एक राज्य – एक ग्रामीण बँक’ योजना १ मेपासून अंमलात; केंद्र सरकारची अधिकृत अधिसूचना जारी

‘एक राज्य – एक ग्रामीण बँक’ योजना १ मेपासून अंमलात; केंद्र सरकारची अधिकृत अधिसूचना जारी

नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) – ग्रामीण बँकिंग क्षेत्रात मोठे परिवर्तन घडवणाऱ्या ‘एक राज्य – एक ग्रामीण बँक’ धोरणाची अंमलबजावणी येत्या १ मे २०२५ पासून सुरू होणार असून, केंद्र सरकारने याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे. प्रादेशिक ग्रामीण बँक अधिनियम, १९७६ (Regional Rural Banks Act, 1976) च्या कलमांतर्गत ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

योजनेअंतर्गत प्रत्येक राज्यात केवळ एकच प्रादेशिक ग्रामीण बँक (Regional Rural Bank – RRB) कार्यरत राहणार आहे. त्यामुळे सध्या कार्यरत ४३ बँकांचे एकत्रिकरण करून ३२ बँकांमध्ये रूपांतर केले जाणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI), नाबार्ड व केंद्र सरकारच्या आर्थिक सेवा विभाग यांनी संयुक्तपणे यावर काम केले असून, यासाठी आवश्यक सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

या धोरणाची अंमलबजावणी उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा यासह २१ राज्यांमध्ये पहिल्या टप्प्यात होणार आहे. उर्वरित राज्यांमध्ये हे धोरण २०२६ पर्यंत लागू केले जाण्याचे संकेत आहेत. एका वृत्तपत्रातील हवालयावरून आमच्या प्रतिनिधी माहिती मिळवली आहे.

योजना राबवण्यासाठी केंद्र सरकारने आरआरबीच्या प्रायोजक बँका, संबंधित राज्य सरकारे आणि बँकांचे संचालक मंडळ यांच्याशी सल्लामसलत करून अंतिम निर्णय घेतला आहे. यामध्ये बँकांचे विलीनीकरण, पुनर्रचना आणि नव्याने स्थापनेच्या प्रक्रियेसाठी कायदेशीर मंजुरी देण्यात आली आहे.

या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील बँकिंग सेवा अधिक सशक्त आणि परिणामकारक होतील, शेतकरी, लघुउद्योजक आणि सामान्य नागरिकांना अधिक सुलभ सेवा उपलब्ध होतील, असा सरकारचा दावा आहे.