मुख्यमंत्र्यांनी घेतली जनहिताची गांभीर्यपूर्वक दखल! ५०० युनिटपर्यंत मोफत वीज प्रस्ताव उर्जा विभागाकडे

मुख्यमंत्र्यांनी घेतली जनहिताची गांभीर्यपूर्वक दखल!

५०० युनिटपर्यंत मोफत वीज प्रस्ताव उर्जा विभागाकडे

– डॉ. राजेंद्र दाते पाटील यांची जनहित याचिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे

मुंबई (प्रतिनिधी) –

राज्याच्या जनतेच्या हितासाठी महत्त्वाची पाऊल उचलत ५०० युनिटपर्यंत वीज मोफत करण्याच्या मागणीचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उर्जा विभागाकडे पाठविला आहे. शहर विकासाचे जेष्ठ अभ्यासक व पीपल्स फोरम फॉर सोशल कॉजचे सचिव डॉ. राजेंद्र दाते पाटील यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे पाठवलेल्या निवेदनात ही मागणी लावून धरली होती.

या निवेदनात त्यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकारने वीजदरात कपात केली असली तरी ती प्रतीकात्मक असून, केवळ ६ पैसे ते ८ पैशांची सवलत याला “जनहिताचा निर्णय” म्हणणे योग्य नाही. विशेषतः कमी युनिट वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांसाठी हा निर्णय अपुरा आणि असमाधानकारक असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

डॉ. दाते पाटील यांनी पुढे म्हटले की,

> “जर राज्य सरकारचे म्हणणे खरे असेल की, पुढील ५ वर्षांत हरित ऊर्जा खरेदीमुळे ६६ हजार कोटी रुपये वाचणार असतील, तर त्याचा थेट लाभ सर्वसामान्य ग्राहकांना ५०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देऊन का दिला जात नाही?”

त्यांनी स्मार्ट मीटर व टीओडी मीटर यंत्रणेचा देखील तीव्र विरोध नोंदवला. त्यांनी नमूद केले की, टीओडी प्रणालीमुळे सामान्य ग्राहकांचे वीजबिल अधिक वाढणार असून, दिवसा वीज वापर करणाऱ्यांना अन्यायकारक वाढीचा सामना करावा लागतो.

उर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती आभा शुक्ला यांच्याकडे सदर प्रस्ताव कार्यवाहीसाठी सुपूर्द करण्यात आला असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात ई-मेलद्वारे सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे, ही बाब उल्लेखनीय आहे.

तसेच, डॉ. दाते पाटील यांनी राज्य सरकारचे लक्ष वेधले की,

महावितरणने आर्थिक तूट दाखवत वीजदर वाढीची याचिका आयोगाकडे दिली होती, ती तूट कशाच्या आधारे मांडण्यात आली हे स्पष्ट नाही.

खाजगी वीज कंपन्यांना वितरण परवाने दिल्यास महावितरण कंपनी दुय्यम स्थानावर जाईल व भविष्यात मनमानी वीज दरवाढ होईल.

विद्युत वितरणाची एकहाती जबाबदारी महावितरणकडेच ठेवावी, जेणेकरून ग्राहकांना कोणत्या कंपनीची वीज घ्यायची हे बंधनकारक ठरणार नाही.

पीपल्स फोरम फॉर सोशल कॉजचे वतीने डॉ. दाते पाटील यांनी सरकारकडे ठाम मागणी केली आहे की –

1. ५०० युनिटपर्यंत वीज मोफत करण्यात यावी.

2. टीओडी मीटर बसवण्याची योजना तात्काळ रद्द करण्यात यावी.

3. खाजगी वीज कंपन्यांना वितरण परवाना देऊ नये.

4. वीजदर कपात ही केवळ औपचारिक न राहता प्रभावी आणि सर्वसमावेशक असावी.

मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून मिळालेला सकारात्मक प्रतिसाद ही राज्याच्या जनतेसाठी आश्वासक बाब आहे. लवकरच यावर सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे.

—

प्रेषक:

खबरनामा न्यूज नेटवर्क

संपर्क: [९७३०४५७००७]

दिनांक: ०६ जुलै २०२५