शेतकऱ्यांचे उत्पन्न नव्हे कर्जाचा बोजा दुप्पट

*शेतकऱ्यांचे उत्पन्न नव्हे कर्जाचा बोजा दुप्पट!*

नेवासा प्रतिनिधी सरकारने चालू आर्थिक वर्षांमध्ये कृषी कर्ज वितरणाचे 27. 5 लाख कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठेवले आहे. 2021 साली ते 13.3 लाख कोटी रुपये होते. म्हणजे गेल्या पाच वर्षात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न नव्हे तर *शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा बोजा दुप्पट (2.07 पट) झाला आहे.*

मायक्रो फायनान्स कंपन्या, सावकारांचे, नातेवाईकांचे, सोने गहाण ठेवलेले कर्ज ह्या पेक्षा किती तरी जास्त आहे. विदारक परिस्थिती.

*शेतकरी कर्जमुक्त होऊन बँकेत / पोस्टात एफडी (फिक्स्ड डिपॉझिट) मुदत ठेवी ठेवतो आहे, अशी परिस्थिती कधी निर्माण होणार?*

पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी पीक कर्ज (किसान क्रेडिट कार्ड) खरीप हंगामाचे उद्दिष्ट 116% पूर्ण झाल्याबद्दल अभिनंदन केले आहे.

*ही अभिनंदनाची गोष्ट नसून लाजिरवाणी बाब आहे.*

जाहिरातबाजी कितीही केली, कागदी योजनांचे घोडे कितीही नाचवले तरी त्याची परिणीती / परिणामकारकता / फलित/ रिझल्ट बघण्यासाठीचे काही महत्वाचे निकष *दरडोई उत्पन्न वाढ, आत्महत्या आकडेवारी व कर्जबाजारी स्थिती* हे आहेत. ह्या सर्व बाबतीत निराशा आहे.

‘नाबार्ड’ ने जाहीर केलेल्या भारतीय ग्रामीण आर्थिक सर्वेक्षण (2021-22) च्या आकडेवारी नुसार कृषी कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न 12698 रु. आहे. म्हणजे *दिवसाला प्रति माणशी 85 रु. इतके नीचांकी आहे.*

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरोने (NCRB) जाहीर केलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची आकडेवारी प्रमाणे सन 2022 मध्ये 11290 अन्नदात्यांनी आत्महत्या केली. म्हणजे *दिवसाला 31 शेतकरी मृत्यूला कवटाळीत आहेत.* नोंद न झालेली आकडे (मदत अपात्र), ह्या पेक्षा जास्त आहेत. पण कोणाच्याही अजेंडा वर ह्या बाबत ठोस कृती कार्यक्रम नाही.

ह्यावर अनेक उपाययोजना माझ्या इतर लेखात मांडल्या आहेत. *परंतु देशाला खरी गरज आहे कृषीप्रधान पंतप्रधानाची.*

सतीश देशमुख, B.E. (Mech.), पुणे

अध्यक्ष, फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स 9881495518

एकच ध्यास- शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास.