*📝 संपादकीय विश्लेषण* 

*📝 संपादकीय विश्लेषण* 

कर्जबुडवे साखर कारखान्यांवर सरकारची धडक कारवाई – शेतीच्या अर्थव्यवस्थेला दिलासा की राजकीय खेळी?

 *✍️ लेखक: नरेंद्र पाटील काळे, प्रमुख संपादक – Khabarnama News* 

—

राज्यातील अनेक सहकारी साखर कारखाने हे केवळ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या श्रमावर उभे राहिलेले असूनही आज ते कोसळण्याच्या स्थितीत पोहोचले आहेत. यामागे व्यवस्थापकीय अकार्यक्षमता, राजकीय हस्तक्षेप आणि आर्थिक अपारदर्शकता जबाबदार आहे. आता याच पार्श्वभूमीवर कर्जबुडवे कारखान्यांवर सरकारने चाप बसवण्यासाठी निर्णायक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

*🧾 मुद्दा नेमका काय आहे?*

शासनाने राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांवर कर्ज थकबाकीचा आढावा घेण्यासाठी एक स्वतंत्र चौकशी मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक कारखान्यांची आर्थिक उलाढाल, कर्जवाटपाची पारदर्शकता आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांबाबत अनेक गोष्टी उघडकीस येणार आहेत. विशेषतः बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचा उपयोग नेमका कुठे आणि कशासाठी झाला याचा तपशील शोधला जाणार आहे.

*⚠️ शेतकऱ्यांचा फसवणुकीचा इतिहास*

बर्‍याच कारखान्यांनी बँकांकडून कोट्यवधींचे कर्ज उचलून ते परतफेड न करता कारखाने बंद केले किंवा खासगी हाती विकले. परिणामी, शेतकऱ्यांचे थकीत पैसे, एफआरपी, बोनस, आणि साखर तारणाचे हक्क अपूर्ण राहिले. हे कारखाने अनेकदा निव्वळ राजकीय पोसण्याचे साधन बनले. साखर राजकारणाच्या नादात शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचे फळच मिळाले नाही.

📊 *साखर उद्योग आणि अर्थकारण* 

राज्यातील साखर उद्योग हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. सहकारी तत्वावर चालणाऱ्या या उद्योगात लाखो शेतकरी सदस्य आहेत. मात्र, व्यवस्थापनातील अपयश, कर्जवाटपातील अपारदर्शकता आणि निधींचा दुरुपयोग या गोष्टींमुळे हे उद्योग आज डबघाईला आले आहेत.

*🧑‍⚖️ *सरकारी पावले आणि अपेक्षा*

सरकारने आता विशेष चौकशी मंडळ स्थापन करून* कर्जविलंबाचा सखोल तपास करण्याचे ठरवले आहे. या मंडळाला विशेष अधिकार असणार असून, कोणत्याही कारखान्यावर तपास घालणे, संबंधितांची चौकशी करणे, आणि आवश्यक ती कागदपत्रे मागवणे शक्य होणार आहे. ही कारवाई जर खर्‍या अर्थाने पारदर्शक पद्धतीने झाली, तर शेतकऱ्यांमध्ये विश्वास निर्माण होईल.

 *🔍 प्रश्न अनुत्तरित राहतात…* 

ही कारवाई निव्वळ निवडणुकीपूर्वीची स्टंटबाजी तर नाही ना?

दोषी कारखान्यांचे संचालक वा राजकीय नेते यांच्यावर कठोर कारवाई होईल का?

शेतकऱ्यांचे थकीत पैसे वसूल करून त्यांना दिले जातील का?

*🌾 शेवटचा विचार* 

सरकारने उचललेले पाऊल स्वागतार्ह असले तरी त्याची अंमलबजावणी पारदर्शक, कठोर आणि निष्पक्ष असली पाहिजे. साखर उद्योगातली ही धडक कारवाई जर केवळ चर्चेपुरती राहिली, तर पुन्हा एकदा शेतकरी फसणार आणि विश्वासाचे नुकसान होणार. त्यामुळे या चौकशीला केवळ बातमीत न राहता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर व्यवहारात दिसणारे समाधान द्यावे, हीच या लेखाच्या माध्यमातून शासनाकडे कळकळीची विनंती.

—

 *🧭 वाचा, विचार करा, आणि आपल्या हक्कासाठी आवाज उठवा!** 

Khabarnama News – *तुमच्या प्रश्नांचा न्याय देणारे व्यासपीठ* 

👆👆👆👆

*✒️ नरेंद्र काळे/नेवासा*