शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी: २ लाख रुपयांपर्यंतच्या शेती कर्जावरील मुद्रांक शुल्क माफ
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता २ लाख रुपयांपर्यंतच्या शेती किंवा पीक कर्जासाठी लागणाऱ्या विविध कायदेशीर कागदपत्रांवरील मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. महसूल व वन विभागाने यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (राजपत्र) १ जानेवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध केला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी: २ लाख रुपयांपर्यंतच्या शेती कर्जावरील मुद्रांक शुल्क माफ
मुंबई: महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता २ लाख रुपयांपर्यंतच्या शेती किंवा पीक कर्जासाठी लागणाऱ्या विविध कायदेशीर कागदपत्रांवरील मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. महसूल व वन विभागाने यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (राजपत्र) १ जानेवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध केला आहे.
काय आहे शासन निर्णय?
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८ च्या कलम ९ द्वारे प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य सरकारने लोकहितास्तव हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, १ जानेवारी २०२६ पासून पुढील आदेश येईपर्यंत ही सवलत लागू राहील.
या कागदपत्रांवरील शुल्क होणार माफ:
शेतकऱ्यांनी २,००,००० रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी खालीलपैकी कोणत्याही कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास त्यावर मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार नाही:
कर्ज मंजुरीचा करारनामा (Cash Credit Agreement)
हक्कविलेख निक्षेप (Deposit of Title Deeds)
तारण किंवा गहाणखत (Hypothecation/Mortgage Deed)
हमी पत्र (Letter of Guarantee)
गहाणाचे सूचनापत्र किंवा घोषणापत्र (Notice of Intimation or Declaration)
याशिवाय पीक कर्जाशी संबंधित इतर सर्व संलग्न कागदपत्रे.
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
या निर्णयामुळे अल्पभूधारक आणि गरजू शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्ज घेताना येणारा अतिरिक्त आर्थिक भार कमी होणार आहे. राज्यपालांच्या आदेशानुसार सह सचिव सत्यनारायण बजाज यांनी या निर्णयावर स्वाक्षरी केली असून, संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात याची अंमलबजावणी त्वरित प्रभावाने सुरू झाली आहे.
