भारतामध्ये वीजपुरवठा आणि त्याचे नियम ऊर्जा नियामक आयोग (Electricity Regulatory Commission) ठरवत असतो.

नेवासा प्रतिनिधी भारतामध्ये वीजपुरवठा आणि त्याचे नियम ऊर्जा नियामक आयोग (Electricity Regulatory Commission) ठरवत असतो. महाराष्ट्रात ही जबाबदारी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग (MERC) कडे आहे. वीज कायदा, 2003 (Electricity Act, 2003) नुसार, ग्राहकाचा वीजपुरवठा तोडण्याआधी वीज पुरवठा करणाऱ्या संस्थेला काही विशिष्ट नियम पाळावे लागतात.*

वीज तोडण्याचे नियम:

1. लेखी नोटीस आवश्यक आहे: वीजपुरवठा खंडित करण्याआधी वीज वितरण कंपनीला ग्राहकाला किमान 15 दिवस आधी लेखी नोटीस देणे बंधनकारक आहे (वीज कायदा, कलम 56 नुसार).

2. तोंडी सांगून लाईन कापणे बेकायदेशीर आहे: वीज पुरवठा खंडित करताना वरील प्रक्रिया न पाळल्यास, ती कृती बेकायदेशीर ठरते.

लाईनमनविरुद्ध कार्यवाही:

जर लाईनमनने नियमांचे पालन न करता वीजपुरवठा खंडित केला असेल तर:

1. शिकायत नोंदवणे: संबंधित वीज कंपनीच्या स्थानिक कार्यालयात किंवा ग्राहक सेवेसाठी दिलेल्या क्रमांकावर तक्रार नोंदवा.

2. ऊर्जा न्यायालयात तक्रार: MERC किंवा ग्राहक तक्रार निवारण मंच (CGRF) येथे तक्रार दाखल करता येते.

3. दंडात्मक कारवाई: वीज वितरण कंपनीकडे तक्रार केल्यास, संबंधित लाईनमन किंवा अधिकाऱ्यावर कारवाई होऊ शकते.

काय करावे?

लेखी पुरावे साठवा: कोणत्याही नोटिसचा अभाव असल्याचे पुरावे (तुमची पावती, लाईन कट केल्याची तारीख इ.) तयार ठेवा.

कायदेशीर सल्ला घ्या: जर समस्या सुटली नाही, तर वकिलाचा सल्ला घेऊन न्यायालयात दाद मागा.

तुमच्यावर अन्याय झाला असल्यास, कायद्याचा आधार घेऊन योग्य पावले उचलता येतील.