२४ तास दुकानं सुरू ठेवण्यास बंदी घालू नका – मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
मुंबई उच्च न्यायालयाने ५ एप्रिल २०२४ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालात स्पष्ट केलं की, दुकाने २४ तास सुरू ठेवण्यात कोणताही कायदेशीर अडथळा नाही, आणि पोलीस प्रशासनाने अशा दुकानांना रात्री ११ नंतर बंद ठेवण्याचे आदेश देणे हे अधिकारबाह्य आहे.
२४ तास दुकानं सुरू ठेवण्यास बंदी घालू नका – मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
मुंबई (५ एप्रिल २०२४) – मुंबई उच्च न्यायालयाने ५ एप्रिल २०२४ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालात स्पष्ट केलं की, दुकाने २४ तास सुरू ठेवण्यात कोणताही कायदेशीर अडथळा नाही, आणि पोलीस प्रशासनाने अशा दुकानांना रात्री ११ नंतर बंद ठेवण्याचे आदेश देणे हे अधिकारबाह्य आहे.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फडके यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. त्यांनी राज्य सरकारच्या “मॉडेल शॉप्स अँड इस्टॅब्लिशमेंट्स (रेग्युलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अँड कंडीशन्स ऑफ सर्व्हिस) ॲक्ट, २०१७” या कायद्याचा आधार देत असे आदेश दिले. या कायद्याअंतर्गत राज्य सरकारने २४ तास दुकाने सुरू ठेवण्याची मुभा दिलेली आहे, परंतु स्थानिक पोलीस प्रशासन व्यापार्यांना रात्री दुकानं बंद ठेवण्याचे फतवे जारी करत आहे, हे न्यायालयाच्या मते चुकीचं आहे.
खटला क्रमांक – (तपशील न्यायालयीन वेबसाईटवर नोंदणीकृत)
पुण्यातील ‘ब्लू शॉग’, ‘स्टारबझ’, ‘हर्ड रॉक कॅफे’, ‘प्राईड हॉटेल’ या आस्थापनांना पुणे पोलीसांनी रात्री ११ नंतर दुकानं बंद करण्याचे आदेश दिले होते. या विरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने नमूद केलं की, “२४ तास सुरू ठेवण्याचा अधिकार कायद्यानं दिलेला असताना पोलीसांनी त्यात अडथळा आणणे म्हणजे कायद्याला हरताळ फासण्यासारखं आहे.”
न्यायालयाने हेही स्पष्ट केलं की, ग्राहकांच्या सोयीसाठी आणि आर्थिक चक्र सुरळीत चालण्यासाठी २४ तास सेवा आवश्यक आहे. विशेषतः शहरांमध्ये वॉर्डनिंग, बंदी किंवा वेळेची मर्यादा लावण्यासाठी कायदेशीर आधार आवश्यक आहे. केवळ संभाव्य गोंधळ, ट्रॅफिक किंवा शांतता भंग होईल या अंदाजावर बंदी लादणं उचित ठरत नाही.
हा निर्णय संपूर्ण राज्यातील व्यापाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण न्यायनिवाडा ठरतो. यामुळे भविष्यात पोलीस किंवा स्थानिक प्रशासन व्यवसायिकांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करताना अधिक सावध राहतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात
