सरदार डल्लेवाल यांच्या मागणीकडे केंद्र सरकारचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष* *डॉ रोहित कुलकर्णी*

*सरदार डल्लेवाल यांच्या मागणीकडे केंद्र सरकारचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष*

*डॉ रोहित कुलकर्णी*

नेवासा – हरियाणा येथे खनौरी सीमेवर सरदार डल्लेवाल यांचे शेतकऱ्यांसाठी किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच एम एस पी ( मिनिमम सपोर्ट प्राईस ) चा कायदा करण्यासाठी आंदोलन चालू आहे .येत्या 13 फेब्रुवारीला या आंदोलनास एक वर्ष पूर्ण होईल .परंतु कोणत्याही प्रसारमाध्यमांनी फारसे काही हे आंदोलन देशभर पसरू दिलेले नाही .

75 चा उंबरठा ओलांडले सरदार डल्लेवाल हे अगोदरच कॅन्सर पीडित आहेत . अशा अवस्थेत त्यांनी आमरण उपोषण चालू केलेले आहे .या आंदोलकांना सरकारने अद्याप पर्यंत चर्चेला बोलावलेलं नाही .याउलट हे आंदोलन दिल्लीपर्यंत पोहोचू शकणार नाहीत याकरिता सरकार दंडेलशाही करीत आहे .यामध्ये सरकारने केलेल्या गोळीबारात एक तरुण शेतकरी हुतात्मा देखील झालेला आहे .

आंदोलकांची मागणी ही योग्य आहे की अयोग्य आहे , सरकारला ती मान्य करणे पेलवेल की नाही पेलवेल हा प्रश्न नंतरचा असतो . परंतु मायबाप सरकार म्हणून आंदोलकांशी प्रथमतः चर्चा करणे क्रमप्राप्त असते .परंतु केंद्र सरकारची भूमिका ही शेतकऱ्यांच्या बाबतीत नकारात्मकच दिसत आहे .

यातील प्रमुख मागणी म्हणजे एम एस पी ला कायदेशीर आधार मिळावा ही आहे .ज्यावेळेस असा कायदा निर्माण होतो त्यावेळेस निर्धारित आधारभूत किमतीने शेतमाल जर बाजारपेठेत नाकारला गेला तर सरकारने विकत घेणे बंधनकारक असते . म्हणजे केंद्र सरकारला जागतिक बाजारात काही चढ-उतार झाल्यास एम एस पी च्या कायद्यानुसार शेतमाल विकत घेण्याची पाळी आली तर तिजोरीवर मोठा भार पडू शकतो .म्हणजेच या कायद्याला फाटा फोडण्यास सरकार यशस्वी झाले तर त्यातून सुटका होऊ शकते .म्हणजेच तोट्यातला धंदा सरकार कर शकत नाही उलट पक्षी देशांतर्गत शेतमाल उपलब्ध असताना बाहेरून शेतमाल आयात करून स्वदेशी शेतमालाचे भाव पाडण्यात गेल्या कित्येक वर्षांपासून सरकार यशस्वी होत आहेत .याचा फटका सर्व शेतकऱ्यांना बसून ते मात्र तोट्यात धंदा करीत आहेत .स्वदेशी मालाचे कौतुक असणाऱ्या संघटना मात्र शेतमालाच्या भावाच्या बाबतीत मूग गिळून बसत आहेत .म्हणजे आयात निर्यातीचे चुकीचे धोरण राबवायचे, गॅट करार व डंकेल करार पाण्यात बुडवायचा आणि आपल्या देशात शेतमाल फुकट भावात उद्योगपतीसह सर्व जनतेला वाटायचा हे धोरण चालू आहे .

यामध्ये वेगवेगळ्या शेतकरी संघटनांचे दोन मतप्रवाह आहेत .काहींना वाटतं की एम एस पी मिळाल्याने शेतकऱ्याचे भले होईल तर काहींना वाटतं की निर्यात सक्षमपणे खुली केल्यास शेतकऱ्याचे भले होईल .प्रथमतः एम एस पी निर्धारित करताना केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग राज्य सरकारने शिफारसी केलेले वास्तवातले खर्च कधीही लक्षात घेत नाहीत .अर्थात कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमी करण्यासाठी सरकारी बाबू जाणीवपूर्वक हे खर्च धरत नाहीत .खतांच्या वाढलेल्या किमती, वाढलेले पेट्रोल डिझेलचे दर , वाढलेली मजुरी ,पाण्याच्या पंपांचा मेंटेनन्स, वीजेचा खर्च , जमिनीचा घसारा या सर्व बाबींचा खर्च डोळे झाकून अत्यंत कमी टिपला जातो ..़त्या अनुषंगाने काढलेल्या आधारभूत किमती शेतकऱ्यांना गळफास ठरत आहेत .दुसरीकडे आयात निर्यातीचे धोरण सुधारले तर शेतकरी सक्षम होईल असे वाटते परंतु आयातिला प्रोत्साहन व निर्यातीला आडकाठी असे शेतकरी विरोधी धोरणे आजवर राबवलेली आहेत .एकंदर काय तर राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याकारणाने शेतकरी आत्महत्या घडत आहेत हे वास्तव आहे .

