महिला अधिकारी आणि व्हिडिओ शूटिंगचा मुद्दा
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल झालेल्या रवींद्र शितलराव उपाध्ये विरुद्ध महाराष्ट्र शासन (केस नंबर 913APL 615.21, 2021) या प्रकरणात, 26 जुलै 2022 रोजी न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला.
*कृपया प्रसिद्धीसाठी*
प्रति,
मा.संपादक/वार्ताहर,
लोकप्रिय दैनिक/ वृत्तवाहिनी
खबरनामा न्यूज. संपादक नरेंद्र पाटील काळे नेवासा अहमदनगर
नेवासा (प्रतिनिधी) महिला अधिकारी आणि व्हिडिओ शूटिंगचा मुद्दा
मित्रांनो, आपल्याला कोणत्याही शासकीय कार्यालयात रेकॉर्डिंग, व्हिडिओ शूटिंग, फोटोग्राफी, आणि फेसबुक लाईव्ह करण्याचा अधिकार आहे. नागरीक म्हणून आपण शासकीय कार्यालयांमध्ये आपल्या तक्रारी नोंदवताना या साधनांचा वापर करू शकतो.
1. सार्वजनिक तक्रारींवर कारवाई न झाल्यास:
जर तुम्ही एखाद्या शासकीय कार्यालयात किंवा पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार देत असाल आणि तुमची तक्रार मान्य केली जात नसेल, किंवा नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेतली जात नसेल, तर तुम्ही तेथे व्हिडिओ शूटिंग किंवा फेसबुक लाईव्ह सुरू करून तिथल्या कार्यपद्धतीचे रेकॉर्ड करू शकता. अनेकदा असे होते की कार्यालयातील अधिकारी किंवा कर्मचारी तुमच्याकडे येऊन सांगतात, “फेसबुक लाईव्ह बंद करा,” किंवा “शूटिंग बंद करा.” मात्र, याला कोणताही कायदेशीर आधार नसतो.
2. न्यायालयीन निर्णयाचे महत्त्व:
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल झालेल्या रवींद्र शितलराव उपाध्ये विरुद्ध महाराष्ट्र शासन (केस नंबर 913APL 615.21, 2021) या प्रकरणात, 26 जुलै 2022 रोजी न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला. या प्रकरणात, तक्रारदाराने पोलीस स्टेशनमध्ये व्हिडिओ शूटिंग केले होते, आणि त्यानंतर पोलीस स्टेशनच्या कर्मचाऱ्यांनी त्याच्यावर FIR दाखल केली होती. या संदर्भात न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, पोलीस स्टेशन ही सार्वजनिक ठिकाणे आहेत आणि तेथे व्हिडिओ शूटिंग करणे पूर्णपणे कायदेशीर आहे.
न्यायालयाने ऑफिशियल सिक्रेट्स अॅक्ट 1923 च्या कलम 2(8) नुसार असे म्हटले आहे की फक्त काही विशिष्ट प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्येच व्हिडिओ शूटिंगवर बंदी आहे. यामध्ये लष्करी क्षेत्रे, हवाई दलाच्या ठिकाणी, किंवा सुरक्षा विभागाच्या ठिकाणी रेकॉर्डिंग करणे प्रतिबंधित असू शकते. परंतु या क्षेत्रांच्या बाहेरील, विशेषतः पोलीस स्टेशनसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी, व्हिडिओ शूटिंग करणे कायद्याने परवानगी आहे.
3. प्रतिबंधित क्षेत्र आणि नियम:
प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये साधारणतः बोर्ड लावलेले असतात, जिथे तुम्हाला फोटोग्राफी किंवा व्हिडिओ शूटिंग करण्यास मनाई असते. मात्र, सामान्य शासकीय कार्यालये आणि पोलीस स्टेशन हे अशा प्रकारात येत नाहीत. त्यामुळे, तुम्ही शासकीय कामकाजाच्या वेळी व्हिडिओ शूटिंग आणि फोटोग्राफी करू शकता.
4. फेसबुक लाईव्ह करण्याचे अधिकार:
जर तुम्ही कोणत्याही शासकीय कार्यालयात तक्रार देण्यासाठी गेले असाल, किंवा कोणत्याही सरकारी कामासाठी गेले असाल आणि तुम्हाला फेसबुक लाईव्ह करायचे असेल, तर तुम्ही ते करू शकता. संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना न्यायालयाच्या या निर्णयाची कल्पना द्यावी. तुमचे फेसबुक लाईव्ह सुरूच ठेवावे, कारण त्यांना तुम्हाला थांबवण्याचा अधिकार नाही.
5. महिला अधिकारी आणि व्हिडिओ शूटिंगचा मुद्दा:
काही वेळा पुरुष कर्मचाऱ्यांना किंवा तक्रारदारांना असे सांगितले जाते की, “मी महिला आहे, तुम्ही शूटिंग करू शकत नाही.” मात्र, इथे असा काही नियम नाही. सरकारी कार्यालयांमध्ये नोकरी करताना लिंगभेद मान्य नाही. प्रत्येक पद ही एक जबाबदारी आहे, जेंडर नाही.
उदाहरणार्थ, तहसीलदार पदावर पुरुष असो किंवा महिला, त्यावर लिंगाचा काहीही संबंध नसतो. जर महिला अधिकाऱ्याने व्हिडिओ शूटिंगला आक्षेप घेतला तर, त्या संबंधाने काय नियम आहेत, हे विचारावे.
6. पोलिसांनी शूटिंग रोखले तर काय करावे:
अमितेश कुमार, जे सध्या पुण्यात कार्यरत आहेत आणि पूर्वी नागपूरचे पोलीस आयुक्त होते, त्यांनी 13 जून 2023 रोजी एक परिपत्रक काढले होते. यात त्यांनी स्पष्ट केले होते की, नागपूरमधील कोणतेही पोलीस स्टेशन प्रतिबंधित क्षेत्र नाही आणि तेथे व्हिडिओ शूटिंग किंवा फोटोग्राफी पूर्णपणे परवानगी आहे.
7. शूटिंग रोखल्यास काय करावे:
जर कोणताही अधिकारी तुम्हाला व्हिडिओ शूटिंग किंवा फेसबुक लाईव्ह करण्यास थांबवत असेल, तर त्यांचा नकार लेखी स्वरूपात घ्या. हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या लेखी नकाराच्या आधारावर तुम्ही नागपूर खंडपीठात तक्रार दाखल करू शकता आणि संबंधित अधिकाऱ्याविरोधात न्याय मागू शकता.
8. नागरी अधिकारांचा वापर करा:
वरील सर्व माहिती मी व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुकसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर केलेली आहे. तुम्ही हे अधिकार आपल्या कामासाठी योग्य वापरावे आणि आपल्या तक्रारी सोडवण्यासाठी कायद्याचा आधार घ्यावा. जर तुम्हाला कोणी या अधिकारांपासून वंचित करत असेल, तर संबंधित अधिकार्याविरोधात तुम्ही तक्रार दाखल करू शकता.
तुमचे अधिकार ओळखा आणि योग्य वेळी त्यांचा वापर करून सरकारी व्यवस्थेत पारदर्शकता आणा.
सामाजिक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपक पाचपुते आमच्या प्रतिनिधी संपूर्ण माहिती दिली.