Repayment: ……………..साखर कारखान्यावरील थकहमी आणि परत फेडीसाठी लागणारे साधे बंधपत्र…. शासन निर्णय

नेवासा (प्रतिनिधी)*sugar factory Repayment: ……………..साखर कारखान्यावरील थकहमी आणि परत फेडीसाठी लागणारे साधे बंधपत्र….*

आर्थिक दृष्ट्या ला डबघाईला आलेल्या राज्यातील साखर कारखान्यावर देण्यात येणाऱ्या थकबाकीच्या परतफेडीसाठी आवश्यक कायदेशीर बंध पात्राची अट राज्य सरकारने काढून टाकली.

सरकारने हा घेतलेला निर्णय जर बंधपत्र परतफेडीसाठी बंधमहाराष्ट्र पत्राच्या आधारे सरकार जर हमी घेत असेल किंवा ज्या कारखानदारांची नतमूल्य पतधोरण संपलेला आहे . आशा कारखानदारांचं शेतकऱ्यांचं यामध्य शेतकऱ्यांच्या पैशावर नजर ठेवून किंवा बँका

  मुंबई -हे बंध पत्र (हमीपत्र ) शासन निर्णय दडलय काय?

 आर्थिक दृष्ट्या डबघाईला आलेल्या राज्यातील साखर कारखान्यावर देण्यात येणाऱ्या थकहमीच्या परत फेढीसाठी आवश्यक कायदेशीर आवश्यक बंध पत्राची अट राज्य सरकारने काढून टाकली आहे. त्या ऐवजी साधे बंध पत्र देऊन टाका मी वसुलीच्या जबाबदारीतून मोकळीक देण्याचा एक प्रकारे प्रयत्न राज्य सरकारने केला आहे.

महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखाने नतमूल्य संपलेला आहे. वित्त संस्था आता यांना कर्ज देऊ शकत नाही अशा परिस्थितीमध्ये राज्य शासनाने जो कर्ज पुरवठा केलेला आहे कारण की यांना पैसे मिळणे किंवा हे पैसे रिकव्हर होणार त्यामुळे आता वित्त संस्थांनी हे विचारात घेतलं पाहिजे की असा कर्ज पुरवठा अशा सहकारी साखर कारखान्यांना करून हे पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे का की नाही हा त्यांनी घ्यायचा निर्णय परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की प्रामाणिकपणे कष्ट करून कमाई करून टॅक्स चे पैसे जे बँकात भरले जातात त्याचा निश्चितच धोका या माध्यमातून निर्माण झालेल्या याबद्दल काही मनात शंका नाही . अशी मत आदरणीय विधी तज्ञ महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेश उपाध्यक्ष अजित काळे साहेब यांनी हे मत मांडल ही सहकारासाठी धोक्याची घंटा असू शकते.

         शासन निगम किंवा तत्सम संस्था यांच्या कर्जाचे बंधपत्र हे लिखित किंवा छापील असून ती एक कायदेशीर पुरावा ठरते. कर्जाची फेड विशिष्ट मुदतीत व विशिष्ट हप्त्यांनी करीन अशी हमी कर्ज काढणारा देत असतो. या बंध पत्र चे प्रकारे असतात. बंध पत्र या शब्दाचा वापर कायद्याच्या कक्षेतही निर्णय वैद्यपत्राच्या संदर्भात करतात. मात्र त्याचे प्रकार वेगळे असले हेतू रक्कम देण्याचे आश्वासन असते. अटी विरहित किंवा अटी सहित असू शकतात ऋणपत्रे, गहाण पत्र, कारण बंध पत्रे, संलग्न न्यास बंध पत्र,, प्रति भूमी बंध पत्रे, प्राप्ती बंधपत्रे नगरपालिका बंधपत्र निष्ठा व जमानात बंधपत्र अपीलबंध पत्रे जात उचला का बंध पत्रे असे बंध पत्राचे अनेक प्रकार असतात. *राज्य सहकारी बँकेकडून ज्यावेळी 2023 मध्ये काही कारखान्यांना* कर्ज मंजूर केले तेव्हा कर्ज परत फेढीच्या हमीसाठी कायदेशीर बंधपत्र देण्याबाबतचा *आदेश 12 सप्टेंबर 2023 रोजी* काढण्यात आला. मात्र भाजपचा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाने तो प्रयत्न हाणून पाडला. थक हामी देत असताना वित्त विभागाने कायदेशीर बंध पत्राची अट घातली होती. मात्र ती डावलून आता केवळ बंध पत्र सादर करण्याचे आदेश काढले आहेत. यामध्ये संत शिरोमणी वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखाना, चंद्रभागा नगर पंढरपूर भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखाना अर्धापूर श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखाना भवानीनगर जय भवानी साखर कारखाना शिवाजीनगर ,बीड ,श्री संत कुर्मदास सहकारी साखर कारखाना सोलापूर या कारखान्याची ही मुभा देण्यात आली आहे.