या सर्व बाबींचा उहापोह केला तर त्याचे मूळ शेतकरी विरोधी कायद्यांमध्ये सापडते .18 जून 1951 साठी मूळ संविधानात बदल करून मूळ आठ परिशिष्ट असलेले संविधानामध्ये नववे परिशिष्ट जोडून त्यामध्ये शेतकरी विरोधी कायद्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे .यामध्ये प्रामुख्याने कमाल जमीन धारणा कायदा ,आवश्यक वस्तू कायदा यांच्यासारखे नरभक्षक कायदे समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत .दोन ते तीन वर्षांपूर्वी मोदी सरकारने तीन कृषी कायदे आणण्याचा प्रयत्न केला होता .त्यामध्ये प्रामुख्याने करार शेती , एपीएमसीच्या बाहेर शेतमाल विकत घेण्यास परवानगी आणि महत्त्वाचे म्हणजे शेतमाल आवश्यक वस्तू कायद्यातून वगळणे या कायद्यांचा समावेश होता .हे सर्व कायदेशीर शेतकरी हिताचे असल्याने शेतकरी संघटनेने या कायद्यांना विरोध केलेला नव्हता .दुर्दैवाने पंजाब मधूनच या कायद्याच्या विरोधात वातावरण तापले गेले आणि आवश्यक वस्तू कायद्याचा जाच पुन्हा शेतकऱ्याच्या गळ्यात अडकला .परंतु यानंतर देखील मोदी सरकारने कोणतीही शेतकरी हिताची भूमिका घेतलेली अद्याप पर्यंत दिसत नाही .साखर विक्रीला केंद्र सरकारची परवानगी कारखान्यांना लागते उसापासून तयार होणाऱ्या ज्यूस चे रूपांतर बी हेवीत करायचे की सी हेवीत करायचे यावर सुद्धा केंद्र सरकारचे नियंत्रण, इथेनॉल निर्मितीवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण ,साखर कारखान्यांचा प्रचंड भ्रष्टाचार या सगळ्यातून ऊस उत्पादकाचे देखील कंबरडे मोडलेले आहे .सोयाबीनचे भाव गेल्या दहा वर्षात शून्य टक्के वाढलेले आहेत .गहू ज्वारी बाजरी व कडधान्य यांचे देखील बाजार भाव खर्चाच्या तुलनेत न्युनतम वाढलेले आहेत .

याव्यतिरिक्त जीएम टेक्नॉलॉजी वर प्रतिबंध करून तंत्रज्ञानाचे देखील स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आलेले आहे .उदाहरणार्थ जीएम टेक्नॉलॉजीचे बियाणे हे रोग व किडीस कमी बळी पडत असल्या कारणाने त्यांचे उत्पादन चांगले होते .परंतु हे जी एम टेक्नॉलॉजी उत्पादन मानवी शरीरास अपायकारक असल्याचे काही संघटना कांगावा करून आपल्या देशात जी एम बियाण्यांच्या आयातीस विरोध करत आहेत .आणि त्याचवेळी जीएम टेक्नॉलॉजी ने तयार झालेला परदेशातला शेतमाल मुक्तपणे आपल्या देशात आयात होत आहे .त्यावेळेस मानवी शरीरास होणारा अपाय का दिसत नाही हा मला पडलेला प्रश्न आहे .याचा अर्थ कीटकनाशक व बुरशी नाशकांच्या औषधांच्या कंपन्यांचे सरकारशी साटेलोटे आहे अशी शंका निर्माण होते .

एकंदर सरदार डल्लेवाल यांनी केलेल्या आंदोलनाकडे बघता केंद्र सरकारने आंदोलकांना विश्वासात घेवून एम एस पी अथवा आयात निर्यात सूसूत्रता यापैकी एक महत्त्वाचा निर्णय घेऊन चर्चा करून आणणे आवश्यक आहे .परंतु राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दिसून येत आहे .हेच आंदोलन सरकारी बाबूंनी केले असते तर सरकारला गुडघे टेकावे लागले असते . परंतु जाती धर्मात विभागलेला शेतकरी काहीही वाकडे करू शकत नाही याची सर्व राजकीय पुढाऱ्यांना गॅरंटी आहे ,म्हणून शेतकऱ्यांचा गळफास निघणे अशक्य आहे .

डॉ रोहीत बाबाजी कुलकर्णी

युवाध्यक्ष शेतकरी संघटना

ता . नेवासा