Breaking
अहमदनगरई-पेपरउठ घे मशाल अन्यायाला जाळ खुशालकायदा आणि प्रशासनकृषी कायदाकृषीवार्तातहसीलदेश-विदेशपंचनामाब्रेकिंगमहाराष्ट्रमाहिती अधिकार 2005राजकियशेतकरी आंदोलनशेतकरी विरोधी कायदेशेतकरी संघटना नेवासाशेतकरी संघटना महाराष्ट्र राज्यशेतकरी संघटना श्रीरामपूरश्रीरामपूरसंवाद विधानसभा

डॉ राजीव बसर्गेकर यांच जाहीर सवाल?

आज वर्तमानपत्रात बातमी वाचली, की ज्या शेतकऱ्यांना "सन्माननिधी" दिला जातो, त्या घरच्या माय बहिणींना लाडकी बहीण योजनेचा फायदा दिला जाणार नाही. 

0 2 2 1 9 6

*डॉ राजीव बसर्गेकर यांची पोस्ट*

वाचा, विचार करा

सहमत असाल तरच विचार करा

नेवासा प्रतिनिधी सोमवारचे प्रकटन  आणि संवाद

आज वर्तमानपत्रात बातमी वाचली, की ज्या शेतकऱ्यांना “सन्माननिधी” दिला जातो, त्या घरच्या माय बहिणींना लाडकी बहीण योजनेचा फायदा दिला जाणार नाही.

 

त्यावरची, आता मतदानाची गरज संपली, त्यामुळे माय बहिणींना फायदा दिला जाणार नाही ही टीका ही वाचली.

 

माझ्या मनात वेगळा विचार येतो.

शेतकरी भावांना “सन्माननिधी” देणे, आणि शेतकरी माय बहिणींना “लाडकी बहिण” योजनेतून निधी देणे हा शासन यंत्रणेचा (मग ती कोणत्याही पक्षाची असो) शेतकऱ्यांवर अन्याय करत राहण्याचा कबुली जबाब नाही का?

कमी जमीनधारणा असणे आणि होत राहणे, त्यामुळे शेतीचा उत्पादन खर्च कमी न करता येणे;

आवश्यक वस्तू कायद्याचा वापर करून, आयात निर्यातीची निरनिराळी बंधने घालून शेतीमालाला भाव मिळू न देणे;

जमीन केव्हा काढून घेतली जाईल या भीतीने शेतीमध्ये गुंतवणूक न होणे;

यामुळे शेतकऱ्यांवर ही परिस्थिती येते हे समजत नाही का?

का शेतकऱ्यांसकट सर्वांकडून वसूल केल्या गेलेल्या अप्रत्यक्ष करातून शेतकरी भावांना आणि माय बहिणींना काहीतरी देत राहून, त्यांना लाचारीचे जगणे भाग पाडणे हाच शासन यंत्रणेचा हेतू आहे?

 

शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा! 

* कमाल शेत जमीन धारणा कायदा 

* आवश्यक वस्तू कायदा, आणि त्यावर आधारित घातली जाणारी आयात निर्यात बंधने

* जमीन अधिग्रहण कायदा 

आणि

* शेतकऱ्यांचे जिणे कठीण करून टाकणाऱ्या शेतकरी विरोधी कायद्यांचे घटनेच्या परिशिष्ट नऊ मधले संरक्षण

रद्द करा !!

 

राजीव बसर्गेकर

नवी मुंबई,

6 जानेवारी 2025 यांनी आमच्या प्रतिनिधीची बातमी दिली

1.5/5 - (2 votes)

खबरनामा न्यूज

बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
0 2 2 1 9 6

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे