मंत्रालयातील पत्रकारांना प्रवेश नाकारण्याच्या निर्णयावर दक्ष पत्रकार असोसिएशन, नेवासा यांचा तीव्र निषेध!

मंत्रालयातील पत्रकारांना प्रवेश नाकारण्याच्या निर्णयावर दक्ष पत्रकार असोसिएशन, नेवासा यांचा तीव्र निषेध!

लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाचा अवमान; निर्णय संविधानविरोधी – कायद्याच्या आधारे सरकारला जबाबदार धरण्याची मागणी

मुंबई / नेवासा –

राज्य सरकारने गृह विभागाच्या नव्या आदेशानुसार, पत्रकारांना केवळ मोजक्या वेळेत आणि तीव्र निर्बंधांत मंत्रालयात प्रवेश दिला जाणार आहे. यावर “व्हॉईस ऑफ मीडिया” आणि अनेक पत्रकार संघटनांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत स्पष्ट म्हटले आहे की, हा निर्णय म्हणजे लोकशाहीतील माध्यम स्वातंत्र्याची गळचेपी आहे.

दक्ष पत्रकार असोसिएशन, नेवासा तर्फे देखील यावर तीव्र निषेध नोंदवण्यात आला आहे. संघटनेचे पदाधिकारी म्हणाले की, संविधानाच्या अनुच्छेद 19(1)(a) नुसार प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. या अधिकारांतर्गत पत्रकारांना सरकारी कार्यालयांत, विशेषतः मंत्रालयासारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी, माहिती मिळवण्याचा आणि ती प्रसारित करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे.

या निर्णयाविरोधात “प्रसिद्धी माध्यम”चे संस्थापक अध्यक्ष संदीप काळे (धुळे) यांनीही उघडपणे विरोध नोंदवत स्पष्ट केले आहे की, हा आदेश केवळ पत्रकारांनाच नव्हे तर सामान्य जनतेलाही माहितीच्या अधिकारापासून दूर ठेवणारा आहे. माध्यम स्वातंत्र्य आणि पारदर्शक प्रशासन ही कोणत्याही लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वे असून त्यावर आघात करण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.

गृह विभागाचा हा निर्णय हा सार्वजनिक हिताच्या माहिती अधिकार कायद्याच्या (RTI Act, 2005) मूलतत्त्वांशी विसंगत आहे. तसेच, महाराष्ट्र पत्रकार संरक्षण कायदा (Maharashtra Media Persons and Media Institutions (Prevention of Violence and Damage or Loss to Property) Act, 2017) नुसार पत्रकारांचे कार्य करत असताना संरक्षण मिळाले पाहिजे. त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारचे मर्यादा घालणे हे अनैसर्गिक आणि कायद्याविरोधी आहे.

दक्ष पत्रकार असोसिएशनची मागणी:

1. सदर निर्णय त्वरित मागे घ्यावा.

2. गृह विभागाने सर्व पत्रकार संघटनांशी सल्लामसलत करून पारदर्शक आणि संविधानाशी सुसंगत धोरण तयार करावे.

3. पत्रकारांना मंत्रालयात नेहमीप्रमाणे प्रवेश मिळावा, अन्यथा मोठे आंदोलन छेडण्यात येईल.

संघटनेचा इशारा:

जर राज्य सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर हा प्रकार केवळ पत्रकारच नव्हे तर सर्वसामान्य जनतेच्या माहितीच्या अधिकारावर गदा आणणारा ठरेल. पत्रकारितेच्या स्वतंत्रतेसाठी लढा दिला जातो .

दक्ष पत्रकार असोशियन तालुकाध्यक्ष नरेंद्र पाटील काळे