घातक ठरणारे पोस्टपेड विद्युत मीटर जोडणी तात्काळ बंद करा – राजेंद्र दाते पाटील
मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर

घातक ठरणारे पोस्टपेड विद्युत मीटर जोडणी तात्काळ बंद करा – राजेंद्र दाते पाटील
मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर
मुंबई (प्रतिनिधी) स्मार्ट/प्रीपेड मीटरला संपूर्ण तीव्र नकार व सध्याचे पोस्टपेड मीटर व जोडणी आहे तशीच चालू ठेवावी व पोस्ट पेड विद्युत मीटर जोडणी तात्काळ बंद करावी अशी लेखी मागणी पीपल्स फोरम फॉर सोशल कॉजचे सचिव व शहर विकासाचे जेष्ठ अभ्यासक डॉ.राजेंद्र दाते पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर करून केली आहे.
आपल्या सविस्तर निवेदनात त्यांनी नमुद केले की,महावितरण कंपनीने राज्या तील सर्व वीज ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लावणार असे जाहीर केले आहे. तसेच हे मीटर्स कंपनीच्या खर्चाने मोफत लावणार अशी फसवी व चुकीची जाहिरात केली आहे.
हे मीटर नागरीकांना भविष्यात अनेक आथिर्क अडचणीत टाकणारे ठरणार असल्यामुळें ते लावण्यास आमचा तीव्र विरोध आहे.या संबंधातील टेंडर्स मंजूर करण्यात आलेली आहेत व लवकरच सर्वत्र मीटर्स लावण्याची मोहीम सुरू होईल असे स्पष्ट दिसून येत आहे. पुढे आपल्या सविस्तर निवेदनात डॉ राजेंद्र दाते पाटील म्हणतात की,वास्तविक हे मीटर्स मोफत लावले जाणार नाहीत.केंद्र सरकारचे अनुदान वगळता या मीटर्सचा उर्वरित सर्व खर्च वीजदर निश्चिती याचीके द्वारे आयोगाकडे मागणी केला जाईल व आयोगाच्या आदेशा नुसार बीजदरवाढीच्या रुपाने १ एप्रिल २०२५ पासून ग्राहकांच्या खिशातूनच वसूल केला जाईल हे निश्चित व स्पष्ट आहे. त्यामुळे केवळ महावितरण कंपनी वा येणाऱ्या खाजगी वितरण कंपन्या वा सरकार यांच्या हितासाठी आणि खाजगी करणाच्या वाटचाली तील पुढचा टप्पा म्हणनूच ही योजना आणलेली आहे असे स्पष्ट दिसून येत आहे.त्यामुळे या स्मार्ट म्हणवल्या जाणाऱ्या प्रीपेड मीटर्सना संपूर्ण पणे राज्यभरात जनतेचा विरोध आहे म्हणून विनंती की, वीज कायदा २००३ मधील अधिनियम क्रमांक ४७ (५) अन्वये कोणते मीटर वापरायचा याचे स्वातंत्र्य व मीटरची निवड करण्याचे सर्व कायदेशीर हक्क संबंधित ग्राहकांना आहेत. कंपनी अघोषित सक्ती करून ग्राहकांच्या या हक्काचे व कायदेशीर तरतुदींचे संपूर्णपणे उल्लंघन करीत आहे, हे राज्यातील तमाम जनतेस अजीबात मान्य नाही. त्यामुळे ग्राहक म्हणून हक्का नुसार राज्य भरातील सध्याचाआहे तोच पोस्टपेड मीटर पुढेही कायम ठेवण्यात यावा अशी मागणी डॉ राजेंद्र दाते पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कडे केली आहे.
पुढे अत्यंत विस्ताराने तांत्रीक बाजु अभ्यासक डॉ राजेंद्र दाते पाटील यांनी नमुद करुन महावितरण कंपनीने मंजूर केलेल्या टेंडर्सनुसार मीटर्सचा खर्च १२०००/- रु. प्रति मीटर या प्रमाणे आहे.प्रीपेड मीटर साठी केंद्र सरकारचे प्रति मीटर ९००/- रु. अनुदान वगळता प्रत्येक ग्राहका मागे किमान १११००/- रु. प्रति मीटर खर्च कर्ज काढून केला जाणार आहे. या कर्जास राज्य भरातील सर्वसामान्य जनतेची मान्यता तर नाहीच नाही परंतु सदरचे मीटर एक ही ग्राहक लाऊन घेणार नाही आणि पर्यायाने असा कुठलाही खर्च जनते वर लादता येणार नाही. या खर्चा मुळे या कर्जावरील व्याज, घसारा व संबंधित खर्च व इतर कारणासाठी वीज दरामध्ये वाढ होणार आहे हे निश्चीत आहे. ही वाढ अंदाजे किमान ३० पैसे प्रति युनिट व अधिक होईल त्या साठी छुपा स्लॅब तयार होऊन प्रचंड असे मोठे आर्थिक संकट या मुळे राज्य भरातील ग्राहका समोर उभे राहणार असून प्राप्त हक्क व अधिकारा नुसार मुळात असे किंवा सध्या अस्तित्वात असलेल्या मीटर शिवाय कुठलेही इतर मीटर वापरणार राज्यांतील जनता वापरात नसल्यामुळे या वाढीव दराचा कोणताही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बोजा जनतेवर मनमानी पद्धतीने लावता येणार नाही याची राज्य शासनाने नोंद घ्यावी असे ही त्यांनी नमुद केले असुन याबाबत असे कुठलेही मीटर लावु नये व तशी पुढील कार्यवाही अति तातडीने करावी ही विनंती करण्यात येउन सक्तीने असे मीटर लावण्याचा प्रयत्न केल्यास अशा सक्तीच्या जोडणीला प्रखर नागरी विरोध याची कृपया गांभीर्याने नोंद घ्यावी अशी विनंती डॉ राजेंद्र दाते पाटील यांनी केली आहे.