     आर्थिक वर्षांची कारखान्यांना कर्ज देण्याचा संदर्भात सहकार विभागाने अटी घातल्या होत्या त्यानुसार कर्ज घेताना कायदेशीर बाबीची पूर्तता करून बंध पत्र द्यावी लागणार होती. आणि कायदेशीर बाजूची पूर्तता करून कर्जाचा बोजा सोडण्यात यावा अशी अट होती. त्यामुळे कर्ज आणि त्यावरील व्याज टाकले तर कारखान्यांना संचालकांची मालमत्ता लिलाव करण्याचे अधिकार राज्य बॅंकेने मिळाली होती. पण या अटीला कारखानादारांनी विरोध केला होता. सरकारने अट घातल्यामुळे राज्य बँकांनी कर्जप्रदा करून दिली नव्हती.

कायदेशीर नवे तर साधे बंध पत्र (बाँड)

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर साखर सम्राटांची नाराजी नको म्हणून सहकार विभागाने साखर कारखाना मोकळीराम करून दिली आहे. बंध पडले साखर कारखाने कमी दरात खरेदी केल्याने राज्याच्या काळात करण्यात मोठी खळबळ उडाली होती. तर राज्य *सहकारी बँक* अशा बेबंदशाहीमुळे अडचणीत आली होती. त्यामुळे तात्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी *प्रशासक* नियुक्ती केली होती. मात्र आता कर्ज घेताना यापूर्वी कायदेशीर बंधना ऐवजी आता सध्या बंधपत्रा ऐवजी आता सध्या बंध पत्रावर संचालकांना मोकळी रान दिले जाणार आहे.

पूर्वीची अट अशी होती....

राज्यातील आर्थिक अडचणीत असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले होती. त्यात वैयक्तिक त्यात मालमत्तेवर कायदेशीर बाबीची पूर्तता करून अध्यक्ष संचालकांच्या मालमत्ते या कर्जाचा बोजा चढण्यात यावा अशी अट होती. पण सहकारी विभागाने हे अट वगळली आहे वित्त विभागाने कर्ज फेढीच्या संदर्भात घातलेल्या अटी सहकारी विभागांनी शासनाच्या शेजारी बदललेले आहेत.

सुधारित अट अशी आहे ..

संबंधित सहकारी साखर कारखान्याकडून थक हमी वरील कर्ज व त्यावरील संपूर्ण व्याजाच्या परतफेड करता संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तिक आणि सामाईक रित्या जबाबदार राहील. याबाबत संबंधित संचालकांनी कर्ज वितरणापूर्वी बंध पत्र सादर करणे बंधनकारक राहील, अशी अट घातली आहे. सहकारी बँक व वित्तीय संस्था यावरील गांभीर्याने विचार करावा नाहीतर आर्थिक धोरण कोलमडले जाईल आणि कारखानदार ही धोक्यात आणि शेतकरी तोट्यात नाहीतर एक म्हण आहेस शेतकरी उपाशी कारखानदार तुपाशी असे अभिप्राय महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेश उपाध्यक्ष अजित काळे साहेब यांनी खंत व्यक्त केली आमच्या प्रतिनिधीशी.