहिजे.

९ ) विक्रीच्या अगोदर ’ पासून ‘ इच्छेनुसार विक्री “ या विपणन धोरणाला समजून शेतकऱ्याला ज्यास्तीत ज्यास्त उत्पन्न ( आय ) मिळेल.

१०) संपूर्ण भारत देशात हवामान विषयक सेवांची पूर्तता करणे गरजेचे आहे.

११) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेची व्याप्ती वाढवून आदर्श योजना तयार करा.

१२) मृत्यु आणि चोरी या दोन्ही बाबींपासून संरक्षणासाठी पशुधन विमा योजनेची पुनर्रचना करा.

१३) मागणी व पुरवठा साठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करा.

१४) शेती साठी भांडवली गुंतवणूक आणि वाढीदर यातील सहसंबंधाचे प्रमाण ( Ratio ) सारखा करा. कृषी क्षेत्रातील खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूकीसाठी धोरणे स्वीकारणे आवश्यक आहे.

१५) डीएफआय धोरण राबविण्यासाठी कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयात ‘सशक्त समिती’ स्थापन करा. शिफाराशिनंची व क्षत्रीय स्तरावरील कामकाज, प्रभावी अंमलबजावणी साठी जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर आयसीटी आधारीत देखरेख समित्या तयार करा.

१६) कृषी व्यवहाराच्या पद्धतीत बदल घडवून आणण्यासाठी एक सशक्त संस्था स्थापन करण्याची शिफारस केली जाते. नवीन संथेचे निरीक्षण करण्यासाठी कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी काम पाहतील . या संस्था किंवा प्राधिकरणालाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित करणे.

*विश्लेषण*–२०१८ मध्ये या कमेटी मध्ये १५ कृषी तज्ञ होते, परंतु प्रत्येक्षात शेती करणारे, कृषी रत्न शेतकऱ्यांचा समावेश नव्हता. या कमेटीने अनेक राज्यात, २० ठिकाणी भेटी देऊन अभ्यास दौरे केले. हजारो शेतकऱ्यांच्या मुलाखती घेतल्या व त्यावर आधारित अशा वरील अनेक शिफारशी केल्या आहेत या शिफारशी म्हणजे नुसतेच असे करा…! तसे करा…! अशी मदत करा ….! यावर शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटणार आहेत का ? वास्तववादी, शेतकरी केंद्रबिंदू माणून, गाव पातळीवरील एक ही उपाय योजना शिफारस या कमिटीने केलेली नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन दुप्पट करण्यासाठी नुसत्या शिफारशी करून उपयोग नाही, केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी गावपातळीवरील आवश्यक यंत्रणा, योजना अशा पद्धतीन तयार करा…! असे कुठेही स्पष्टीकरण, ठामपणे सुचवण्यात आलेले नाही.

*वास्तववादी उपाय योजना*- भारतीय शेतकऱ्यांच्या समस्या निवारण हेतू मी तयार केलेली गावखेती संकल्पना ( योजना ) लागू होत नाही, तो पर्यंत शेतकरी समस्या निवारण होणे शक्य नाही असे मी खात्रीने सांगतो. गावखेती योजना म्हणजे शेतकऱ्यांनी, शेतकऱ्यांन साठी, शेतकऱ्यांन कडून चालवलेली योजना होय. हि योजना म्हणजे गावपातळी वरून देश पातळी पर्यंत भारतीय शेतीचे वास्तववादी, शेतकरी केंद्रबिंदू माणून, तयार केलेले नियोजन आहे, गावखेती योजनेमुळे नुसते शेतकरी प्रश्न सुटणार नसून ग्रामीण भारतात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती, समृद्ध गावे, स्वावलंबी गावे, स्मार्ट गावे, आत्मनिर्भर शेतकरी, कृषी क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल भारत, मा. नरेद्र मोदिजींच्या मनातील ग्रामीण भारत नक्की तयार होईल, याची मला खात्री आहे, कृपया अधिक माहिती साठी मराठी किंवा हिंदी भाषेतील “ गावखेती ” पुस्तक वाचावे, हि विनंती. धन्यवाद …!

जय जवान….! जय किसान…!!

लेखक

इंजीनिअर.डॉ. अर्जुन तो                                                              कृषी रत्न, कृषी अभियंता रत्न,

गावखेती योजना शोधकर्ता.