महिला आणि शेतकऱ्यांसाठी अटींचा कठोर फास, पण लोक प्रतिनिधीं साठी अमर्याद सवलती – हा अन्याय किती काळ?* 

*महिला आणि शेतकऱ्यांसाठी अटींचा कठोर फास, पण लोक प्रतिनिधीं साठी अमर्याद सवलती – हा अन्याय किती काळ?* 

*मुंबई*( *नेवासा* ) : महाराष्ट्र सरकारच्या “मुख्यमंत्री लाडकी बहीण” योजनेसाठी लागू केलेल्या कठोर अटींवर मोठी नाराजी व्यक्त होत आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाली सुरू केलेल्या या योजनेसाठी उत्पन्न मर्यादा, कौटुंबिक परिस्थिती, शैक्षणिक अटी यासारख्या अडथळ्यांचे जाळे विणले आहे. मात्र, याच वेळी खासदार-आमदारांना कोणत्याही अटी-शर्ती शिवाय भरघोस सुविधा मिळतात. या पार्श्वभूमीवर, शेतकऱ्यांची ही परिस्थिती अशीच बिकट असून, त्यांनाही मदतीसाठी अनावश्यक कागदपत्रांची जंत्री आणि शासकीय नियमांच्या चक्रव्यूहाचा सामना करावा लागत आहे.

*शेतकरी आणि महिला यांच्या साठीच एवढ्या अटी का?* 

महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हाव्यात म्हणून सरकारने योजना जाहीर केली. मात्र, सरकारची धोरणे तळागाळातील महिलांपर्यंत पोहोचायच्या आधीच अटी-शर्तींच्या कुंपणात अडकतात. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांसाठी मोठमोठ्या घोषणा केल्या जातात, पण त्या प्रत्यक्षात येईपर्यंत किचकट नियम आणि अटींमुळे लाभार्थी हतबल होतो.

*शेतकऱ्यांसाठी सरकारी योजनांतील मुख्य अडथळे:* 

*कर्जमाफी योजनांसाठी किचकट प्रक्रिया –* अर्जासाठी वेळखाऊ प्रक्रिया, सतत बदलणारे नियम, निकष पूर्ण करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या अत्यल्प.

*पीक विम्यासाठी फसवणूक* – विमा कंपन्या नुकसान भरपाईसाठी टाळाटाळ करतात, सरकारचे नियम शेतकऱ्यां ऐवजी कंपन्यांच्या बाजूने झुकलेले.

*सिंचन, खत आणि अनुदान योजनांसाठी मोठी कागदपत्रांची मागणी* – अनेक शेतकऱ्यांकडे आवश्यक कागदपत्रे नसल्याने अनुदान मिळत नाही.

*हमीभावाऐवजी दलालांची मक्तेदारी –* बाजारात शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नाही, सरकारकडून जाहीर केलेले दर केवळ कागदावरच राहतात.

*लोकप्रतिनिधीं साठी कोणतीही अट नाही!*

दुसरीकडे, खासदार-आमदारांना कोणत्याही अटीशिवाय भरघोस सुविधा दिल्या जातात.

*मोफत विमान आणि रेल्वे प्रवास –* देशभरात कुठेही विनाशुल्क प्रवास.

*मोफत निवास आणि भोजन* – मुंबई आणि दिल्लीसारख्या ठिकाणी सरकारी निवास आणि विधान भवनात मोफत भोजन.

*मोफत वैद्यकीय सेवा* – खासगी हॉस्पिटलमध्येही मोफत उपचार.

*मोफत कार्यालयीन सुविधा* – संगणक, इंटरनेट, टेलिफोन बिल, कार्यालयीन स्टाफ यासाठी मोठा निधी.

*भरघोस वेतन आणि भत्ते* – लाखो रुपये पगार आणि विविध भत्ते.

*महिलांना आणि शेतकऱ्यांना सुविधा हव्या,施अटी नव्हेत!*

जर लोकप्रतिनिधींना कोणत्याही अटीशिवाय इतक्या सवलती मिळतात, तर शेतकरी आणि महिलांना मदत देताना एवढ्या अटी-शर्ती का लादल्या जातात? सरकारने या कठोर अटी शिथिल करून प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना मदत पोहोचवावी, अन्यथा या विरोधाची ठिणगी आंदोलनाचा भडका उडवू शकते.

*सरकारला सवाल:*

1. महिला आणि शेतकऱ्यांसाठीच एवढ्या अटी का, लोकप्रतिनिधींसाठी का नाही

2. सरकारी मदतीसाठी एवढ्या किचकट अटी असतील, तर लाभार्थी कधी आणि कसा फायदा घेणार?

3. सरकार लोकप्रतिनिधींना अटीशिवाय भरघोस सवलती देते, मग गरीब आणि मध्यमवर्गीय जनतेसाठी नियम कठोर का?

*शेतकरी संघटना आणि महिला हक्क संघटनांचा इशारा!* 

शेतकरी संघटनांनी आणि महिला हक्क कार्यकर्त्यांनी सरकारला इशारा दिला आहे की, जर त्वरित सुधारणा केल्या नाहीत, तर हे असंतोषाचे लाव्हा आंदोलनात रूपांतरित होईल. महिलांना आणि शेतकऱ्यांना मदत मिळावी, यासाठी सरकारने अनावश्यक अटी रद्द कराव्यात आणि लोकप्रतिनिधींना मिळणाऱ्या सुविधांवर पुनर्विचार करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. लोकप्रतिनिधी झाल्यानंतर पूर्वीची संपत्ती आणि आत्ताची संपत्ती हे न्यायालयांना किंवा सरकारला किंवा ईडी ससे मीरा लावला पाहिजे नाहीतर शेतकऱ्याला फक्त गाजराचा बाळाचा आणि यांचा फुलला आहे राजश्री थाटांचा राजवाडा अश होत. दिलेल्या मतदानाची गच्छंती होता कामा नाही एवढीच अपेक्षा या सर्व बाबींचा विचार करून त्वरित निर्णय आपण घेतात असे माननीय मुख्यमंत्र्यांना व देशाचे पंतप्रधान मोठ्या अशाने शेतकरी वर्ग आणि महिला वर्ग पाहत आहे या मागणीचा जरूर विचार करावा नम्र विनंती🎯👈🙏

_-_____________________________________

*✒️🚊खबरनामा न्यूज*

नरेंद्र पाटील काळे

*मुख्य संपादक*

शेतकरी संघटना प्रसिद्धीप्रमुख

👀 सब पे नजर आज की ताजा खबर👀👈🙏