अक्कलकोट दक्षिण पोलीस ठाण्याकडून माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपक पाचपुते यांना समाजपत्र
ई-मेलद्वारे आलेल्या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाहीचे स्पष्ट निर्देश


📰 खबरनामा न्यूज — प्रेस नोट
अक्कलकोट दक्षिण पोलीस ठाण्याकडून माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपक पाचपुते यांना समाजपत्र
ई-मेलद्वारे आलेल्या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाहीचे स्पष्ट निर्देश
अक्कलकोट | दि. 06 डिसेंबर 2025
माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपक पाचपुते यांनी केलेल्या विविध तक्रारी व पत्रव्यवहाराच्या अनुषंगाने अक्कलकोट दक्षिण पोलीस ठाणे (सोलापूर ग्रामीण) यांनी अधिकृत समाजपत्र जारी केले असून, नागरिकांनी ई-मेलद्वारे पाठविलेल्या तक्रारीसुद्धा अधिकृतरीत्या ग्राह्य मानाव्या आणि त्या संबंधी तातडीने नियमानुसार कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश पत्रात नमूद करण्यात आले आहेत.
🔍 समाजपत्रातील प्रमुख निर्देश :
✔️ ई-मेलद्वारे प्राप्त तक्रारी अधिकृत मान्य
नागरिक किंवा तक्रारदार ई-मेलद्वारे तक्रार पाठविताच ती अधिकृत तक्रारीप्रमाणे स्वीकारणे बंधनकारक.
✔️ तक्रारी प्रलंबित ठेवू नयेत
कोणत्याही तक्रारीला विलंब न लावता तात्काळ दखल घेणे आणि संबंधित अधिकाऱ्यास तपासासाठी पाठविणे आवश्यक.
✔️ प्राप्ती देणे अनिवार्य
तक्रारीची नोंद झाल्यानंतर तक्रारदारास अधिकृत ‘प्राप्ती’ देणे पोलीस ठाण्याची जबाबदारी.
✔️ वरिष्ठांना अहवाल सादर करणे बंधनकारक
सर्व तक्रारी, तपासाची प्रगती व अहवाल हे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना पाठविणे आवश्यक असल्याची नोंद.
✔️ ई-मेल आयडी उपलब्ध
नागरिकांनी पुरावे व कागदपत्रांसह तक्रारी पाठवता याव्यात यासाठी समाजपत्रात अधिकृत ई-मेल आयडीचा उल्लेख करून तो सार्वजनिक करण्यात आला आहे.
🗣️ दीपक पाचपुते यांच्या सातत्यपूर्ण लढ्याचा परिणाम
दीपक पाचपुते हे राज्यभर —
● माहिती अधिकाराची अंमलबजावणी
● प्रशासनातील पारदर्शकता
● उत्तरदायित्व
● नागरिकांच्या तक्रारींच्या योग्य नोंदी
यासाठी सातत्याने लढा देत आहेत.
त्यांच्या तक्रारींच्या आधारे पोलीस विभागाने स्पष्ट भूमिका घेतल्याने
“हा निर्णय नागरिकांसाठी दिलासा देणारा व स्वागतार्ह” असल्याची प्रतिक्रिया स्थानिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.
📌 खबरनामा न्यूजचा निष्कर्ष :
अधिकृत ई-मेलद्वारे आलेल्या तक्रारींना मान्यता, वेळेत कार्यवाही आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तपशीलवार अहवाल देण्याची पोलीस विभागाची जबाबदारी पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात आली आहे.
ही भूमिका नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि पोलीस प्रशासनातील शिस्तबद्धतेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.




