बिस्फेनॉल रसायन उत्पादने घातक आजाराचे निमंत्रक- तात्काळ बंदी घाला – राजेंद्र दाते पाटील
जिवघेण्या कॅन्सर या आजरांस कारणीभुत ठरलेल्या चहा पिण्याच्या कागदी कपा वर तात्काळ बंदी

बिस्फेनॉल रसायन उत्पादने घातक आजाराचे निमंत्रक- तात्काळ बंदी घाला – राजेंद्र दाते पाटील
प्रतिनिधी -जिवघेण्या कॅन्सर या आजरांस कारणीभुत ठरलेल्या चहा पिण्याच्या कागदी कपा वर तात्काळ बंदी घालण्याचे शासकीय, निमशासकीय तसेच स्थानीक स्वराज्य संस्था,शाळा आदी ठिकाणी साठी विभागा तील समस्त जिल्हाधिकारी यांना अति तात्काळ जनहितार्थ आदेश निर्गमित करुन कार्यवाही करावी अशी लेखी मागणी विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर यांना शहर विकासाचे जेष्ठ अभ्यासक आणि पीपल्स फोरम फॉर सोशल कॉज चे सचिव डॉ राजेंद्र दाते पाटील यांनी केली आहे.
आपल्या सविस्तर निवेदनात ते म्हणतात की,चहाचे कागदी कप बनवताना त्याचे उत्पादन करतांना बीपीए ” बिस्फेनॉल ए ” नामक रसायनाचा वापर या मध्ये मोठ्या प्रमाणावर होतो. या कागदी कपामध्ये गरम चहा अथवा गरम पाणी टाकल्यास कपाच्या आतील भागात मायक्रो प्लास्टिक वितळते परिणामतः या कपा मध्ये गरम चहा अथवा पाणी प्राशन केल्यास लाखो मायक्रो प्लास्टिक कण पोटात जातात ज्या मुळे जागो जागी असणाऱ्या अस्थापनेच्या माध्यमातून रुग्ण लाखो नागरिकांना कॅन्सर सारख्या अती दुर्धर आजाराला सामोरे जावे लागत आहे.विवीध वापरा सह चहासाठी वापरत असलेल्या कागदी कपावर बंदी घालण्या बाबत त्यांनी वेळी वेळी वेळी वेळी पाठपुरावा केलेला असुन जिवघेण्या कॅन्सर या आजारास कारणीभुत ठरलेल्या चहा पिण्याच्या कागदी कपा वर तात्काळ बंदी घालण्याचे शासकीय, निमशासकीय तसेच स्थानीक स्वराज्य संस्था,शाळा आदी ठिकाणी साठी विभागातील समस्त जिल्हाधिकारी,जिल्हा परिषेद, महानगर पालिका, नगरपालिका तसेच अन्न व औषध प्रशासन एफ डी ए विभाग यांना आदेश निर्गमित करुन कार्यवाही करणे साठी आणि त्या अनुषंगाने व नियमा प्रमाणे उचित कायदेशीर कारवाई होण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभागाच्या अधिनस्त असलेले सर्वच सार्वजनिक संस्था आदींना जनहितार्थ आदेश व्हावेत अशी अत्यंत जन हिताची मागणी त्यांनी केली असता प्रकरणाचे गांभीर्य पहाता अपर आयुक्त सामान्य प्रशासन विभागीय आयुक्त यांनी मराठवाडा क्षेत्रातील सर्व जिल्हाधिकारी, सर्व सी ओ जिल्हा परिषद, विवीध विभागांचे सर्व विभाग प्रमुख या सह अन्न व औषधी प्रशासन सह आयुक्त यांना सुद्धा निवेदनाची दखल घेऊन आवश्यक त्या शासन नियमानुसार कार्यवाही करण्याचे देण्यात आले आहे.